काठमाडौं । गभर्नर बनाउन नहुने भन्दै अर्थविद् विश्व पौडेलविरुद्ध दायर भएको रिट सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दरपीठ गरिदिएको छ। 

सर्वोच्चका रजिस्ट्रार भद्रकाली पोखरेलले पौडेलविरुद्धको रिट दर्ता गर्न अस्वीकार गरेका हुन्।

अधिवक्ता विशाल थापालगायतले राष्ट्र बैंक ऐनविपरीत राजनीतिक दलको सदस्यलाई गभर्नर बनाउन लागेको भन्दै पौडेलविरुद्ध गत मंगलबार  रिट दिएका थिए। 

पेस गरेको ४ दिनपछि सर्वोच्च प्रशासनले दर्ता अस्वीकार गरेको हो। तर निवेदकले भने प्रशासनको दरपीठ आदेशविरुद्ध इजलासमा निवेदन दिएका छन्।

सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार भद्रकाली पोखरेलले उक्त रिट दर्ता गर्न अस्वीकार गरेका हुन्।

एकातिर निवेदकले आफ्नो के कुन सार्वजनिक-सामूहिक हक अधिकारको के कसरी हनन् हुन गएको हो भनी प्रस्ट खुलाउन नसकेको र पौडेल गभर्नर पदका लागि सिफारिस पनि नभइसकेको अवस्थामा उक्त रिट निवेदन दर्ता गर्न नमिलेको सर्वोच्च प्रशासनको तर्क छ।

निवेदनकले ‘नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा २५ र १८ को व्यवस्थाविपरीत विपक्षी गभर्नर सिफारिस समितिले विपक्षी डा विश्वराज पौडेललाई नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरी प्रत्यर्थी सिफारिस समितिले गरेको सिफारिस बमोजिम डा विश्वराज पौडेललाई गभर्नर नियुक्ति गर्न सक्ने भएकोले निज विपक्षी डा विश्वराज पौडेललाई गभर्नर पदमा नियुक्ति नगर्नू नगराउनू भनी प्रत्यर्थीहरूको नाममा प्रतिषेध मिश्रित परमादेशको आदेश जारी गरी ऐनले अनिवार्य नगर्नू भनेका कुनै पनि कार्य नगर्नू नगराउनू तथा ऐन विपरीतको व्यक्तिहरूको नाम मन्त्रिपरिषदमा सिफारिस भई आएमा समेत नियुक्ति नगर्नू नगराउन् भनी विपक्षी मन्त्रिपरिषदका नाममा अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरी पाऊँ’ भनी उल्लेख गरेका थिए।

सर्वोच्चको दरपीठ आदेशमा लेखिएको छ, ‘प्रस्तुत निवेदन दर्ताका सम्बन्धमा हेर्दा, रिट निवेदकले उठाएको विषयका सम्बन्धमा आफ्नो के कुन सार्वजनिक-सामूहिक हक अधिकारको के कसरी हनन् हुन गएको हो प्रस्ट खुलाउनुपर्नेमा निवेदनमा खुलाउन नसकेको र विपक्षी गभर्नर सिफारिस समितिले सिफारिस गरेको अवस्थासमेत नदेखिएको, साथै पत्रपत्रिकामा प्रकाशित समाचारलाई आधार बनाई अनिश्चित विषयमा निवेदन दर्ताको लागि पेस गरेको देखिँदा अपरिपक्व अवस्थाको प्रस्तुत रिट निवेदन सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम १८ समेतका आधारमा दर्ता गर्न मिलेन। मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १२८ तथा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम १८ (२) बमोजिम दरपीठ गरिदिएको छ। यो आदेशको जानकारी सम्बन्धित पक्षलाई दिनू।’