काठमाडौँ । सरकारले प्रत्येक उपभोग्य वस्तुमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) अनिवार्य गरेको छ । यति मात्र होइन, उपभोग्य वस्तुहरूमा सम्पूर्ण विवरण खोलेर लेभलसमेत लगाएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

यस्तो लेभल स्वदेशी तथा तथा आयातित उपभोग्य वस्तुमा अनिवार्य छ । उक्त लेभल नखुलाइँदा र वस्तुमा एमआरपी नराख्दा उपभोक्ताहरू गुणस्तरमा ठगिन थालेका भन्दै सरकारले अनिवार्य गरेको हो । 

यसबारे सरकारले पछिल्लो समय खुद्रा पसलदेखि ठुला सपिङ मलहरूमा समेत अनुगमनलाई तीव्रता दिँदै आएको छ । मूल्यको लेबल नराखी कारोबार गर्ने व्यवसायीलाई वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले अनुगमन मात्र होइन, धमाधम जरिवाना नै गर्न थालेको छ ।

तर पहिलो चरणमै विभागले उद्योगहरूमा धमाधम थालेको अनुगमनप्रति व्यवसायीहरू आत्तिन थालेका छन् । अनुगमन तीव्र भएसँगै उनीहरूले यसलाई व्यावहारिक नभएको भन्दै रोक्न दबाब दिन थालेका हुन् । तर सरकार भने जसरी पनि कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा देखिएको छ ।

एक्कासि एमआरपी कायम गर्नुपर्ने व्यवस्थाले बजार बिग्रिएको र अव्यवहारिक तवरले छापा मार्दा व्यवसायी हतोत्साहित भएका उनीहरूले जिकिर गरेका छन् । साथै उनीहरूले एमआरपी लागु नगराउन ‘लबिङ’ नै गर्न थालेका छन् । 

व्यवसायीहरूले एमआरपी कार्यान्वयन तत्काल सम्भव नभएको र यसले बजार बिग्रने जिकिर गर्दै आएका छन्, तर सरकार कार्यान्वयनमा दृढ छ। उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ अनुसार एमआरपीसहितको लेबल अनिवार्य गरिएको छ र विभागले अनुगमनलाई तीव्रता दिएको छ। यसरी सरकारसँग लबिङ गर्नेमा निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरू नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघ छन् । 

तर यता सरकारले नेपालको संविधान र उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ कार्यान्वयन गर्न मात्र खोजेको बताए । संविधानको धारा ४४ मा रहेको उपभोक्ताको हक र उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ६ को उपदफा ३ बमोजिम ‘लेबलिङ’ अनिवार्य गर्न खोजिएको वाणिज्य विभागका महानिर्देशक कुमार दाहालले पस्ट्याए । 

पछिल्लो समय विभागले अनुगमनलाई तीव्रता दिएपछि सबै व्यवसायीहरू विभागसँग झोँक्किएका उनको भनाइ थियो । सरकारले ऐन कानुनका आधारमा बजारलाई स्वच्छ र उपभोक्तालाई मार नपर्ने उद्देश्यले अनुगमनलाई तीव्रता दिएको उनले बताए । 

‘ठुला–साना सबै व्यवसायीलाई एमआरपी कार्यान्वयनमा बाध्यकारी नबनाऔं भन्ने माग छ, केही समयलाई आग्रहअनुसार समय दिए पनि सरकारले यसलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्छ,’ उनले भने । 

ऐनले एमआरपी अनिवार्य भनेकाले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न खोजिएको दाहालको भनाइ थियो । 

व्यवसायीहरूले बजारलाई छाडा छाड्नुपर्ने गर्दै आएको दाबी उपभोक्ता ऐनविपरीत भएको उनीहरूको भनाइ छ । उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिम्लिसिनाले व्यवसायीहरूलाई पनि ऐन कानुन लाग्ने हुँदा सरकारले गरेको काम सकारात्मक रहेको बताए ।

जायज मागलाई सम्बोधन गर्दै लगिने र एमआरपी नलगाउनेभन्दा पनि कसरी लगाउने भन्नेबारे व्यवसायी चिन्तित हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए । साथै एमआरपी लागु गर्ने काम सहज भएको पनि उनले बताए । बजार व्यवस्थित नहुँदा एमआरपीबारे बारम्बार प्रश्न उठिरहेकाले यसलाई कडाइसाथ कार्यान्वयन गर्न आफू जुटिरहेको उनले बताए । 

तर उद्योगी र व्यवसायीले विज्ञप्ति नै निकालेर सरकारलाई दबाब दिनु कानुनविपरीत भएको उपभोक्तावादीहरू बताउँछन् । व्यवसायीहरूले बजारलाई छाडा छाड्नुपर्ने गर्दै आएको दाबी उपभोक्ता ऐनविपरीत भएको उनीहरूको भनाइ छ । उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिम्लिसिनाले व्यवसायीहरूलाई पनि ऐन कानुन लाग्ने हुँदा सरकारले गरेको काम सकारात्मक रहेको बताए । 

उनले भने, ‘एमआरपीसहित लेभलमा जाँदा कर छल्ने काम स्वतः बन्द हुन्छ भने सरकारले राजस्व पनि राम्रो पाउँछ, व्यवसाय स्वच्छ र पारदर्शी हुन्छ । उपभोक्ताले पनि सही मूल्यमा उपभोग गर्न पाउँछन्,’ तिमिल्सिनाले भने, ‘नेपालको संविधान र उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ कार्यान्वयन गर्न खोजिएको जनाएको छ । नेपालको संविधानको धारा ४४ को उपभोक्ताको हकको भावना र मर्मअनुरूप एवं उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ६ को उपदफा ३ बमोजिम ‘लेबलिङ’ अनिवार्य गरेकाले कार्यान्वयन गर्नु राम्रो विषय हो ।’

ऐनमा के व्यवस्था छ ?

उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ को दफा ६ ले स्वदेशमा उत्पादन भएका र बाह्य मुलुकबाट आयात भएका उपभोग्य वस्तुमा उत्पादकको नाम, ठेगाना, उद्योग दर्ताको नम्बर, समिश्रण भएका पदार्थ र ती पदार्थका परिमाण, उत्पादन मिति, उत्पादन ब्याच नम्बर, उपभोग्य मिति, त्यस्ता पदार्थ प्रयोग हुँदा हुने साइड इफेक्ट र वस्तुमा लाग्ने सबै प्रकारको कर समावेश गरी हुन आउने अधिकतम खुद्रा मूल्य(एमआरपी) अनिवार्य रुपमा विवरण खुलेको लेभल लगाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यस्तै विद्युतीय सामग्री, हार्डवेयर, यान्त्रिक उपकरणलगायत ग्यारेन्टी वा वारेन्टी छ भने त्यसको अवधि, प्रजवलनशील, दुर्घटनाजन्य वा टुटफुट हुने भए सोको जानकारी, मानव स्वास्थ्यलाई हानि नोक्सानी पुर्याउने भए चेतनामूलक सन्देश, चित्र वा चिन्हको प्रयोग भएको विवरणसहित लेभल नेपाली र अंग्रेजी भाषामा अनिवार्य रुपमा उल्लेख गर्नुपर्ने उक्त ऐनले व्यवस्था गरेको छ ।

वैशाखमा ३३ कम्पनीलाई ४५ लाख जरिवाना 

वाणिज्य विभागले वैशाखमा मात्रै २३३ उद्योग व्यवसायीमा अनुगमन गरेको छ । विभागले २३३ पसलमा अनुगमन गरेको र ३३ वटालाई जरिवाना लगाएको जनाएको छ । जसमा जुत्ता चप्पल ६ वटा, खाद्यवस्तु ५,  हार्डवेयर ३, अटो पार्ट्स ३, इलेक्ट्रिकल पसल २, डेरी १, तरकारी १ मदिरा पसल १, केमिकल १, रेडिमेड तथा थानका कपडा १, विविध १, होटल तथा रेस्टुरेन्ट १, अन्य ६ र मेडिकल सर्जिकल १ गरी ३३ पसलहरू छन् । 

विभागले ३३ उद्योग तथा पसलहरूलाई गरेको अनुगमनबाट ४५ लाख ९९ हजार रुपैयाँ बराबरको जरिवाना उठाएको जनाएको छ ।