जनकपुरधाम । न्यायलय भित्र राजनीतिककरण नयाँ कुरा हाेइन । तर न्यायाधीश भइसकेपछि पनि राजनीतिक गन्ध आउनु भने गम्भिर विषय हाे ।

मानिसलाइ जिउँदै जलाएर हत्या गरेकाे अभियाेगमा जन्म कैद काटिरहेका काँग्रेसका नेता पूर्वमन्त्री अफताव आलमलाइ हिजाे सफाइ दियाे । त्यसपछि फेरि न्यायलयमा राजनीतिक प्रभावबारे बहस सुरु भएकाे छ ।

खुसीप्रसाद थारू कांग्रेस कोटाबाट न्यायाधीश बनेका हुन् । न्यायपरिषद्को २८ पुस ०७३ मा बसेको बैठकले उनीसहित ८० जनालाई न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो । 

प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की थिइन् । त्यतिवेला अहिलेका गृहमन्त्री रमेश लेखकले ‘आफ्नो पार्टीका यति जना न्यायाधीश बनाउनैपर्छ’ भनेर आफूसँग आउँदा झगडा नै परेको प्रसंग कार्कीले सार्वजनिक रूपमै बोलेकी छिन् ।

थारूले विशेष अदालतको न्यायाधीश हुँदा ३ फागुन ०८० मा बालुवाटार जग्गा हिनामिना प्रकरणमा कांग्रेस नेता विजय गच्छदारलाई सफाइ दिएका थिए । संयुक्त इजलास भए पनि लिड थारूले नै गरेका थिए । कतिसम्म भने ‘बालुवाटार जग्गा प्रकरणको निर्णय प्रक्रियामा संलग्न गच्छदारलाई मुद्दा चलाएर कार्यपालिकाको स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप गरेको’ भन्ने टिप्पणी फैसलामा गरिएको थियो ।

‘गच्छदारको हकमा निजविरुद्धको कसुरमा संलग्नताका तथ्यगत आधार र मिसिल संलग्न सबुत प्रमाणलाई विशेष अदालतले दिग्भ्रमित पार्ने गरी नीतिगत निर्णय गर्ने हैसियतको व्यक्ति भनी गलत व्याख्या विश्लेषण गरी फैसला गरेको’ भन्दै अख्तियार सर्वाेच्च गएको थियो । 

संकलित सबुत प्रमाणबाट मोहम्मद अफताब आलमको घरमा मिति ०६४/१२/२७ मा बम विस्फोट वस्तुनिष्ठ प्रमाणले पुष्टि हुन नसकेको, विस्फोटका घाइते भनिएका पिन्टु भनिने त्रिलोकप्रकाश सिंह र ओसी अफताबलाई वारदातस्थलबाट ट्याक्टरमा लगेर राजा इँटाभट्टामा हाली पोलिएको भन्ने ठोस सबुत प्रमाण वादीले पेस गर्न नसकेको र विधिविज्ञान परीक्षण प्रतिवेदनसमेत मृतकलाई इँटाभट्टामा पोलिएको अभियोग दाबी पुष्टि हुन नसकेको अवस्थामा सुरु अदालतले गरेको सजाय नमिलेको देखिँदा उल्टी भई सफाइ पाउने ।