काठमाडाै‌ । सरकारले विवादास्पद ढुंगा, गिट्टी र बालुवाको उत्खनन गरी निर्यात गर्ने योजना फेरि ल्याएको छ।

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेट वक्तव्यमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन तथा अध्ययन गरी नदीजन्य र खानीजन्य वस्तुको उत्पादन गरी उपयोग र निर्यात गर्ने घोषणा गरेका हुन्।  नेपाली वस्तुको उत्पादन र निर्यातलाई प्राथमिकता दिइने भन्दै बजेटमा यो प्रसंग उल्लेख छ।

यसअघि पनि क्रसर निर्यातको योजना ल्याउँदा सरकारको तीव्र आलोचना भएको थियो। यसले नेपालकाे चुरे क्षेत्र नास हुने र मधेशमा पानीकाे हाहाकार हुने भन्दै विराेध भएकाे थियाे ।

यसपालि सरकारले आयस्रोत बढाउने उद्देश्यले नेपालका ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन् गरी भारत निर्यातको योजना ल्याएको हो।

सरकारी अधिकारीहरूले क्रसरको कारोबार अहिले अनौपचारिक रूपमा भइरहेको र अब करको दायरामा मात्र ल्याउन लागिएको दाबी गरेका छन्।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०८२/८३ का लागि शिक्षा क्षेत्रमा दुई खर्ब ११ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ। 

बजेटमा आफ्नो भविष्य आफैँ निर्माण, आधुनिक र एक विद्यालय पर्ने गरी प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, प्रतिविद्यालय २५ लाख अनुदान दिने, विद्यालयको पूर्ण नक्सांकन गर्ने, विद्यालय गाभ्ने, शिक्षक दरबन्दी पुनरावलोकन गरिने, शिक्षकलाई तालिम दिनेलगायतका विषय समेटिएका छन्।

यसैगरी, विद्यालय शिक्षा सुधार गर्ने, सफल अभ्यासको सिकाइ, दुई अर्ब ७५ करोड रुपैयाँको छात्रवृत्ति दिने, माध्यमिक शिक्षा परीक्षा प्रदेश तहबाट गर्ने, कक्षा पाँचसम्मका लागि १० अर्ब रुपैयाँसम्मको दिवाखाजा दिनेलगायत कार्यक्रमका लागि बजेट छुट्याइएको छ।

सरकारले शिक्षित युवालाई उद्यम गर्न विनाधितो २० लाख रुपैयाँसम्म कर्जा दिने भएको छ । वार्षिक तीन प्रतिशत ब्याजदरमा उक्त कर्जा दिइने भएको हो । 

‘शिक्षित युवालाई उद्यमशील र स्वरोजगार बनाउन शैक्षिक याेग्यता, व्यवसाय दर्ता, परियोजना प्रस्तावका आधारका आधारमा विनाधितो दुईदेखि २० लाख ऋण तीन प्रतिशत ब्याजदरमा सहुलियतपूर्ण कर्जा दिइनेछ,’ उनले बताए ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको बजेट साढे नौ अर्ब बृद्धि भएको छ । स्वास्थ्यका लागि छुट्याइएको बजेट अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा भन्दा नौ अर्ब ५७ करोड धेरै हो । गत आर्थिक वर्षमा ८६ अर्ब २४ करोड विनियोजन भएको थियो ।