काठमाडौं । पूर्व सभामुख तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष अग्नि सापकोटाविरुद्धको अपहरण र ज्यान मार्ने मुद्दासम्बन्धी रिटहरू सर्वोच्च अदालतले तीन थरी आदेश गरेको छ ।

द्वन्द्वकालमा नेकपा माओवादीबाट मारिएका काभ्रेका अर्जुन लामाकी पत्नी पूर्णिमायाले दायर गरेको रिटमा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतसहितको इजलासले उत्प्रेषण जारी गरेको छ ।

प्रहरीले अनुसन्धान गर्न लागेको मन्त्रिपरिषद्ले तामेलीमा राख्न निर्णय गरेपछि उक्त निर्णयविरुद्ध २०७९ मङ्सिर ७ गते पूर्णिमायाले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकी थिइन् । सर्वोच्चले सापकोटा विरुद्ध अनुसन्धान हुने गरी उत्प्रेषणको आदेश जारी गरेको हो । 

यस्तै अधिवक्ता सुशील प्याकुरेलसहित ८ जनाले सापकोटालाई मन्त्री बन्न रोक्न मागदाबी गर्दै २०७२ चैत २६ गते दायर गरेको रिट सर्वोच्चले खारेज गरेको छ ।

यस्तै अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै सापकोटाले कनकमणि दीक्षित विरुद्ध दायर गरेको रिटमा मागदाबी नपुग्ने आदेश भएको छ ।

बुधबार प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसहित सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, मनोजकुमार शर्मा र कुमार चुँडालको संवैधानिक इजलासले उक्त आदेश जारी गरेको सर्वोच्चको वेबसाइटमा उल्लेख छ।

सापकोटालाई काभ्रेका अर्जुन लामाको अपहरणपछि हत्या गरेको अभियोगमा सजाय माग गर्दै कनकमणि दीक्षित, अर्जुनकी पत्नी पूर्णिमाया लामा र सुशील प्याकुरेलसमेतले रिट दायर गरेका थिए। 

सापकोटाले आफू विरूद्धको मुद्दालाई द्वन्द्वकालीन मुद्दाको रूपमा हेरिनुपर्ने जिकिर गर्दै आरोप अस्वीकार गर्दै आएका छन्।

बुधबार संवैधानिक इजलासमा रिट निवेदकका तर्फबाट दिनेशमणि त्रिपाठी, राजुप्रसाद चापागाईँलगायत कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिए। उनीहरूले कर्तव्य ज्यानजस्तो गम्भीर फौजदारी कसुरमा किटानी जाहेरी परेको कारण सापकोटालाई तत्काल पक्राउ गरी अदालतमा मुद्दा चलाउनुपर्ने माग गरे। पद र शक्तिको आडमा पीडितलाई न्याय दिनबाट वञ्चित गरिएको र प्रहरीले अनुसन्धान नै अघि नबढाएर न्यायमा जालझेल गरेको उनीहरूको भनाइ थियो। 

संक्रमणकालीन न्यायका नाममा झन् विलम्ब गरिएको कारण फौजदारी न्यायप्रणालीको नियमित प्रक्रियाबाटै यस घटनाको निरुपण हुनुपर्ने माग पनि उनीहरूले गरे। यसअघि सर्वोच्च अदालतले नै पटकपटक यस्तो आदेश गरिसकेका कारण पनि प्रहरीले जाहेरीमा कुनै काम नगरी बस्न नमिल्ने तर्क पनि ती कानुन व्यवसायीहरूको थियो।

त्यसपछि सापकोटाका कानुन व्यवसायीहरू रमनकुमार श्रेष्ठ, मुक्ति प्रधान, दीनमणि पोखरेललगायतले प्रतिवाद गरे। उनीहरूले यो मुद्दा द्वन्द्वकालीन समयको र राजनीतिक प्रकृतिको भएका कारण सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (टीआरसी) बाट निरुपण हुनुपर्ने तर्क गरे।

सरकारका तर्फबाट नायब महान्यायाधिवक्ता लोकराज पराजुलीले सापकोटाविरुद्धको जाहेरी अहिले पनि जीवित रहेको बताउँदै टीआरसीबाटै टुंगो लगाउन सकिने धारणा राखे।