जनकपुरधाम । रौतहटमा बम विस्‍फोटका घाइतेहरूलाई इँटाभट्टामा जिउँदै जलाएर मारेको अभियोगमा जन्मकैद भोगिरहेका नेपाली कांग्रेसका नेता मोहम्मद अफताब आलमसहित ४ जनालाई सफाइ दिने उच्च अदालतका दुई न्यायाधीश छानबिनमा तानिएका छन् ।    

उच्च अदालत जनकपुरको वीरगन्ज इजलासका न्यायाधीशद्वय खुसीप्रसाद थारू र अर्जुन महर्जनविरूद्ध परेका उजुरी र सार्वजनिक रूपमा भइरहेका टीकाटिप्पणीका आधारमा न्याय परिषद्ले प्रारम्भिक छानबिन अघि बढाएको हो।

न्याय परिषद् बैठकले सदस्य रामप्रसाद भण्डारीको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको छ। स्रोतका अनुसार, विवादित मुद्दाको मिसिल र राय किताबको फोटो कपी झिकाइसकिएको छ। फैसलाको पूर्ण पाठ भने तयार भइसकेको छैन।

पीडित परिवारले सार्वजनिक रूपमा दिएका अभिव्यक्ति र बयानलाई न्याय परिषद्का पदाधिकारीले गम्भीरतापूर्वक लिएको स्रोतको भनाइ छ।

पछिल्लो समय न्याय परिषद् बैठक दिनदिनैजसो बसिरहेको छ। बिहीबार पनि साँझ ५ बजेपछि बैठक बसेको थियो।

भण्डारी संयोजकत्वको समितिले प्रारम्भिक अनुसन्धानपछि तयार पारेको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि न्याय परिषद्ले थप निर्णय लिनेछ।  

ज्यान मुद्दामा जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका कांग्रेस नेता एवं पूर्वमन्त्री मोहम्मद अफताब आलमलाई उच्च अदालतले जेठ १४ गते सफाइ दिएको थियो। सफाइ दिएसँगै उनी ललितपुरस्थित नख्खु कारागारमुक्त भएका थिए।

यस फैसलाका कारण न्यायाधीशद्वय थारू र महर्जनको मात्र होइन, न्यायिक नेतृत्व र सिंगो न्यायालयको समेत आलोचना भइरहेको छ। 

संविधान सभा निर्वाचनताका २०६४ चैत २७ गते रौतहटको साविक राजपुर फरहदवा–४ मा रहेको कांग्रेस उम्मेदवार मोहम्मद अफताब आलमको घरमा बम विस्फोट भएको थियो। आलमले चुनाव जित्न भारतबाट बम बनाउने मानिस बोलाएका थिए।

त्रास देखाएर बुथ कब्जा गरी चुनाव जित्ने रणनीतिमा रहेका मोहम्मद आफ्ताब आलमकै घरमा बम बनाउने क्रममा विस्फोट हुँदा पिन्टु भन्ने त्रिलोकप्रताप सिंह र ओसी अख्तर मियाँ घाइते भएका थिए। आफन्तको गोठमा बम बनाउँदै गरेका उनीहरू घाइते भएपछि आफ्नो योजनाको पोल खुल्ने डरले उनीहरूलाई आलमले आफ्नै इँटाभट्टाको चिम्नीमा जलाई मारेको अभियोग थियो। 

उक्त घटनाको १२ वर्षपछि २६ असोज २०७६ मा मात्र उनी पक्राउ परेका थिए। 

पटकपटक सांसद र मन्त्री भएका आलमले शक्तिका आडमा घटना ढाकछोप गर्ने भरमग्दुर प्रयास गरेका थिए। बम विस्फोटको घटनाका धेरै प्रमाण नष्ट पारिसकेका थिए। उक्त घटनापछि नै उनी रौतहट क्षेत्र नम्बर २ बाट दुईपटक सांसद र एकपटक श्रम तथा यातायात मन्त्री भइसकेका थिए।

लामो समयसम्म उनका विरूद्ध प्रहरीले जाहेरीसमेत लिएको थिएन। पछि यस विषयमा अनुसन्धान हुँदा मारिएका भनिएका व्यक्तिहरू मृत्यु भएका भन्ने यकिनसाथ पुष्टि हुन नसकेको भनी महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट ०६५ असार ३० मा मुद्दा नचलाउने निर्णय भयो।