यस्तो छ संसद खोल्ने ‘विन विन सहमति’को ड्राफ्ट

काठमाडौं । भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको समेत संलग्नता दाबी गरिरहेका प्रतिपक्षी दल र सत्तापक्षबीच छलफल जारी छ।
प्रतिपक्षीले उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनको माग गर्दै गृहमन्त्रीको राजीनामासमेत माग्दै जेठ १३ गतेदेखि प्रतिनिधिसभा बैठक अवरुद्ध पार्दै आइरहेका छन्। उनीहरूले जेठ १५ मा बजेट प्रस्तुत गर्न भने दिएका थिए।
दलहरू आज पनि भिजिट भिसा प्रकरणलाई लिएर भइरहेको सदनको गतिरोध अन्त्यका लागि छलफलमा जुटेका छन्। सत्तापक्ष र विपक्षी दलबीच छानबिन समिति बनाउन समझदारी भने भइसकेको छ। तर दलहरूबीच सहमति पत्रको भाषामा भने कुरा मिलेको छैन।
आज दिउँसो २ बजे बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठक बस्दैछ। बैठकअघि दलहरू सहमति जुटाउने प्रयासमा छन्। सहमति जुट्ने सम्भावना भने न्यून रहेको नेताहरू बताउँछन्।
नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले दलहरूबीच लिखित सहमतिको भाषाको विषयमा कुराकानी भइरहेको सुनाए। 'हामी छलफलमै छौँ। आजको संसद् बैठक सञ्चालनको विषयमा सहमतिको प्रयास भइरहेको छ,' उनले भने, 'हामीले उच्चस्तरीय छानबिन समिति नै बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छौँ। सत्तापक्ष यसमा तयार भइसकेको अवस्था छैन।'
सहमतिको लिखित भाषा टुंग्याउने जिम्मा कांग्रेस-एमालेले पाएका छन्। आज उनीहरूले भाषाको विषयमा छलफल गरिरहेका छन्। माओवादी र रास्वपाले संसदीय छानबिन समिति वा उच्चस्तरीय छानबिन समिति भन्ने शब्द नै उल्लेख गरेर अघि बढ्नुपर्ने अडानमा छन्।
पाण्डेले दुवैपक्षलाई सम्बोधन हुने गरी समझदारी पत्रको तयार हुने विश्वास रहेको बताए।
माओवादीले कांग्रेससँगको छलफल पछि समझदारीका लागि दुई बुँदे ड्राफ्ट तयार पारेकाे थियाे ।
जसको पहिलो बुँदामा भिजिट भिसा प्रकरणमा अख्तियारले गरिरहेको छानबिनमा सहयोग गर्ने भन्ने उल्लेख छ।
दोस्रो बुँदामा भिजिट भिसा र अध्यागमनसँग सम्बन्धित नितिगत विषयमा अध्ययन गर्न संरचना/ व्यवस्था गर्न सरकारले ठोस पहल गर्ने उल्लेख छ।
बैठकमा संसद पनि खुलाउने प्रतिपक्षीको माग पनि सम्बोधन हुने 'मध्यमार्गी उपाय'बारे छलफल भएको थियो।
त्यो भनेको अख्तियारले अनुसन्धान सकेपछि आयोग वा अध्ययन समिति बनाएर भिजिट भिसा प्रकरणबारे छानबिन गर्ने भन्ने हो।
कांग्रेसका नेता ज्ञानेन्द्र कार्कीले पनि आफूहरू सहमतिका लागि विपक्षी दलहरूसँग प्रस्ताव पेस गरेको जानकारी दिए । ‘हामीले सदनमा देखिएको गतिरोध समाधानका एउटा प्रस्ताव पेस गरेका छौँ । सहमतिका लागि विपक्षीहरू सकारात्मक भएको पाएका छौँ,’ उनले भने ।
कार्कीका अनुसार कांग्रेसले अहिले भिजिट भिसा प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरिरहेको छानबिनमा सहयोग गर्ने र अख्तियारको छानबिन सकिएपछि भिजिट भिसाका सम्बन्धमा अध्यागमन देखिएका समस्याहरूको समाधान गर्न र सुधार गर्नका निमित्त गर्नुपर्ने कामबारे सुझाव दिन समिति बनाउने भन्ने प्रस्ताव प्रतिपक्षी दलहरूसँग राखेको हो ।
कांग्रेस नेता कार्कीले आफूहरूको प्रस्तावमा प्रतिपक्षी दलहरू सकारात्मक रहेको बताए पनि प्रतिपक्षी दलहरू भने प्रतिनिधिसभा बैठक अघि प्रतिपक्षी दलहरूको बैठक बसेर साझा धारणा सार्वजनिक गर्ने बताएका छन् ।
प्रतिकृया दिनुहोस