काठमाडौं ।  आगामी आर्थिक वर्षका लागि सातवटा प्रदेश सरकारले अघिल्लाे वर्षकाे तुलनामा बढाएर बजेट ल्याएका छन्। लुम्बिनी र गण्डकीले भने घटाए ।

प्रदेशहरुमा विवादका बीच बागमती र कर्णालीले आइतबार अबेर राति प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गरे भने अन्यले बेलैमा सार्वजनिक गरे ।

संघ सरकारले नेपालको संविधान २०७२ अनुसार जेठ १५ मा अनिवार्य बजेट ल्याउनुपर्ने र प्रदेश सरकारले अन्तर्सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ अनुसार असार १ गते आगामी आवको राजस्व र व्ययको अनुमान (बजेट) प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था छ। 

चालू आर्थिक वर्षमा सात प्रदेश सरकारले कुल बजेट २ खर्ब ७८ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँको बजेट प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरे । 

आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा सात प्रदेशको कुल बजेट २ खर्ब ८० अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको थियो। तर कुल विनियोजनको यथार्थ खर्च १ खर्ब ८४ अर्ब रुपैयाँ अर्थात् कुल विनियोजनको ६५.६८ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको थियो। 

त्यसैगरी आव २०७९/८० मा ३ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँको बजेट प्रदेशहरुले ल्याएका थिए। उक्त वर्ष २ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ अर्थात् ६६.८८ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको थियो।

कोशी प्रदेश (३५ अर्ब ८७ करोडः आगामी आर्थिक वर्षको लागि कोशीमा ३५ अर्ब ८७ करोडको बजेट विनियोजन गरिएको छ। यसमध्ये चालूतर्फ १८ अर्ब ६७ करोड ३३ लाख अर्थात् ५२ प्रतिशत रहेको छ भने पुँजीगततर्फ १७ अर्ब १० करोड ६५ लाख अर्थत ४७.७ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको हो। 

मधेश प्रदेश (४६ अर्ब ५८ करोः मधेश प्रदेश सरकारले आगामी आवको लागि ४६ अर्ब ५८ करोड ३३ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको छ। प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री सुनिल कुमार यादवले प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्। 

मन्त्री यादवले बजेट प्रस्तुत गर्दै चालूतर्फ १६ अर्ब ७२ करोड ५ लाख १७ हजार अर्थात् ३५.८९ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेका छन्। त्यसैगरी पुँजीगततर्फ ३० अर्ब २६ करोड २८ लाख ३४ हजार अर्थात् ६४.११ प्रतिशत बजेट छुट्याएका छन्।

बागमती प्रदेशः बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि ६७ अर्ब ४७ करोडको बजेट छुट्याएको छ।

प्रदेश आर्थिक मामिलामन्त्री कुन्दन काफ्लेले करिब ३ अर्ब बढीको बजेट ल्याएका हुन्।
प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि चालूतर्फ २६ अर्ब ४ करोड ४६ लाख रुपैयाँ अर्थात् ३८.६ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ४१ अर्ब ४३ करोड २६ लाख रुपैयाँ अर्थात् ६१.४ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

गण्डकी प्रदेशले घटाएर ल्यायोः गण्डकी सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को लागि ३१ अर्ब ९७ करोड ७९ लाख ९९ हजारको बजेट ल्याएको छ। यो अघिल्लो वर्षभन्दा कम बजेट विनियोजन हो।

अर्थमन्त्री डा. टकराज गुरुङबाट प्रस्तुत सो बजेटमा चालूतर्फ १२ अर्ब ६३  करोड ६६ लाख ७५ हजार अर्थात् ३९.५ प्रतिशत तथा पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ९ करोड ३३ लाख २४ हजार अर्थात् कुल विनियोजनको ५९.७ प्रतिशत रकम विनियोजित छ। वित्तीय व्यवस्थापनको लागि अर्थमन्त्री गुरुङले २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन्। 

चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा यो झण्डै १ अर्ब कम हो। 

लुम्बिनीको ३८ अर्ब ९१ करोडः लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि ३८ अर्ब ९१ करोड विनियोजन गरेको छ।

प्रदेश अर्थमन्त्री धनेन्द्र कार्कीले चालूतर्फ १२ अर्ब १ करोड र पुँजीगततर्फ २३ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका हुन्। वित्तीय हस्तान्तरतर्फ ३ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ। 

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि ३८ अर्ब ९७ करोडको बजेट ल्याएको थियो। 

कर्णालीको झण्डै ३३ अर्बः माओवादीको असहमतिपछि मध्यराति कर्णालीले पनि ३२ अर्ब ९९ करोडको बजेट विनियोजन गरेको छ। 

आगामी आर्थिक वर्षका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले मध्यराति ३२ अर्ब ९९ करोड ६६ लाख ५५ हजारको बजेट प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको हो।

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राजीवविक्रम शाहले प्रस्तुत गरेको बजेटमा कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ ७ अर्ब ७९ करोड ९१ लाख १ हजार अर्थात् २३।६४ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ९८ करोड २७ लाख १३ हजार अर्थात् ६०।५५ प्रतिशत बजेट विनियोजन भएको छ। 

सुदूरपश्चिम प्रदेशले बढायोः सुदूरपश्चिम सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न ३३ अर्ब ४७ करोड ६० लाखको बजेट ल्याएको छ।

अर्थमन्त्री बहादुरसिंह थापाले आइतबार कुल विनियोजनमध्ये चालूतर्फ  १० अर्ब २० करोड र अर्थात् ३०.४९ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ  १९ अर्ब ८३ करोड ५९.२५ प्रतिशतको बजेट ल्याएका हुन्। 

अन्तर्सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत ३ अर्ब ४२ करोड ७७ लाख अर्थात् १०.२४ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ करोड हुने गरी विनियोजन गरिएको छ।