पाेखरा । ‘जनयुद्ध’का सहिद र बेपत्ता परिवारका सदस्यले घरजग्गा कारोबारमा पाउँदै आएको पूर्ण कर छुट दिन गण्डकी प्रदेश सरकार तयार भएको छ ।

कर छुट कटौती प्रस्ताव गरिएको विषयमा माओवादीले विरोध जनाएर शुक्रबार संसद् अवरोध गरेपछि अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयकको व्यवस्था संशोधन गर्न सरकार तयार भएको हो ।

सरकारले ‘जनयुद्ध’ शब्दको सट्टा ‘सशस्त्र संघर्ष’ शब्द प्रयोग गरेर जनयुद्ध पीडित परिवारलाई कर छुट दिने भएको हो । शुक्रबार संसद् बैठकलाई सम्बोधन गर्दै आर्थिक मामिला मन्त्री डा. टकराज गुरुङले आर्थिक विधेयक २०८२ को अनुसूची १ को खण्ड ‘घ’को क्रम संख्या ८ मा ‘जनआन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष, मधेश आन्दोलन र आदिवासी/जनजाति आन्दोलनमा शहादत प्राप्त गरेका सहिदका आश्रित पति/पत्नी, छोरा र छोरी तथा मातापिताको नाममा स्वामित्व प्राप्त हुने गरी पारित हुने लिखतमा यस अनुसूचीबमोजिम लाग्ने सबै प्रकारका शुल्क पूर्ण रूपमा छुट हुनेछ’ भन्ने विषय समावेश गरिने बताए ।

मन्त्री गुरुङले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि संसद्मा प्रस्तुत गरेको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयकमा जनयुद्ध शब्द नै उल्लेख थिएन । जनयुद्ध शब्द उक्त विधेयकबाट हटाइएकै कारण पीडित परिवारले घरजग्गा कारोबारसम्बन्धी पाउँदै आएको कर छुट काटिने अवस्था बनेको थियो ।

चालु आर्थिक वर्ष र यसअघिका वर्षको आर्थिक ऐनमा भने जनयुद्ध पीडित परिवारले पाउँदै आएको कर छुट काटिएको थिएन । आगामी आर्थिक वर्षको विधेयकमा जनयुद्ध शब्द मात्र काटिएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले गत वर्ष पुसमा जनयुद्ध शब्द सरकारी कामकाजको भाषामा प्रयोग नगर्न आदेश गरेको थियो । सर्वोच्चले संविधानमा सशस्त्र संघर्ष शब्द प्रयोग हुँदै आएकाले जनयुद्ध शब्द प्रयोग नगर्न भनेको थियो । यही कारण देखाएर प्रदेश सरकारले जनयुद्ध शब्द नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र आर्थिक विधेयकमा प्रयोग गरेन ।

यसमा माओवादी सांसदहरूले शुक्रबारको बैठकको सुरुमै विरोध जनाए । विपक्षीले संसद् अवरोध गरेपछि सरकार सशस्त्र संघर्ष शब्द प्रयोग गरेर जनयुद्ध पीडितले पाउँदै आएको कर छुट दिन तयार भएको हो ।

सरकारले जारी गरेको परिचय पत्र वा स्वामित्व प्राप्त गर्ने व्यक्तिको स्थायी ठेगाना भएको हालको स्थानीय तहबाट किटानी सिफारिस पत्र देखाएमा मालपोत कार्यालयबाट घरजग्गा रजिस्ट्रेसन, सेवा शुल्कमा जनयुद्ध पीडित परिवारका सदस्यले पूर्ण छुट पाउँदै आएका छन् ।