काठमाडाैं । देशभरका ६ मध्ये अन्य पाँच महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि निर्धारित समय (असार १०) मै बजेट ल्याए पनि सबैभन्दा ठूलो महानगर काठमाडौं महानगरपालिका भने निर्धारित मितिमा बजेट ल्याउनबाट चुकेपछि बजेट तर्जुमा तथा कार्यक्रम समितिले मेयर साहको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाका कार्यपालिका सदस्य र नगरसभा सदस्यहरूले अनौपचारिक बैठक राखेर पटकपटक दबाब दिँदा पनि काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साहले बेवास्ता गर्दै आएका थिए । 

उनले आफ्नो नेतृत्वको स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिको बैठक बस्न समेत पहल नगरेपछि काठमाडौं महानगर समयमा बजेट ल्याउनबाट चुकेको आरोप पनि बजेट तर्जुमा समितिले लगाएको हो ।

मंगलबार राति अनौपचारिक रूपमा बसेको बजेट तर्जुमा समितिले मेयर साहलाई अझै पनि बजेट ल्याउने विषयमा बेवास्ता नगर्न र गम्भीर बन्न ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गर्दै आज औपचारिक रूपमा साहलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ ।  

मेयर साहले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईंले काठमाडौं टावरको तला थप्न स्वीकृत दिएको आरोप लगाएर कार्यालय प्रवेशमै रोक लगाएपछि विवाद चुलिएको हो । त्यसैलाई बहाना बनाएर मेयर साह हरेक बैठकबाट भागेपछि बजेट निर्धारित समयमा आउन नसकेको समितिको ठहर छ । बजेट तर्जुमा समितिको अनौपचारिक बैठकमा यो विषयमा समेत केन्द्रित भएर समीक्षा गरेको एक सदस्यले जानकारी दिए ।

३० वर्षका लागि सम्झौता भएको काठमाडौं टावरलाई मेयर साहले ५ लाख जरिवाना तिराएर नौ वर्षपछि १९ तलाको नक्सा पास गर्नु गलत भएको भन्दै ती सदस्यले आफ्नो कमजोरी लुकाउन मेयर साहले अरूमाथि दोष थुपारेको आरोप लगाए ।

मेयर साहले २०८० पुस २ गते ठेकेदार कम्पनी जलेश्वर स्वच्छन्द बिकोइ जेभीलाई पाँच लाख रुपैयाँ जरिवाना तोकेका थिए । काठमाडौं टावरको नक्सा स्वीकृति दिने निर्णयमा स्वयं मेयर साहले नै हस्ताक्षर गरेका थिए । 

आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट सीमा निर्धारण नहुँदा महानगरपालिकाद्वारा सञ्चालित विकास निर्माण, कर्मचारीको पारिश्रमिक, ज्येष्ठ नागरिकले प्राप्त गर्ने भत्ता, तथा काठमाडौं महानगरपालिकाको फोहोरमैला संकलन तथा विसर्जनमा समेत साउन १ गतेबाट बजेट अभावले प्रत्यक्ष असर पर्ने उनीहरूको ठम्याइ छ ।

अनौपचारिक बैठकमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७१ ले आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्यय (बजेट) अनुमान कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराई असार १० गते भित्र नगरसभामा पेश गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरेकोमा ऐनले तोकेको उक्त समयसीमाको पालना नगरेको सम्बन्धमा पनि समीक्षा गरेको छ ।

‘ऐनको दफा ६६ बमोजिमको नगर प्रमुखको संयोजकत्वमा गठन भएको स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिको आफ्नो कार्य वैशाख १० गते भित्र सम्पन्न गरी बजेट तर्जुमा सम्बन्धी कार्य सम्पादनमा सहजीकरण गरी दिनुपर्ने दफा ६६ (६) ले तोकेको समय सीमा पालना हुन नसकेको सम्बन्धमा पनि बैठकमा समीक्षा भएको पत्रमा उल्लेख छ ।  

बजेट तर्जुमा समितिको संयोजक उपप्रमुख डंगोल छन् भने सदस्यहरूमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईं, सूचना प्रविधि समितिका संयोजक नविन मानन्धर, राजस्व समितिका संयोजक नवराज पराजुली, वित्त समितिका संयोजक ईश्वरमान डंगोल, सुशासन समितिका संयोजक ख्याम तिवारी, सामाजिक समितिका संयोजक रामकुमार केसी, वातावरण समितिका संयोजक बालकृष्ण महर्जन, सम्पदा तथा पर्यटन समितिका संयोजक आशामान संगत, भवन व्यवस्थापन समितिका संयोजक हिरालाल तण्डुकार, शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिका संयोजक चिनीकाजी महर्जन, विधायन समितिका संयोजक मचाराजा महर्जन, कृषि तथा पशुपन्छी तथा सहकारी व्यवस्थापन समितिका संयोजक रामजी भण्डारी, विपद् समितिका संयोजक प्रेम थापा र सुमित्रा लामिछाने सदस्य सचिव छन् ।

अधिकृत गुरागाईं उपमेयर डंगाेल र नेकपा एमालेसँग नजिक रहेका कर्मचारी हुन् ।