काठमाडौं । सेवा निबृत भएका कर्मचारीहरुका लागि कानुनमा २ वर्षे कुलिङ पिरियड राख्न खोजेको विषयले नेपाली राजनीतिमा हलचल ल्याएको छ । 

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सर्वसम्मत रुपमा कुलिङ पिरियड राख्ने व्यवस्था गरेपनि संसदबाट प्रतिवेदन पास हुँदा अर्कै व्यवस्था भएपछि संसदीय प्रतिवेदनमै किर्ते गर्ने काम भएको आशंका गरिएको छ । यसमा सभापति रामहरी खतिवडा र सचिव सुरज दुराले जिम्मा लिनुपर्ने भन्दै कांग्रेस,एमाले, माओवादी र रास्वपाका सांसदहरुले विरोध गरेका छन् । 

नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्माले संघीय निजामती सेवा विधेयकमा रहेको कुलिङ पिरियडको व्यवस्थाबारे भएको चलखेललाई गम्भीर अपराधको संज्ञा दिंदै छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न माग गरेका छन् ।

मंगलबार संसद भवन परिसरमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै शर्माले राज्य व्यवस्था समितिले पारित गरेकोभन्दा फरक शब्दहरू ऐनमा राखिएको भन्दै यसमा नियतवश हेरफेर गरिएको दाबी गरे। ‘यसमा समितिले पास गरेकोभन्दा बाहिर गएर गरिएको भन्नेमा सबै सदस्यहरूको एउटै धारणा छ,’ उनले भने, ‘सभापतिले पनि मलाई थाहा नभएको कुरा हो भन्नुभएको छ। सचिवले स्वाभाविक रूपमा लेखेको भन्नुभएको छ तर यस्ता कुराहरू स्वाभाविक हुँदैनन्।’

नेकपा एमालेका नेता पदम गिरीले संघीय निजामती सेवा विधेयकमा कुलिङ पिरियड सम्बन्धी व्यवस्थामा गरिएको हेरफेरलाई गम्भिर षडयन्त्र भनेर टिप्पणी गरेका छन् । यस्तो कार्यमा संलग्नले नैतिकताको आधारमा ठाउँ छोड्नुपर्छ र कारबाही भोग्नुपर्ने पनि उनले बताए ।

आज सिंहदरबारमा पत्रकारहरुसँग छलफल गर्दै पूर्व कानुनमन्त्री समेत रहेका गिरीले सो कुरा बताएका हुन् । उनले संसदीय समितिको प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभाबाट पास हुँदाको भन्दा फरक कुरा आएको भन्दै गिरीले यसलाई गम्भीर षडयन्त्रको संज्ञा दिए ।

‘निजामती कर्मचारी विधेयकका सन्दर्भमा जुन कुलिङ पिरियडको विषय थियो, यो महिनौँसम्म लगाएर छलफल भएको विषय हो । सबैलाई जगजाहेर छ । यसका सन्दर्भमा चाहिँ भएका सहमतिहरु भनेको दुई वर्षका निम्ति कुलिङ पिरियड कायम राख्नुपर्छ भनेर सहमति पनि भयो र त्यही सहमतिका आधारमा समितिबाट निर्णय भएर हामी अगाडि बढेका हौँ,’ उनले भने ।

नेकपा एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले संघीय निजामती सेवा विधेयकमा रहेको कुलिङ पिरियडको व्यवस्थामा गरिएको हेरफेरमा संलग्नलाई छानबिन गरी कारबाही गर्नु पर्ने माग गरेका छन् ।

नेता पाण्डेले कुलिङ पिरियडको व्यवस्थामा गरिएको हेरफेरमा संलग्नलाई कारबाही नगरिए राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा नबस्ने चेतावनी दिए ।

‘हेरफेरमा संलग्नलाई कारबाही गरिएन भने राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा हामी बस्दैनौं । प्रहरी विधेयक लगायत अरू महत्वपूर्ण विधेयक छन् ती पास पनि हुँदैनन्,’ पाण्डेले भने ।

राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले भने समितिबाट सर्वसम्मत पास भएको संघीय निजामती सेवा विधेयकमा एउटा दफा नै थपिएको बताएका छन् । यस्तो गर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने धारणा समेत राखेका छन् ।

आज सिंहदरबारमा पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै सभापति खतिवडाले भने, ‘हामीले जे पास गरेका थियौं त्यसको ठिक मुनि एउटा दफा थपिएर पछिबाट सदनमा गएको हामीले फेला पार्‍यौं । यो कसको गल्तीबाट भएको छ त्यसलाई कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।’