काठमाडौं । बहुचर्चित र विवादित ५२ संवैधानिक नियुक्तिबारेको अन्तिम फैसला सर्वोच्च अदालतले कार्यकाल सकिनै लाग्दा गएराति गरेको छ ।

तत्कालिन प्रधानमन्त्री तथा संवैधानिक परिषदका अध्यक्ष केपी ओली, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले भागबण्डा गरेर विभिन्न ५२ पदमा संविधानमा अनिवार्य गरिएको संसदीय सुनुवाई नगरिकनै नियुक्त गरेका थिए । 

जसका विरुद्ध तत्काालिन सभामुख तथा परिषदकै सदस्य अग्नि सापकोटालगायत १५ मुद्दा परेको थियो । त्यस मुद्दाको फैसला सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक बेन्च विभाजित भएर बहुमतले गएराति अबेर सुनाउँदै सदर गरेको छ । 

जवकी कतिपय नियुक्ति पाएकाहरु उमेरहद्का कारण सेवा निबृत्त नै भइसकेका छन् भने कतिपयको कार्यकाल अन्तिममा आइपुगेको छ । नियुक्तिदेखि फैसलासम्म सेटिङमा भएको कतिपयले टिप्पणी गरेका छन् । 

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसहितको संवैधानिक इजलासले २०७७ मङ्सिर ३० गते र २०७८ वैशाख २३ गते ल्याइएका दुई अध्यादेशअनुसार गरिएका नियुक्ति गैरकानुनी भएकाले बदरको माग गर्दै दायर १५ वटै रिट खारेज गरेको हो ।

‘कुमार चुडाल र मनोज शर्मा श्रीमान‍्को निर्णय रिट खारेज गर्ने भन्नेमा छ, त्यसमा सपना श्रीमान‍्को पनि सहमति छ,’ रातको १२ बजेर ७ मिनेट गएपछि इजलासमा छिरेका प्रधानन्यायाधीश राउतले भने, ‘त्यसमा म र नहकुल श्रीमान‍्को अलग राय छ, हामीले अघिल्लो नियुक्तिविरुद्ध परेको रिट जारी गरेका छौं भने पछिल्लो नियुक्तीविरुद्धका रिटहरु खारेज गरेका छौं ।’

पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासले १० असार २०७८ मा भएको २० पदाधिकारीको नियुक्तिलाई सर्वसम्मतबाट सदर गरेको छ भने त्यसअघि २१ माघ २०७७ मा गरिएको ३२ पदाधिकारीको नियुक्तिलाई बहुमतबाट सदर गरेको हो ।

पहिलो अध्यादेशअनुसार नियुक्त गरिएका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईसहित ३२ जनाको नियुक्ति गैरकानुनी देखिएको भन्दै ती नियुक्ति बदर गर्नुपर्ने मत प्रधानन्यायाधीश राउतको थियो । राउतको मतमा न्यायाधीश नहकुल सुवेदी पनि सहमत थिए ।

तर न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा र कुमार चुडालले रिट खारेज गर्नुपर्ने मत राखेपछि बहुमतले रिट खारेज भएको हो । दोस्रो अध्यादेश भने कानुनसम्मत रहेको भन्दै सर्वसम्मत रिट खारेजीको फैसला भएको हो ।

'रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्‍याएको माननीय न्यायाधीश डा. श्री मनोजकुमार शर्मा र डा. श्री कुमार चुडालको राय तथा उक्त रायमा सहमत भइ पमादेश जारी हुने ठहर्‍याएको माननीय न्यायाधीश श्री सपना प्रधान मल्लको रायसँग सहमत हुन नसकेकाले छुट्टै राय व्यक्त गरिएको छ,' प्रधानन्यायाधीश राउत र सुवेदीले भनेका छन् ।

सरकारले अध्यादेशमार्फत् कानुनमा संशोधन गरी संवैधानिक परिषद्‌को अभ्यासविपरीत बहुमतले निर्णय गरी २१ माघ २०७७ मा ३२ जना र १० असार २०७८ मा २० जना पदाधिकारी नियुक्तिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो। त्यही सिफारिसका आधारमा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक आयोगका ५२ पदाधिकारी नियुक्त गरेकी थिइन्।

सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश राउत, न्यायाधीशहरु मल्ल, शर्मा, चुडाल र सुवेदीको संवैधानिक इजलासले नियुक्ति भएको साढे चार वर्षपछि बुधबार राति संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्ति सदरको निर्णय बहुमतले सुनाएको हो।

संवैधानिक परिषद्‌को उक्त सिफारिस नै असंवैधानिक रहेको भन्दै नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै तत्कालीन सभामुख तथा संवैधानिक परिषद् सदस्य अग्निप्रसाद सापकोटा, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालसहितले रिट दायर गरेका थिए। सर्वोच्चमा यस्तै प्रकृतिका १५ वटा रिट परेका थिए। ती रिटमाथि गत १ जेठमा बहस सकिएपछि जेठ २८ मा नियुक्तिबारे निर्णय सुनाउने (निसु) तोकिए पनि न्यायाधीशहरूबीच पर्याप्त छलफल हुन नसक्दा निर्णय सुनाउने मिति सरेको थियो ।

तत्कालीन नेकपा नेतृत्वको सरकारमा केपी शर्मा ओली नै प्रधानमन्त्री थिए। उनले २०७७ मंसिरमा संवैधानिक पदाधिकारीहरू नियुक्त गर्नकै लागि संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याए। प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषद्‌मा सभामुख, प्रधानन्यायाधीश, प्रमुख विपक्षी दलका नेता, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष र उपसभामुख गरी ६ सदस्य रहन्छन्। बैठकमा पाँच जना उपस्थित भए गणपूरक संख्या मानिने तत्कालको कानुनी व्यवस्था थियो। तर ओलीले अध्यादेशमार्फत त्यही व्यवस्था संशोधन गरे। उनले अध्यक्षसहित बहुमत सदस्य उपस्थित भए बैठक बस्न सक्ने र त्यसरी बसेको बैठकबाट अध्यक्षसहित बहुमत सदस्यले निर्णय लिन सक्ने व्यवस्था मिलाए । त्यहीआधारमा प्रधानमन्त्री ओली, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना सहभागी संवैधानिक परिषद्को बैठकले पहिलोपटक २०७७ मंसिर ३० मा ३२ जना संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस गरेका थिए । यसैलाई आधार मानेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २१ माघ २०७७ नियुक्त गरेकी थिइन्।

दोस्रोपटक पनि यसैगरी २०७८ वैशाख ३० मा २० जना संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस भयो । जसलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले १० असार २०७८ मा नियुक्त गरेकी थिइन्। यसरी दुई चरणमा एउटै शैलीमा स‌ंवैधानिक निकायमा ५२ जना नियुक्त भएका थिए। यी दुवै नियुक्तिका बेला एउटै प्रवृत्ति देखिएको थियो। कानुनी व्यवस्थाअनुसार बसेको संवैधानिक परिषद्‌बाट संसदीय सुनुवाई समितिमा सिफारिस गर्नुपर्छ । नियुक्तिको सिफारिस त भयो। तर सुनुवाई प्रक्रिया थाल्नु अघि नै प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गरे । २०७७ पुस ५ पहिलो पटक र २०७८ जेठ ८ मा दोस्रोपटक ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए। जसकारण ती ५२ संवैधानिक पदाधिकारीको संसदीय सुनुवाइसमेत हुन पाएन।

स्मरणीय के छ भने प्रधान एमालेकी पूर्व सांसद नै हुन् भने चुडाल र शर्मा कांग्रेसकाे काेटाबाट न्यायाधीश बनेका हुन् ।  

पूर्णपाठः