काठमाडौं । संसदमा कानुन निर्माणका क्रममा गम्भिर त्रुटी भएर छानविनका लागि सभामुखलाई समितिले आग्रह गरेपनि सभामुख देवराज घिमिरेले निर्णय लिन सकिरहेका छैनन् । हाल स्पेनमा रहेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीको बाटो कुरेर सभामुखले निर्णय लिन नसकेको कतिपयले आरोप लगाएका छन् । 

‘संघीय निजामती सेवा विधेयक २०८०’ मा व्यवस्था गरिएको ‘कुलिङ पिरियड’ बारे सभामुख घिमिरेले प्रमुख दलसँग छलफल भने गरे । सिंहदरबारस्थित सभामुखको कार्यकक्षमा बिहीबार दिउँसो सभामुख घिमिरेले एमाले मुख्य सचेतक महेशकुमार बर्तौला, कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे र माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेसँग छलफल गरेका हुन् । छलफलमा उपसभामुख इन्दिरा राना समेत सहभागी भइन्।

सभामुखले प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ को नियम १८० बमोजिमको समिति गठन गर्न प्रस्ताव गरेका छन् । उनले समितिले गर्नुपर्ने काम र सोको समयावधि तथा समितिमा रहने सदस्यको नामावलीबारे दलहरूको प्रस्ताव समेत माग गरे । प्रमुख दलहरूले संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न नै उपयक्त हुने सुझाव दिएका छन् । 

उनीहरूले विधेयकको व्यवस्था तोडमोड गरिएको विषय व्यवस्थापिकाको भएकाले सरकारको धारणा माग गर्न आवश्यक नभएको बताए । तीनवटै प्रमुख दलका नेताहरूले आ–आफ्ना दलसँग छलफल गरेर सभामुखलाई जानकारी गराउने बताएका छन् ।

आगामी असार २३ गते बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठक अगावै दलहरूबीच समझदारी गरेर कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको परामर्शमा सभामा समितिको प्रस्ताव गर्ने दलहरूबीच सहमति भएको छ । 

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले बुधबार बसेको समितिको बैठकका निर्णयबारे मौखिक जानकारी गराए पनि औपचारिक जानकारी नआएको संघीय संसद् सचिवालयले जानकारी गराएको छ ।