सरकारबाट फिर्ता भयो नाउपा, प्रधानमन्त्री ओलीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने
काठमाडौं । कुनै बेला दुई तिहाइ मतसहित बलियो अवस्थामा रहेको प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकार विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ ।
मन्त्रीपरिषदमा नै सहभागि भएका रेशम चौधरी नेतृत्वको नाउपाका मन्त्री फिर्ता भएर सरकारलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता लिएपछि ओलीले विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था सृजना भएको हो ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सरकारलाई दिएको विश्वासको मत फिर्ता लिएको पत्र सभामुख देवराज घिमिरेलाई बुझाएको छ । अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले आइतबार सभामुखलाई भेटेर विश्वासको मत फिर्ता लिएको पत्र बुझाएको जानकारी दिइन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेट्ने समय लिएको र आजै साँझ भेट्ने श्रेष्ठले जानकारी दिइन् । प्रधानमन्त्री ओली पुल उद्घाटनका लागि हुम्ला गएका छन् । त्यताबाट फर्किएपछि भेट्ने श्रेष्ठले जनाइन् ।
संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्यमन्त्री अरुण चौधरी सरकारबाट फिर्ता भइसकेका छन् । त्यस्तै सुदूरपश्चिम सरकारबाट पनि नागरिक उन्मुक्ति बाहिरिसकेको छ ।
संघमा एक राज्यमन्त्री लिएर सहभागी भएको उन्मुक्ति पार्टी सुदूरपश्चिम, लुम्बिनी र मधेस प्रदेश सरकार सामेल थियो ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको यो निर्णयसँग संघीय प्रदेशमा मात्रै नभएर संघीय सरकारले समेत विश्वासको मत लिनुपर्ने झमेला बेहोर्नु परेको छ ।
संविधानको धारा १०० उपदफा २ मा ‘प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा तीस दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासका मतको लागि प्रतिनिधिसभा समक्ष प्रस्ताव राख्नु पर्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ । संविधानको त्यस्तै व्यवस्था संविधानको धारा १८८ को उपधारा २ मा उल्लेख छ ।
ओली नेतृत्वको सरकार गठन हुँदा नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेसको समर्थन थियो। पछि सरकारलाई जनता समाजवादी पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, जनमत पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नाउपा र केही स्वतन्त्र सांसदहरूले समर्थन जनाएका थिए।
२०८१ साउन ६ गते प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्री ओलीले राखेको विश्वास मतको प्रस्तावका पक्षमा १८८ जना सांसदले मत दिएका थिए।
प्रतिनिधि सभामा कांग्रेस र एमालेको मात्रै पनि बहुमत पुग्छ। प्रतिनिधि सभामा नाउपाका ४ जना सांसद छन्।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले हालै नाउपाका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री रामेश्वर चौधरीलाई पदबाट बर्खास्त गरेका थिए।
त्यसको विरोधमा नाउपाले पहिले सुदूरपश्चिम सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो।
मुख्यमन्त्री शाहले पावर टिलर वितरणमा चलखेल गरेको आरोप लागेपछि गत बिहीबार मन्त्री चौधरीलाई बर्खास्त गरेका थिए।
प्रतिकृया दिनुहोस