काठमाडौं । अख्तियारले देखाएको सक्रियता, ५२ संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्तिबारे सर्वोच्च अदालतले दिएको फैसला र सरकारले गरेका केही राजनीतिक नियुक्तिका कारण कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा झस्किइरहेका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था आएको छ ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सरकारबाट अलग हुँदै समर्थन फिर्ता लिएकाले प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिनुपर्ने भएको हो ।

जसपाले फिर्ता हुने तयारी गरेकाे र नागरिक उन्मुक्तिले सरकारलाई समर्थन फिर्ता लिएको पत्र आइतबार सभामुख देवराज घिमिरेलाई बुझाएको छ । नागरिक उन्मुक्तिबाट पर्यटन राज्यमन्त्री रहेका अरुणकुमार चौधरीले राजीनामा दिन भने बाँकी छ । प्रधानमन्त्री ओली हुम्लाबाट आइतबार अबेर मात्रै काठमाडौं फर्केका कारण चौधरीले सोमबार राजीनामा बुझाउने तयारी छ । सरकारबाट अलग हुँदै मन्त्रीबाट राजीनामा दिएपछि संविधानतः स्वीकृत भएको मानिन्छ ।

संविधानको धारा १०० (२) मा ‘सरकारको नेतृत्व गरेको राजनीतिक दल विभाजित भए वा सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिए ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने’ प्रावधान छ । हाल प्रतिनिधिसभामा सरकार पक्षमा कांग्रेसको ८८ (एक निलम्बन), एमालेको ७९ (एक निलम्बन), जसपाको ७, लोसपाको ४ गरी १ सय ७८ मत छ । नागरिक उन्मुक्तिले सरकारबाट बाहिरिएर समर्थन फिर्ता लिँदा संघ र प्रदेश सरकारमाथि तत्कालै संकट पर्ने देखिँदैन । तर सत्तारूढ कांग्रेसभित्र एक पक्षले वर्तमान गठबन्धनको विकल्पमा जान निरन्तरको दबाब दिइरहेको छ । अर्कातिर कांग्रेस सभापति देउवा स्वयंसमेत पछिल्लो पटक सशंकित बनिरहेकाले गठबन्धनबारे अड्कलबाजी हुन थालेको छ ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच पछिल्लो पटक भएका औपचारिक/अनौपचारिक संवादमा सम्भावित गठबन्धनबारे छलफल हुन थालेको निकटस्थ नेताहरूको दाबी छ । कांग्रेसले चाहेको अवस्थामा वैकल्पिक गठबन्धन बनाउन साँघुरो विकल्प छ । माओवादी (३२), एकीकृत समाजवादी (१०, एक निलम्बन), जनमत (६), जसपा (५), नागरिक उन्मुक्ति (४) र लोसपा (४) सित कांग्रेसले गठबन्धन गर्दा बहुमत पुग्छ । तर स–साना दल जोडेर गठबन्धन बनाउँदा अहिलेको भन्दा अस्थिर सरकार बन्ने भन्दै एक थरी कांग्रेस नेताहरू यस्तो विकल्पमा जान नहुने तर्क गर्दै आएका छन् ।

कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाशशरण महत राजनीतिक नियुक्तिमा हुने ‘बार्गेनिङ’, पतञ्जलि योगपीठको जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर, भिजिट भिसा प्रकरणलगायतका घटनाक्रमले केही असहजता भइरहे पनि गठबन्धनको विकल्प सोच्ने दिशामा पार्टी नरहेको बताए ।
 
केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकको पहिलो दिनमै नेता शेखर कोइरालाले गठबन्धनको औचित्य समाप्त भएको निष्कर्ष सुनाउँदै पार्टी नेतृत्वमाथि दबाब बढाउन खोजेका थिए । तर गठबन्धनबाट तत्काल हलचल हुने संकेत सभापति देउवाबाट नपाएपछि गठबन्धनको विरोधमा आवाज सशक्त उठेन ।

१६ असारमा सुरु भएको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकको पहिलो दिन नै महामन्त्री गगन थापाले सरकारको विकल्प होइन, कार्यशैलीमा परिवर्तन आवश्यक रहेको अभिव्यक्ति दिएका थिए । त्यसपछि कांग्रेस नेता कोइरालाले गठबन्धनको औचित्वमाथि प्रश्न उठाएका हुन् । संविधान संशोधन गर्ने एजेन्डा अघि बढाएर संसद्का दुई ठूला दलबीच समीकरण गरिएको तर एक वर्ष बित्दा पनि त्यसमा प्रवेश नगरिएकाले गठबन्धनको औचित्य समाप्त भएको उनको निष्कर्ष थियो ।

गृहमन्त्री रमेश लेखकले भने कोइरालाको भनाइमा प्रतिवाद गर्दै कांग्रेस र एमालेको समीकरण ०८४ सम्मै टिक्ने दाबी गरेका थिए । त्यसपछि अधिकांश सदस्यले बैठकमा गठबन्धनप्रति नभएर प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको कार्यशैलीमाथि प्रश्न गरेका थिए । ‘सभापति देउवामा त्यस्तो मनस्थितिको आभास पाएको भए केन्द्रीय कार्यसमितिमा गठबन्धनको विकल्पबारे सदस्यहरूले कुरा उठाउँथे तर सभापति देउवा नै तयार नभएपछि यसबारे खासै धारणा आएन,’ कांग्रेसका एक पदाधिकारीले भने, ‘बरु मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुने हल्लाको प्रभाव बैठकमा परेको देखियो ।’

संवैधानिक निकायका ५२ पदाधिकारी नियुक्तिसम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गरेको फैसला र अख्तियारले एकीकृत समाजवादीका अध्यक्षसमेत रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपालविरुद्ध दायर गरेको भ्रष्टाचार मुद्दामा कार्यकारीको शक्तिले काम गरेको कांग्रेसका कतिपय सदस्यहरूको भनाइ थियो । पार्टी नेतृत्व प्रधानमन्त्री ओलीप्रति सचेत हुनुपर्ने धारणा केही केन्द्रीय सदस्यले राखेका थिए ।

आइतबारको बैठकमा केन्द्रीय सदस्य मधु आचार्य र ध्रुव वाग्लेले संवैधानिक इजलासको फैसलाले शक्ति सन्तुलन खलबलिएको तर्क गर्दै पार्टीले यसबारे औपचारिक धारणा बनाउनुपर्ने माग राखेका थिए । ‘सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसलाले संविधानसभाद्वारा निर्मित संविधानको मूल मर्ममाथि गम्भीर प्रहार गरेको छ । संविधानको सर्वोच्चतालाई कमजोर बनाएको छ । व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीचको शक्ति सन्तुलनलाई खलबल्याएको छ,’ आचार्यको भनाइ थियो ।

पार्टीबाट सरकारको नेतृत्व गरेका उपप्रधान तथा सहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहले भने गठबन्धनको विकल्पतिर नभएर वर्तमान सरकारबाटै जनताको अपेक्षा र आशा पूरा गर्नेतर्फ लाग्नुपर्ने भन्दै सरकारको बचाउ गरेका थिए ।

नेता शेखर कोइराला र उनीपक्षीय केही नेता वर्तमान गठबन्धनको विकल्प खोज्नुपर्छ भन्नेमा पहिलेदेखि नै लाग्दै आएका हुन् । कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार गठन हुनुपर्ने नेता कोइरालाको जोड छ । उनी भन्छन्, ‘कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार गठन गर्नुपर्छ भन्ने नीतिमा म सुरुदेखि नै हो तर ठूलो दलको हैसियतले सरकारको नेतृत्व कांग्रेसको हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ ।’ तर त्यसका लागि सभापति देउवा नै तयार नभएका कारण फासफुस हुँदै आएको वैकल्पिक गठबन्धनको प्रयास प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिने अवस्था बन्दा फेरि चर्चामा आएको छ ।

कांग्रेस सभापति देउवा र माओवादी अध्यक्ष दाहालबीच बेलाबेला हुने ‘गोप्य’ संवादले भने एमालेलाई झस्काउने गरेको छ । राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा ६ जेठमा विश्वनाथ पौडेल नियुक्त हुनुअघि दुई नेताबीच वैकल्पिक गठबन्धन बनाउने विषयमा छलफल भएको र त्यसपछि पनि पटक–पटक संवाद भएको माओवादीका दोस्रो तहका नेताहरूको दाबी छ । गिरिजाप्रसाद कोइराला फाउन्डेसनले शुक्रबार शीतल निवासमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा कांग्रेस सभापति देउवा र माओवादी अध्यक्ष दाहाल मुख्य अतिथि थिए ।

कार्यक्रम सुरु हुनु अगाडि उनीहरूबीच वेटिङ रुममा कुराकानी भएको नेताहरूको भनाइ छ ।  

प्रमुख प्रतिपक्ष माओवादीका नेता वर्षमान पुन दुईदलीय गठबन्धनको औचित्य समाप्त भएको बताउँछन् । कांग्रेसको साथ रहेसम्म ओली सरकार संकटमा नपर्ने भए पनि गठबन्धनको औचित्यमाथि कांग्रेसवृत्तबाटै प्रश्न उठिरहेको उनको भनाइ छ । नागरिक उन्मुक्ति संघ सरकार र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा सहभागी भएको थियो । लुम्बिनी र मधेश प्रदेशसभामा पनि उसको प्रतिनिधित्व छ । सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्रीले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री रामेश्वर चौधरीलाई हटाएपछि नागरिक उन्मुक्तिले संघ र सबै प्रदेशमा प्रतिपक्षमा बस्ने निर्णय गरेको छ ।

जनमतसँग हुन लागेको पार्टी एकता सरकारले भाँडेको आरोप नागरिक उन्मुक्तिले लगाउँदै आएको छ । कान्तिपुर दैनिकबाट