काठमाडाैं । नेपाल प्रहरी र सशस्त्रका लागि डेढ अर्बका हतियार किन्ने तीन वर्षअघि स्थगित ठेक्का ब्युँताउन बिचौलिया समूहको चलखेल अहिले पनि जारी छ । तर, विवादित ठेक्कामा फसिने डरले दुवै प्रहरीको नेतृत्व पन्छिन खोजेका छन् । बरु, राजनीतिक र प्रशासनिक दबाबै आए पनि नयाँ ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउने उनीहरूको प्रस्ताव छ ।

०७९ को निर्वाचनको मुखमा सरकारले दुवै प्रहरीलाई हतियार किन्न बजेट विनियोजन गरेको थियो । नेपाल प्रहरीका लागि करिब एक अर्बको र सशस्त्रका लागि करिब ५० करोड रुपैयाँको हतियार किन्ने ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।

दुवै प्रहरीको ठेक्का विवादास्पद व्यापारी दीपक भट्टका कम्पनीहरूले हात पारेका थिए । तर,  खरिद प्रक्रियामा मिलेमतोको प्रश्न उठेपछि त्यतिखेर स्थगित गरिएको थियो । अहिले त्यही ठेक्का ब्युँताएर हतियार खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन भट्टले चलखेल जारी राखेका छन् । सोही योजनअनुसार व्यापारी भट्टकै स्वार्थमा हालै सार्वजनिक खरिद नियमावलीसमेत संशोधन गरिएको थियो । संशोधनमा पहिला स्थगन गरिएका खरिद सम्झौतालाई निरन्तरता दिन सकिने विशेष प्रावधान राखिएको छ ।

पुरानै ठेक्कालाई अघि बढाउँदा विवादमा पर्नुका साथै मुद्दामामिलामा फसिने त्रासले प्रहरी नेतृत्व त्यसमा मानेको छैन । तर, गृह मन्त्रालयको राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वबाट दुवै प्रहरीलाई चर्को दबाब छ । दबाबबिच नै सशस्त्रले पुरानो ठेक्काको म्याद थप नगर्ने निर्णय गरिसकेको छ भने नेपाल प्रहरीका आइजिपी दीपक थापाले पनि नयाँ प्रक्रियाबाट मात्रै अघि बढाउने प्रस्ताव गरेका छन् ।

संशोधित नियमावलीको प्रावधानअनुसार व्यापारी भट्टका कम्पनीहरूले तीन वर्षअघिकै सम्झौताअनुसार म्याद थप गरेर हतियार खरिदका लागि सशस्त्रमा गत १४ जेठमा निवेदन दिएको थियो । यसरी निवेदन परेको एक महिनाभित्र म्याद थप नगरे कारबाही हुने प्रावधानसहित सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गरिएको थियो । 
तर, सशस्त्र प्रहरीले म्याद थप नगर्ने निर्णय गरेको छ । ‘कानुनी रूपमा पनि अहिले पुरानो प्रक्रिया अघि बढाउन मिल्दैन भन्ने हाम्रो निष्कर्ष छ,’ सशस्त्र प्रहरीका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘बजेट पनि सरकारले दिएको छैन, त्यहीकारण म्याद थप नगर्ने निर्णय भएको छ ।’

सशस्त्र प्रहरीले म्याद थपबारे सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालयसँग राय मागेको थियो । सो कार्यालयले राय दिन अस्वीकार गरेसँगै सशस्त्र नेतृत्व म्याद थप नगर्ने निष्कर्षमा पुगेको हो । सशस्त्र प्रहरीलाई हतियारभन्दा विपत् व्यवस्थापन र बिओपी निर्माणका लागि बजेट आवश्यक रहेको सशस्त्र प्रहरी अधिकारीले बताउँदै आएका छन् ।

तीन वर्षअघि सशस्त्रमा १९ लाख ६६ हजार डलरको पेस्तोल तथा १७ लाख ८२ हजार डलरको सटगन खरिदको सम्झौता भएर प्रतीतपत्र (एलसी)समेत खोलिएको थियो । पछि मन्त्रिपरिषद्ले नै स्थगन गर्ने निर्णयसँगै एलसीबापतको पैसा सरकारको राजस्व खातामा जम्मा भइसकेको छ । तर, फेरि त्यही एलसी नवीकरणका लागि विवादास्पद व्यवसायी दीपक भट्टले शक्तिकेन्द्रमार्फत दबाब दिइरहेको स्रोत बताउँछ ।

नौ एमएमको दुई हजार तीन सय थान पेस्तोल खरिदका लागि मक्र्युर (मिनेर्भाे कर्पाेरेसनको स्थानीय प्रतिनिधि) तथा दुई हजार थान सटगन खरिदका लागि पेरुन इन्टरप्राइजेज(एरियाज टेक्नोलोजी, हङकङको स्थानीय प्रतिनिधि)सँग सम्झौता भएको थियो । पेस्तोल ८५५ अमेरिकी डलर तथा सटगन ८९१ अमेरिकी डलरका दरले खरिद गर्न १६ असार ०७९ मा सम्झौता भएकोमा २७ असारमा एलसीसमेत खोलिएको थियो । सटगनको १७ लाख ८२ हजार डलको ठेक्का पेरुन तथा १९ लाख ६६ हजार पेस्तोल खरिदको ठेक्का मक्र्युरले पाएको थियो । सशस्त्र प्रहरीको ठेक्का पाउने दुवै कम्पनी व्यवसायी भट्टका कामदारको नाममा छन् । 

नेपाल प्रहरीमा कानुन मिचेर एक वर्ष म्याद थप
नेपाल प्रहरीमा भने गत वर्ष नै एक वर्ष म्याद थप भइसकेको खुलेको छ । गत वर्ष भदौ अन्तिममा तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवरले एक वर्षका लागि भनेर ठेक्काको म्याद थप गरेका थिए । जसअनुसार आगामी भदौसम्म सो ठेक्काको म्याद छ । त्यतिवेला दबाबको भरमा कानुन मिचेर थप गरिएको पाइएको छ । सोहीअनुसार अहिले पनि सोही प्रक्रिया ब्युँताउन भनिएको छ ।

तर, सो खरिद प्रक्रियाबारे प्रश्न उठेको र त्यसका लागि बजेट नआएकाले नयाँ खरिद प्रक्रिया अघि बढाउने प्रहरी प्रधान कार्यालयको तयारी छ । नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक दीपक थापा प्रहरीलाई पेस्तोल र भिड नियन्त्रणका सामान आवश्यक भएको र त्यो नयाँ प्रक्रियाबाट खरिद गरिने बताउँछन् ।

‘पेस्तोल र भिड नियन्त्रणका सामान खरिदका लागि भनेर प्रहरीको सिलिङभित्रै सरकारले आगामी वर्षका लागि बजेट दिएको हो । नयाँ वर्षको बजेट भएकाले नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएपछि नै त्यसको कार्यान्वयन हुन्छ । प्रहरीलाई पेस्तोल र भिड नियन्त्रणका सामग्री आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘नयाँ प्रक्रियाबाट ग्लोबल टेन्डर गरेर पारदर्शी तरिकाले खरिद प्रक्रिया अघि बढाउँछौँ । पहिला स्थगन भएको ठेक्काका लागि बजेट पनि आएको छैन । खरिदको सबै काम नयाँ प्रक्रियाबाट हुन्छ ।’

पुरानो ठेक्काको म्याद थपको विषयमा आफूलाई विस्तृत जानकारी नभएको उनको भनाइ छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले नेपाल प्रहरीलाई ‘सुरक्षा प्रणाली तथा उपकरण प्राप्ति खर्च’मा एक अर्ब नौ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएलगत्तै पुरानै प्रक्रिया ब्युँताएर भुक्तानी दिन ठेकेदार दीपक भट्टले दबाब दिएका छन् ।

पुरानो प्रक्रिया ब्युँताउँदा कानुनी समस्या आउन सक्ने प्रहरी र गृहका अधिकारीले बताएपछि नयाँ ठेक्का आफूले नै पाउनुपर्ने गरी उनले लबिइङ अघि बढाएको स्रोत बताउँछ । पुरानो ठेक्का रद्द गरे जिटुजी प्रक्रियाबाट आफूनिकट कम्पनीकै हतियार खरिदका लागि पनि उनले छलफल अघि बढाएका छन् ।

त्यस्तै, गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडीलाई पनि हतियार खरिदमा सघाए मुख्यसचिव बनाउन पहल गर्ने आश्वासन ठेकेदार भट्टले दिएको स्रोतको दाबी छ । त्यसपछि सचिव दुवाडीले प्रक्रिया छिटो अघि बढाउन नेपाल प्रहरी र सशस्त्रलाई दबाब दिइरहेका छन् । ‘गृहसचिव जसरी पनि ठेक्का अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर लाग्नुभएको छ,’ गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।

डेढ अर्बको ठेक्कामा ५० प्रतिशतभन्दा धेरै कमिसनको खेल, शक्तिकेन्द्रहरू नै सक्रिय
नेपाल प्रहरी र सशस्त्रका दुवै ठेक्का विवादास्पद व्यापारी दीपक भट्टका कम्पनीहरूले हात पारेका थिए । तिनैलाई अगाडि बढाउने चलखेलमा उनी छन् । यसका लागि भट्टले राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वलाई आवश्यकताअनुसार दबाब र प्रभावमा पारेको स्रोतको भनाइ छ ।

हतियार खरिदमा ५० प्रतिशतभन्दा धेरै कमिसनको चलखेल हुने भएकाले राजनीतिक शक्तिकेन्द्रहरू पनि भट्टको चासोअनुसार सक्रिय भएर लागेका छन् । हतियार खरिदका लागि मन्त्रिपरिषद्को समेत स्वीकृति आवश्यक हुने भएकाले प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीको मिलेमतो र सहमतिविना यससम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढ्न सक्दैन । त्यसैले उनीहरूलाई पनि मनाएर प्रक्रिया अघि बढाउन खोजिएको छ ।

त्यस्तै, गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडीलाई पनि हतियार खरिदमा सघाए मुख्यसचिव बनाउन पहल गर्ने आश्वासन ठेकेदार भट्टले दिएको स्रोतको दाबी छ । त्यसपछि सचिव दुवाडीले प्रक्रिया छिटो अघि बढाउन नेपाल प्रहरी र सशस्त्रलाई दबाब दिइरहेका छन् । ‘गृहसचिव जसरी पनि ठेक्का अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर लाग्नुभएको छ,’ गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।

नेपाल प्रहरीले २० असार ०७९ मा हतियार खरिदका लागि मक्र्युर ट्रेडिङ प्रालि र ग्लोबल कन्स्टेलेसन ट्रेडिङ कम्पनीलाई जिम्मा दिने सम्झौता गरेको थियो । मक्र्युरसँग पेस्तोल र सटगन तथा ग्लोबलसँग गोली र टियरग्यास खरिदको सम्झौता थियो । मक्र्युरको सञ्चालक मनोजकुमार अग्रवाल तथा ग्लोबलको सञ्चालकमा दीपककुमार बोहरा र अभिषेक आनन्द छन् ।

सोही हतियार खरिद अघि बढाउन व्यापारी भट्टकै स्वार्थमा हालै सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गरिएको थियो । संशोधनमा पहिला स्थगन गरिएका खरिद सम्झौतालाई निरन्तरता दिन सकिने प्रावधान राखियो । गत १५ वैशाखमा राजपत्रमा प्रकाशित नियमावलीको चौधौँ संशोधनमा खरिद सम्झौताको अवधि थपसम्बन्धी विशेष व्यवस्था राखिएको छ । जसमा तोकिएको म्यादभित्र खरिद सम्झौताबमोजिम कार्य सम्पन्न हुन नसकी अधुरो रहेका, तर खरिद सम्झौताको म्याद सकिएका वा म्याद थप हुन नसकेका खरिद सम्झौताको हकमा संशोधित कार्यतालिका पेस गर्न सक्ने उल्लेख छ ।

दफा १२० मा ‘नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद् वा सार्वजनिक निकायबाट जुनसुकै कारणले खरिद सम्झौताको स्थगन भएका’ खरिद सम्झौतामा निरन्तरता दिन सकिने उल्लेख छ । यसका लागि नियमावली पारित भएको ३० दिनभित्र निवेदन दिन सकिने प्रावधान छ । सोही प्रावधानमा टेकेर तीन वर्षअघिको ठेक्का नवीकरणका लागि चलखेल भएको हो । यद्यपि, व्यवसायी भट्टले भने आफूले हतियारको ठेक्कासम्बन्धी काम छाडिसकेको बताउँदै आएका छन् ।

त्यस्तै, ठेकेदार भट्टले संशोधित नियमावलीअनुसार पुरानो ठेक्काको म्याद थप्न गृह मन्त्रालयमार्पmत सशस्त्र प्रहरीलाई दबाब दिएका थिए । तर, सशस्त्रले म्याद थप नगर्ने निर्णय गरेको छ । ‘कानुनी रूपमा पनि अहिले पुरानो प्रक्रिया अघि बढाउन मिल्दैन भन्ने हाम्रो निष्कर्ष छ,’ सशस्त्र प्रहरीका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘बजेट पनि सरकारले दिएको छैन, त्यहीकारण म्याद थप नगर्ने निर्णय भएको छ ।’ सशस्त्रले म्याद थपबारे सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालयसँग राय मागेको थियो । सो कार्यालयले राय दिन अस्वीकार गरेसँगै सशस्त्र नेतृत्व म्याद थप नगर्ने निष्कर्षमा पुगेको हो । नयाँ पत्रिकार दैनिकबाट