काठमाडौं । काठमाडौं टावरका विषयमा उच्च अदालत पाटनले काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयरकाे निर्णयविपरितकाे आदेश दिएकाे छ । 

पछिल्लो पटक विवादको कारण बनेको काठमाडौं टावरको निर्माण कार्य जारी राख्न निर्माण(ठेकेदार) कम्पनीलाई बाटो खुलेको हाे। उच्च अदालत पाटनको सोमबारको आदेशले निर्माण कम्पनी जलेश्वर स्वच्छन्द बिकोई बिल्डर्स प्रालिलाई निर्माण कार्य जारी राख्न बाटो खुलेको छ। 

यो काठमाडौं महानगरपालिकाभित्रको पछिल्लो विवादसँग जोडिएको विषय हो। पछिल्लो पटक १२ तल्ला निर्माणको अनुमति रहेको यो टावरलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईँले १९ तलाको भवन निर्माणको अनुमति दिँदै नक्सा पास स्वीकृति गराएका थिए।

यही विषयलाई लिएर मेयर बालेन्द्र (बालेन) साहले गुरागाईँमाथि भ्रष्टाचारको आरोप लगाउँदै छानबिन थालेर निलम्बन गरेका थिए। सँगै २०८१ माघ ९ गते महानगरबाट चलानी नम्बर ७८ को पत्रमार्फत निर्माण कार्य रोक्न निर्देशन दिएको थियो। 

यही प्रकरणबाट मेयर साह र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईँबिच चलेको विवादको शृङ्खलामा पछिल्लो समय नगरपालिकाका कर्मचारी र जनप्रतिनिधि गाँजिएका छन्। यही कारण महानगरको बजेट नै आउन सकेको छैन। 

उता काम रोक्न पत्र आएपछि निर्माण कम्पनी जलेश्वर स्वच्छन्द बिकोई बिल्डर्स उक्त पत्राचारविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेको थियो। जसमाथि सोमबार उच्च अदालतका न्यायाधीश प्रकाश खरेलको एकल इजलासले काम नरोक्ने आशयको अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

यस्ताे छ आदेशः

उच्च अदालतको आदेशमा सुरुमा ‘यसमा के कसो भएको हो? निवेदन माग अनुसारको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? निवेदन माग अनुसारको आदेश जारी हुनु नपर्ने भए आधार, कारण एवं प्रमाण सहित म्याद सूचना तामेल भएका मितिले बाटाको म्याद बाहेक १५ दिनभित्र’ विपक्षी काठमाडौं महानगरलाई लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको छ। 

त्यसपछि आदेशमा निवेदक निर्माण कम्पनीले महानगरबाट तल्ला थप्न अनुमति लिएर नक्सा स्वीकृत भइसकेको र दुई करोड ३० लाख दुई हजार १२८ रुपैयाँ नक्सा पास दस्तुर तिरिसकेको कुरा नोट गरेको छ। 

‘यस स्थितिमा विपक्षी महानगरपालिकाबाट निवेदकले सम्झौताबमोजिमको व्यावसायिक भवन निर्माणको लागि प्राप्त गरेको नक्सा पासको मिति र निर्णय यथावत् कायम नै रहेको परिप्रेक्ष्यमा सम्झौताबमोजिम भवन निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिनु वाञ्छनीय देखिएको तथा निवेदकको वैध अपेक्षा समेत देखिएको’ भनिएको छ। 

यिनै कुरालाई आधार मानेर आदेशले रिट निवेदनको अन्तिम निरूपण हुने बेला ठहरे बमोजिम हुने गरी ‘सुविधा र सन्तुलनको दृष्टिकोणबाट’ निर्माण कम्पनीका नाममा ‘नक्सा बमोजिमको निर्माण तथा अन्य कुनै काम कारबाही नगर्नु’ भनेर ०८१ माघ ९ गते जारी गरेको पत्र(चलानी नम्बर–७८) तथा त्यो पत्रसँग सम्बन्धित निर्णय ‘कार्यान्वयन नगर्नु–नगराउनु भनी’ काठमाडौं महानगरका नाममा आदेश दिइएको छ।