काठमाडौं । सरकारमा रहेका दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच संसद भित्र पनि अविश्वास र असमझदारी बढ्न थालेको छ ।

कांग्रेसका मन्त्री र सांसदहरुका क्रियाकलामा एमालेले विरोध गर्ने तथा एमालेका मन्त्री तथा सांसदका कामप्रति कांग्रेसले असहयोग गर्ने क्रमको सुरुवात भएको छ । 

पछिल्लो चरणमा निक्कै चर्चामा रहेको निजामती कर्मचारी विधेयकमा व्यवस्था गरिएको कुलिङ पिरियड सम्बन्धी व्यवस्थाको गठबडीबारे सबैभन्दा चर्को स्वरमा आवाज उठाउने सांसद हुन् एमालेका पद्म गिरी । उनी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीका विश्वास पत्र मध्येमा पर्दछन् ।

पूर्व मन्त्री र प्रमुख सचेतकसमेत भइसकेका गिरीले कांग्रेसका सांसद समेत रहेका राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाको राजीनामा मागे । जवकी प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादीले पनि खतिवडाको राजीनामा मागेको थिएन । यसले उनीहरुबीचको सुसुप्त लडाईंको संकेत गरेको थियो । 

त्यस भन्दा पनि ताजा घटना बुधबार भयो । सरकारले बुधबारको प्रतिनिधि सभामा भूमिसम्बन्धी विधेयक ल्याउन खोजेको थियो । प्रतिनिधिसभाको बुधबारको कार्यसूचीमा नै यो विषय समावेश थियो । तर कांग्रेसका सांसदहरु अझ महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले यति चर्को विरोध गरे कि सरकार सो विषयलाई संसदको कार्यसूचीबाटै हटाउन बाध्य भयो । 

एमालेका तर्फबाट मन्त्री बनेका भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री बरलाम अधिकारीले महत्वका साथ अघि बढाएको विधेयकको प्रकृयाबाट अध्यक्ष ओलीको निकटका मन्त्री पछि हट्न बाध्य हुनुपरेको छ । यस विधेयकमा महामन्त्री शर्मा, अर्का महामन्त्री गगन थापालगायत आधा दर्जनबढी कांग्रेस सांसदले संशोधन हालेका छन् । दुई दलबीचको दरारको यो दोस्रो उदाहरण हो । 

भूमि विधेयकमा कांग्रेसका सांसदहरू जीवन परियार, दिलेन्द्रप्रसाद बडू, राजेन्द्र केसी, सञ्जयकुमार गौतम, आशा विक, नगिना यादव, सीता मिजार र रमा पौडेल कोइरालाले संशोधन दर्ता गराएका छन्। संशोधनकर्ता कांग्रेसका अर्का महामन्त्री गगन थापा भने अहिले विदेशमा छन्। 

महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले संसदको पूर्ण बैठकबाट अध्यादेश पारित गरेकै शैलीमा विधेयक अघि बढाउन खोजिएकोमा आफूहरूको आपत्ति रहेको बताए।

‘कांग्रेस पार्टी सरकारमा छ तर कांग्रेसकै सांसदका प्रस्ताव अस्वीकार गर्ने नियतका साथ विधेयक अघि बढाइएको थियो’, शर्माले भने, ‘राखिएका संशोधन नसुन्ने, परिमार्जन नगर्ने, कमा र फुलस्टप जे जस्तो छ अघि बढाउने भन्ने छ।’

एमालेका एक मन्त्रीले भने भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमै भएका विषय अहिलले विधेयकमा ल्याएको र विगतमा अध्यादेश जारी गर्ने बेला कांग्रेसले सहमति जनाएर अहिले बखेडा झिकेको आरोप लगाएका छन्।

‘अध्यादेश जारी गर्दा कांग्रेसकै सहमतिमा राजनीतिक संयन्त्रबाट ल्याइएको हो’, ती मन्त्रीले भने, ‘अहिले किन गाह्रो भयो ?’

‘अब आजजस्तो खुसुक्क, हामीले थाहा नपाएजस्तो खुसुक्क यो विधेयक अघि बढ्दैन,’ शर्माले भने, ‘यस बीचमा हामी दुई दलले गर्ने गतिविधि चित्तबुझ्दो बनाउनुपर्नेछ। दुई दलको सरकार छ तर अर्को दलको संशोधनकर्तासँग संवाद नहुने अवस्था हुनु हुँदैन। अर्को कुनै सानो पार्टीले राखेको संशोधन पनि सरकारले सुन्नुपर्छ। सिधै निर्णयार्थ पेस गर्न पाइँदैन।’

सत्ता संचालन र राजनीतिक मुद्दामा यी दुई दलकाबीच धेरै असझदारीहरु छन् । संसदमा नै अभिव्यक्त भएको अर्को विषय हो विद्यालय शिक्षा विधेयक । 

शिक्षा मन्त्री रघुजी पन्तले शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिबाट असार १६ गते विधेयक पारित गर्न खोजेका थिए।

उनले विधेयक पारित गर्ने प्रक्रियामा सहयोगका लागि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई सानेपास्थित पार्टी कार्यालयमा भेटेरै आग्रह गरेका थिए। तर देउवाले शिक्षकहरूको पदपूर्तिको माग समेट्नुपर्ने भन्दै बैठक सार्न सुझाव दिए।

कांग्रेसले शिक्षकको पदपूर्तिमा आन्तरिकतर्फ ६० र खुलातर्फ ४० प्रतिशत सहमति अस्वीकार गरेको थियो।

कांग्रेसले अस्थायी, अनुदान र राहत शिक्षकहरूको प्रतिस्पर्धाबाट ७५ प्रतिशत र खुलाबाट २५ प्रतिशत शिक्षक भर्ती गर्ने गरी पदपूर्ति गर्न सुझाएको थियो। नभए तोकिए बमोजिम उल्लेख गरी सरकारले नियमावलीमा व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेको थियो। कांग्रेसको प्रस्तावपछि विधेयक समितिबाट पारित हुन सकेन।

असार २२ गते पनि शिक्षा मन्त्री रघुजी पन्तले समितिबाट विधेयक पारित गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन चाहेका थिए। तर कांग्रेसले फेरि बढुवाको विषय उप्काएर विधेयक रोकेको छ।

कांग्रेसले शिक्षकहरूको स्वतः बढुवाका विषयमा तोकिए बमोजिम लेख्नुपर्ने नयाँ प्रस्ताव ल्याएको छ। जबकि समितिले शिक्षकहरूको बढुवाबारे स्पष्ट मापदण्ड बनाएको थियो। जसमा शिक्षा मन्त्री पन्तले समेत सहमति जनाएका थिए।

तर सरकारले सहमति जनाएको विषयमा पनि कांग्रेसले थप छलफल माग गरेको छ। जबकि समितिमा रहेका बहुमत सांसद तोकिए बमोजिम लेखेर जान तयार छैनन्।  

कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले आफ्नो असहमतिका बाबजुद विधेयक अघि बढाए फरक मत लेख्ने चेतावनी दिएका थिए।

कांग्रेस र एमालेको अविश्वासका कारण प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएर राष्ट्रिय सभामा पुगेको र त्यहाँबाट पारित भएर प्रतिनिधि सभामा फर्किएको विधेयकसमेत रोकिने अवस्था बनेको छ।

राष्ट्रिय सभाले संशोधनसहित पारित गरेर पठाएको संवैधानिक परिषद् काम कर्तव्य र अधिकार कार्यविधिसम्बन्धी विधेयक मंगलबार प्रतिनिधि सभाबाट पारित हुन सकेन। जबकि कार्यसूचीमा उक्त विधेयक पारित गर्ने उल्लेख थियो।

यी त संसदमा देखिएका ताजा दृष्य भए । कांग्रेस र एमालेबीच बजेटका सन्दर्भमा भएका विवाद र असमझदारी हुन् वा विभिन्न भेटघाट र त्यसकाे सन्देशले यी दुइ दलबिच चिसाेपन बढ्दाे रहेका नेताहरू स्विकार गर्दछन् । बजेटमाथिकाे बहसमा कांग्रेसका अधिकाँश सांसदले अर्थमन्त्री विष्णु पाैडेल र एमाले अध्यक्षा केपी अेालीकाे जिल्ला झापामा बजेट खन्याए बताएका थिए ।

कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकमा पनि यसबारे चर्चा भयाे । कतिपय नेताहरूले गठबन्धन नै फेर्नुपर्ने तर्क गरेका थिए । तर अन्तिममा सभापति शेरबहादुर देउवाले गठबन्धन कायम रहने बताए । बरू उनले उल्टै एमालेप्रति शंका गरे । पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीकाे सक्रीयता र वामपन्थी मिल्नुपर्छ भन्ने धारबाट कांग्रेसले संसद व्यक्त गरेकाे छ ।