काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक सुनिल पौडेलसहित सात जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । 

आयोगले केन्द्रमा अर्बौंको हाई कम्प्युट इन्फ्रास्ट्रक्चर खरिदमा गम्भीर अनियमितता भएको उजुरीको अनुसन्धानपछि आर्थिक वर्ष २०७६–७७ मा खरिदमा गुरुयोजना नै नबनाई बोलपत्र प्रक्रिया अघि बढाइएको पाइएको हो । स्पेसिफिकेसन तोक्दा मिलेमतो गरिएको र तोकिएको मापदण्ड विपरीत गुणस्तरहीन सामग्री आपूर्ति गरी १५ करोड ८८ लाख ५० हजार बराबरको भ्रष्टाचार गरिएको आयोगको ठहर छ ।

गुणस्तरहीन सामग्री आपूर्ति गरेर झुट्टा कागजातमार्फत झुठा विवरण पेश गरी अस्वाभाविक मूल्य कायम गरिएको आरोप लगाइएको छ । विश्व वितरण नेपाल प्रालिले ३० करोड ६५ लाख ५५ हजार ७६३ रुपैयाँको बोलपत्रमा काम लिएको थियो । 

२०७६ माघ १५ गते राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र र कम्पनीबीच सम्झौता भएको थियो । तर, सम्झौता अघि प्राविधिक स्पेसिफिकेसन निर्धारणदेखि बोलपत्र मूल्यांकन सम्मका प्रक्रिया मिलेमतोमा गरिएको अख्तियारको ठहर छ ।

आयोगले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अन्तर्गत केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक सुनिल पौडेल, तत्कालीन निर्देशक सफल श्रेष्ठ, सहायक निर्देशक रमेश पोख्रेल, कम्प्युटर इन्जिनियर रामशरण गायक, लेखा अधिकृत निमबहादुर वली, वल्र्ड डिस्ट्रीव्युसन नेपाल प्रालिका अध्यक्ष तथा प्रवन्ध निर्देशक अरुण श्रेष्ठ वल्र्ड डिस्ट्रीव्युसन नेपाल प्रालिलाई समेत प्रतिवादी बनाइएको छ । 

आरोपपत्रमा उल्लेख भएअनुसार, प्रतिवादीले नेपाल सरकारलाई आर्थिक हानि पुर्याउने बदनियत राख्दै खरिद प्रक्रिया मापदण्ड विपरीत अघि बढाएका थिए । उनीहरूले परस्पर मिलेमतोमा सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग गरिएको आयोगले जनाएको छ । आयोगले विशेष अदालतमा दायर गरेको आरोपपत्रमा सबै प्रतिवादीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ८ अनुसार सजाय माग गरिएको छ ।