काठमाडौं  । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले माओवादी पार्टीले मुलुकमा ऐतिहासिक परिवर्तनहरू गराएको र भविष्यको स्पष्ट खाका कोर्ने हिम्मत र दूरदृष्टि समेत आफूसँग मात्रै रहेको बताए । संघीय संसदको बैठकमा सम्बोधन गर्दै उनले गणतन्त्र, संविधान निर्माणदेखि ऊर्जा क्षेत्रमा हासिल उपलब्धिसम्मका विषयमा माओवादी नेतृत्वको योगदान स्मरण गराए ।

उनले भने, “हामी इतिहास बनाएर आएका हौं र भविष्यको खाका कोर्ने हिम्मत र साहस पनि हामीसँग मात्रै छ। जनताको सपना पूरा गर्ने जिम्मेवारी पनि हामीले लिएका छौं।”

अध्यक्ष प्रचण्डले संविधान कार्यान्वयनको एक दशक नपुगेको र अझै आवश्यक कानुनहरू बन्न नसकेको अवस्था औंल्याउँदै संविधान संशोधनको विषयलाई गम्भीर बहसको रुपमा अघि सारे। उनले भने, “संविधानले नेपाली जनताको अधिकार अझै संस्थागत गर्नुपर्दछ। उपेक्षित, उत्पीडित जाति, वर्ग, भूगोल र समुदायको पहिचान र अधिकार सुनिश्चित गर्न संशोधन आवश्यक छ।”

संविधानको शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली, प्रदेशको नाम, सीमांकन, वित्तीय संघीयता, समावेशिता र सामाजिक न्यायका विषयमा अग्रगामी संशोधन गर्न दुईतिहाई बहुमत जुटाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै उनले भने, “यदि सरकारसँग हिम्मत छ भने प्रमुख प्रतिपक्षका नाताले त्यो बहुमत जुटाउने जिम्मेवारी म लिन्छु।”

अध्यक्ष प्रचण्डले गणतन्त्रको भविष्यमाथि खतरा सरकारको कार्यशैलीबाट आएको दाबी गर्दै भने, “यदि गणतन्त्रमाथि कतैबाट खतरा छ भने त्यो राजावादी या अन्य कसैबाट होइन, सरकारकै कार्यशैलीबाट हो।”

उनले सत्तापक्षलाई जनताको धैर्यको सीमा नाघ्न नदिन सचेत गराउँदै चेतावनी दिए, “तपाईंहरू अझै पनि संख्याको दम्भमा जे गरे पनि हुन्छ भन्ने सोचले कुशासनको तानाशाही गाडा कुदाउँदै हुनुहुन्छ। यो बन्द हुनु पर्दछ, अन्यथा जनताको धैर्यको सीमा टुट्नेछ।”

उनले माओवादी नेतृत्वमा भएका ऐतिहासिक निर्णयहरू – जस्तै मध्यपहाडी लोकमार्गको परिकल्पना, हुलाकी राजमार्ग, उत्तर(दक्षिण करिडोर, विशेष आर्थिक क्षेत्रको घोषणा, लोडसेडिङको अन्त्य, र सामाजिक न्यायमा स्थापित मानकहरूको उदाहरण दिँदै भने, “गठबन्धनमा रहेर, सीमित अवसर पाउँदा पनि हामीले मानक बनायौं। पाँच वर्ष स्थिर सरकार पायौं भने मुलुकलाई रुपान्तरण गर्न सक्छौं।”

त्यस्तै, आर्थिक संकटको समाधानमा पछिल्लो कार्यकालमा देखिएको सुधार पनि माओवादी नेतृत्वको परिणाम भएको उनको दाबी थियो।

अध्यक्ष प्रचण्डले हालको निर्वाचन प्रणाली, कार्यशैली, र शासकीय संरचना नै जनतामा बढ्दो असन्तुष्टिको कारक बन्न थालेको उल्लेख गर्दै त्यसप्रति गम्भीर समीक्षा आवश्यक रहेको बताए। उनले भने, “नेपाली जनताको अपेक्षाअनुरुप शासन प्रणाली सञ्चालन हुन सकेको छैन। व्यवस्थाप्रति जनविश्वास घटिरहेको छ। अब गम्भीर समीक्षा अनिवार्य छ।”