काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारलाई दिएको समर्थन बुधबार उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपालले फिर्ता लिएसँगै संसद्को माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभामा सरकार नै अल्पमतमा परेको छ । 

जसपा नेपालको प्रतिनिधिसभामा ५ र राष्ट्रिय सभामा ३ सांसद छन् । ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा सरकारको पक्षमा कांग्रेसका १६, एमालेका १०, लोसपा १ र मनोनीत १ सांसद मात्र छन् । बहुमतका लागि ३० सांसद आवश्यक पर्ने राष्ट्रिय सभामा यसअघि जसपा नेपालले समर्थन गर्दा सरकारको पक्षमा ३१ सांसद थिए ।

अब राष्ट्रिय सभाको विपक्षमा बहुमत देखिएको छ । माओवादीका १७, एकीकृत समाजवादीका ८, जसपा नेपालका ३, मनोनीत १ र जनमोर्चाका १ गरी ३० सांसद विपक्षमा हुने भएका छन् । राष्ट्रिय सभामा अल्पमतमा परेसँगै सरकारलाई विधेयक पारित गर्न सकस हुनेछ ।

जसपा नेपालले समर्थन फिर्ता लिँदा प्रतिनिधिसभामा भने विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यता छैन । सरकारमा सहभागी पाँच दलकै झन्डै दुई तिहाइ सांसद छन् । कांग्रेस ८८ (एक निलम्बन), एमाले ७८ (एक निलम्बन), जसपा ७, लोसपा ४, नाउपा ४ गरी सरकारमा रहेका दलका सांसदको संख्या १७९ (निलम्बितबाहेक) छ ।

नागरिक उन्मुक्तिले हालै मात्र प्रतिनिधिसभामा प्रतिपक्षमा बस्ने निर्णय लिए पनि उक्त पार्टीका अरुण चौधरीले पर्यटन मन्त्रालयको राज्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका छैनन् । जसपा नेपालले समर्थन फिर्ता लिए पनि प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत भने लिनुपर्ने छैन ।

संविधानको धारा १०० (२) मा सरकारले विश्वासको मत लिने व्यवस्था छ । जसमा लेखिएको छ, ‘प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्नेछ ।’ सरकारलाई समर्थन दिए पनि जसपा नेपाल सरकारमा सहभागी थिएन ।

केही दिनयता प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले यादवलाई सरकारमा सहभागी गराउन प्रयास गरेका थिए । तर यादवले भूमिलगायतका विधेयक, संघ तथा प्रदेश सरकारदेखि संविधान संशोधनसम्मका एजेन्डामा प्याकेजमै सहमति भएमा मात्र सरकारमा जानेबारे छलफल गर्न सकिने बताउँदै आएका थिए । सरकारलाई समर्थन फिर्ताको निर्णय लिएपछि बुधबार अध्यक्ष यादवले भने, ‘कांग्रेस–एमाले गठबन्धनमा बस्दाको एक वर्षको पीडादायक समय गुज्रिएको छ ।’

उनले सरकार गठनका बेला गरिएका प्रतिबद्धता पूरा नगरिएको हुँदा समर्थन फिर्ता लिनुपरेको बताए । ‘सरकारले न विकासको काम गर्‍यो, जनताले सुशासन पनि पाएनन्, अर्थतन्त्रले गति पक्डिएन, बेरोजगारी अन्त्य, कृषि आधुनिकीकरण, उद्योग खोल्ने काम भएनन्,’ यादवले कान्तिपुरसँग भने, ‘संविधान संशोधनको त चर्चा हुनै छोडिसक्यो, संविधान संशोधन अघि बढाउने उहाँहरूको प्रतिबद्धता र हाम्रो आवश्यकता थियो ।’

सरकारबाहिर रहे पनि गुण र दोषका आधारमा समर्थन र विरोध हुने उनको भनाइ छ । भन्छन्, ‘राम्रो काम गरेमा राष्ट्रिय सभामा पनि हामी सहयोग गर्छौं नि के भयो र, कुनै अप्ठ्यारो पार्दैनौं ।’

सरकारका कामको समीक्षा गरेपछि जसपा नेपालको बुधबार बसेको संसदीय दलको बैठकले ओली सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो । जसपा नेपालका सांसद प्रकाश अधिकारी भन्छन्, ‘सरकारलाई समर्थन गर्ने दललाई चाहिएको बेला मात्र केही विषयमा सोध्ने नत्र कुनै वास्ता नगर्ने तथा हामीले उठाएका मुद्दामा पनि प्रधानमन्त्रीबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया नआउने अवस्था रहेकाले समर्थन फिर्ता लिने निर्णयमा बैठक पुगेको हो ।’

समर्थन गरेका दलहरूलाई समेत सरकारले गरेका गलत काम र निर्णयको अपजस आइलागेकाले पनि सत्तारूढ गठबन्धनबाट हट्नुपर्ने निर्णयमा पुगिएको उनले बताए । ‘सरकारले कामै गरेको छैन, हामी समर्थन गरेर मात्रै के गर्ने भन्ने निष्कर्षमा पुगियो,’ अधिकारी भन्छन् ।

भूमि अध्यादेश जसपा नेपालले अस्वीकार गरेको थियो । तर अहिले विधेयक ल्याउँदा अध्यादेशमा राखिएका व्यवस्था यथावत् राखेर ल्याएको पनि अधिकारीले बताए । ‘भूमि विधेयक त्यस्तै छ । भूमि अध्यादेशमा विरोध गरेका थियौं, तर जस्ताको तस्तै व्यवस्था राखेर विधेयक ल्याएपछि हामी समर्थन गर्न सक्दैनौं,’ उनले भने ।