काठमाडौं । सत्तारुढ नेकपा (एमाले) को सचिवालय बैठकले दशौं महाधिवेशनका प्रतिनिधि मात्रै विधान महाधिवेशनको प्रतिनिधि बन्न पाउने निर्णय गरेको छ ।

बिहीबार रातिसम्म चलेको बैठकले दोस्रो विधान महाधिवेशनमा प्रतिनिधि मनोनीत नगर्ने निर्णय गरेको उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले जानकारी दिए । 

योसँगै एमालेको सक्रिय राजनीतिमा फर्किएकी विद्या भण्डारी भदौ २० देखि २२ गतेसम्म ललितपुरको गोदावरीमा हुन लागेको दोस्रो विधान महाधिवेशनमा प्रतिनिधि बन्न नपाउने भएकी हुन् ।

उनीसँगै मनोनीत भएका केन्द्रीय सदस्य पनि प्रतिनिधि बन्न नपाउने भएका छन् । स्थायी कमिटी सदस्य मुकुन्द न्यौपाने लगायत पनि प्रतिनिधि बन्न पाउने छैनन् । 

केन्द्रीय कमिटीमा मनोनीत भएकाहरू आयोजकको हैसियतले मात्रै सहभागी हुने ज्ञवालीले जानकारी दिए ।

केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा बिहीबार १० घन्टाभन्दा लामो समय चलेको ५४ औं सचिवालय बैठक चर्काचर्कीमै परिणत भएको थियो।

पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी एमालेको सक्रिय राजनीतिमा फर्कने घोषणा गरेपछि एमालेका सबैजसो कमिटीमा त्यसको प्रभाव पर्नु स्वाभाविकै हो। कार्यकारी सरहको कमिटी सचिवालयको बैठक भएकाले पनि पक्ष–विपक्षमा स्पष्ट धार देखिएको थियो।

एक पदाधिकारीले बताएअनुसार बिहीबारको बैठकको सुरूआतमै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीलाई पार्टी राजनीतिमा आउन रोक्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।

‘राष्ट्रपति, पूर्वराष्ट्रपति भइसकेका व्यक्ति फर्किएर पार्टी राजनीति गर्छु भन्नु गलत हो। यो पार्टीको मात्र कुरा होइन, हाम्रो व्यवस्था, प्रणालीको पनि कुरा हो,’ अध्यक्ष ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै ती पदाधिकारीले भने, ‘देशको सर्वोच्च पदमा जाने भनेको अब पार्टीमा फर्कन्न भनेर नै जाने हो, फेरि फर्किएर राजनीतिमा आउँदा त्यो पदको गरिमा के बाँकी रहन्छ!’

अध्यक्ष ओलीले यति भनेपछि वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्षहरू सुरेन्द्र पाण्डे, युवराज ज्ञवालीले यसको प्रतिवाद गरेका थिए।

‘राष्ट्रपति भइसकेको व्यक्ति पार्टीमा फर्कन नपाउने हो भने २०७२ मा उहाँ त्यो पदमा निर्वाचित भइसकेपछि नै विधि तय गर्नुपर्थ्यो, त्यतिबेलै रोक्नुपर्थ्यो। अहिले उहाँले फर्कने घोषणा गरेपछि विधि बनाउने बहस गर्न मिल्दैन। बरू उहाँसँग कुराकानी गर्नुपर्छ, उहाँलाई के भूमिका दिने त्यसबारे छलफल हुनुपर्छ’ ती पदाधिकारीहरूको भनाइ उद्धृत गर्दै एक सदस्यले भने।

ओलीको भनाइमा सचिवालयका सदस्यहरूको मत बाँडिन थालेपछि माहौल बुझेका ओलीले पोलिट्ब्युरो र केन्द्रीय कमिटी बैठकपछि छलफल गर्ने भन्दै प्रसंग बिट मारे

सचिवालय बैठकले पदाधिकारी संख्या १५ रहने निर्णय गरेको छ । केन्द्रीय कमिटीको आकार भने २५१ सदस्यीय हुनेछ । उपाध्यक्ष विष्ण पौडेलले प्रस्ताव गरेको विधान संशोधनमा ११ सदस्यीय पदाधिकारी र १९९ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी थियो । सचिवालय बैठकले पदाधिकारी र केन्द्रीय कमिटीको आकार बढाएको हो ।

एमालेको केन्द्रीय कमिटीमा तीन तहको संरचना रहनेछ । केन्द्रीय कमिटीभित्र पोलिटब्युरो र स्थायी कमिटी रहने सचिवालयको प्रबन्ध हटाएर स्थायी कमिटी मात्रै रहने प्रबन्ध गरिएको उनले बताए । 

त्यस्तै एमालेमा अब दुई खालका सदस्य रहने पनि प्रबन्ध गरिएको उनले जानकारी दिए ।

‘पार्टीमा सदस्यहरू हुनु हुनेछ र संगठित सदस्यहरू रहनु हुनेछ । पार्टीका शुभचिन्तक, जनसंगठनका जोडिएका साथीहरू सदस्यहरू हुनु हुनेछ । त्यसबाट खारिएर आएका साथीहरूलाई संगठित सदस्यता प्रदान गर्ने निर्णय गरेका छौं,’ उनले भने ।

यसैबिच एमालेको विधान महाधिवेशनमा प्रस्तुत हुने विधान मस्यौदामा पदाधिकारीको संख्या घटाउने, ७० वर्षे उमेर हद र दुई कार्यकाल नराख्ने प्रस्तावमा विवाद भएको छ । मस्यौदामा उमेर हद र एउटै पदमा एकै व्यक्ति दुई कार्यकालभन्दा बढी रहन नपाउने प्रावधान नै नआएपछि वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेललगायत नेताहरूले आपत्ति जनाएका हुन् । 

बिहीबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा सचिवालय बैठकमा उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले विधानको मस्यौदामा वरिष्ठ उपाध्यक्षसहित पदाधिकारी संख्या घटाउने प्रस्ताव अघि सारेका छन् । अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, महासचिव शंकर पोखरेलसँग परामर्श गरी उनले मस्यौदा तयार गरेका हुन् । असार दोस्रो साता बसेको सचिवालय बैठकले पौडेललाई विधान मस्यौदा समितिको जिम्मा दिएको थियो । एमालेले भदौमा विधान महाधिवेशन गर्ने जनाएको छ ।

ललितपुरको गोदावरीमा सम्पन्न एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशनले पदाधिकारीमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद थपेको थियो । अहिले उक्त पदमा ईश्वर पोखरेल छन् । उनी अहिले सक्रिय राजनीतिमा आउन लागेकी पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीको पक्षमा देखिएका छन् । हाल एमालेमा ६ जना उपाध्यक्ष छन् । उपाध्यक्षको संख्या पनि घटाएर तीनमा झार्ने प्रस्ताव सचिवालय बैठकमा पुगेको छ । अहिले तीन उपमहासचिव रहेकामा एक, सचिव ७ बाट झारेर ५ बनाइने प्रस्ताव छ ।

हाल एमालेमा १९ पदाधिकारी छन् । अहिलेको प्रस्ताव पारित भए ११ मात्र पदाधिकारी हुनेछन् । तर, विरोधपछि बढाएर १५ पदाधिकारीको प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तै, केन्द्रीय कमिटीको संख्या ३०१ बाट झारेर २५१ बनाउने प्रस्ताव छ । केन्द्रीय कमिटीको संख्या घट्नेबित्तिकै स्थायी र पोलिटब्युरोको संख्या पनि घट्नेछ ।

वरिष्ठ उपाध्यक्ष हटाउने र पदाधिकारीको संख्या घटाउने प्रस्तावमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेल, उपाध्यक्षहरू युवराज ज्ञवाली, अष्टलक्ष्मी शाक्य, सुरेन्द्रप्रसाद पाण्डेले फरक मत राखेका छन् । एमाले प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले मस्यौदामाथि १८ केन्द्रीय पदाधिकारीले धारणा राखेको बताए ।