काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले बिगो रकम बराबरको धरौटी बुझाएर थुनामुक्त हुन निवेदन दिएको विषय न्याय परिषदमा छानबिनका लागि उजुरी परेको छ।

सहकारी ठगी र संगठित अपराधको कसुरमा पुर्पक्षका लागि कारागारमा रहेका रविले थुनामुक्त गर्न माग गर्दै रुपन्देही जिल्ला अदालतमा दर्ता गराएको निवेदन छानबिन र आवश्यक कारबाहीका लागि अधिवक्ता रमेशबहादुर रावलले सोमबार बिहान न्याय परिषदमा उजुरी दर्ता गराएका छन्।

रवि लामिछानेसहित २२ जनाविरुद्ध ठगी तथा संगठित अपराध मुद्दामा अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा रविको निवेदन सन्दर्भमा जिल्ला अदालतमा कार्यरत न्यायाधीशहरू समेतको नाम उल्लेख गरी विभिन्न प्रचारबाजी भएको भन्दै यथाशीघ्र अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाहीको माग परिषदमा गरिएको छ।

रविसहितको प्रतिवादीहरूले सम्भावित फैसला प्रभावित पार्न निवेदन दर्ता गरेको उजुरीकर्ता अधिवक्ता रावलले उल्लेख समेत गरेका छन्।

उक्त निवेदनमा निजका विरुद्ध लागेको सम्पूर्ण अभियोगको वारेमा उल्लेख नगरी केवल ठगी मुद्दाको मात्र उल्लेख तथा अदालतबाट फैसला हुँदा हुन सक्ने कैद र जरिवानाको विषयलाई लुकाई छिपाई अदालत समेतलाई भ्रममा पारी मुद्दाको फैसला हुनु अगावै २२ जना प्रतिवादी भएको मुद्दामा चार जनाविरुद्ध मात्र कसूर ठहर हुन्छ भन्ने ठोकुवा गर्दै अभियोग दाबी बमोजिमको विगोलाई आफूखुसी भाग लगाई विगोको केही प्रतिशत आफ्नो भागमा पर्ने छ भनि आफ्नो मुद्दा आफैँ फैसला गरी दर्ता नै हुन नसक्ने निवेदन दर्ता गरेको उजुरीमा उल्लेख गरिएको छ।

उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतले पुर्पक्षका लागि लामिछानेलाई थुनामा राख्न दिएको आदेश विपरीत जिल्ला अदालत रुपन्देहीले दर्ता नै गर्न नमिल्ने निवेदन प्रभावमा परेर साउन १९ गते दर्ता गरेपछि उक्त विषय न्याय परिषदमा दर्ताको तयारीमा रहेको बुझिएको छ।

सहकारी ठगी र संगठित अपराधको कसूरमा थुनामा रहेका रविलाई जिल्ला अदालत रुपन्देहीले २०८१ माघ १३ गते एक करोड रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो।

जिल्ला अदालत रुपन्देहीले गरेको उक्त निर्णयलाई त्यति बेला नै शंकाको दृष्टिले हेरिएको थियो। त्यसपछि उच्च अदालत तुलसीपुरको गत चैत २२ गते लामिछानेलाई बाहिर राखेर छानबिन गर्न नमिल्ने भन्दै कारागारभित्रै राखेर छानबिन गर्न आदेश दिएको थियो। सर्वोच्च अदालतले पनि वैशाख ७ मा उच्च अदालतकै आदेशलाई सदर गर्ने निर्णय गरेपछि रवि रुपन्देही कारागार चलान भएका थिए।

'प्रतिवादी रवि लामिछानेको तर्फका केही व्यक्ति तथा संचार माध्यमबाट लगातार रवि लामिछाने निर्दोष रहेको तथा सरकारले निजलाई दुःख दिएको भनि प्रचारवाजी, हस्ताक्षर अभियान संचालन गरी न्यायपालिकालाई अनावश्यक दबाब र प्रभावमा पारी स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई आफू अनुकूलको आदेश गराउनको लागि दबाब दिएको प्रष्ट हुन्छ,' उजुरीमा भनिएको छ, 'यसका साथै निजका तर्फका मानिसहरूले रुपन्देही जिल्ला अदालतमा हाल कार्यरत न्यायमूर्तिहरू मध्ये तीन जनाको नाम नै किटान गरी तत् न्यायमूर्तिहरूले रविलाई थुनामुक्त गर्ने आदेश इजलाश बाहिर तयार गरिसकेको भनि प्रचार गर्दै हिँडेको हुँदा यस विषयमा तत्कालै आवश्यक छानबिन गरी यसरी इजलाशभन्दा बाहिर आदेश तयार गर्ने न्यायाधीशलाई कारबाही गरी पाँऊ।'