• २०८२ श्रावण २७ मंगलबार
  • Tuesday, 12 August, 2025

कारागारबाट निस्कने रविको यो अस्त्र पनि असफलः थुनामै राख्न आदेश

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति एवं पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई रिहा गर्न रूपन्देही जिल्ला अदालतले अस्वीकार गरेको छ । न्यायाधीश नारायण सापकोटाको इजलासले लामिछानेको माग बमोजिम नहुने आदेश गरेको हो ।

लामिछानेले बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी तथा संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दाको बिगो दाबीबाट छुटकारा दिलाई थुनामुक्त गर्न मागसहित निवेदन दिएका थिए । उक्त निवेदनमाथिको बहसपछि यस्तो आदेश आएको हो ।

रुपन्देही जिल्ला अदालतमा न्यायाधीश सापकोटाको इजलासमा सोमबार भएको सुनुवाइका क्रममा लामिछानेका कानुन व्यवसायीले उनलाई थुनामुक्त गर्न माग गरेका थिए । लामिछानेले सहकारीको रकम हिनामिना गरेको भनेको बिगो दाबी बराबरको बैंक ग्यारेन्टी बुझाइसकेकाले यो मुद्दाबाट छुटकारा दिलाई थुनामुक्त गर्न माग गरेका थिए ।

उनले अदालतमा २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँको बैंक ग्यारेन्टी निवेदनसँगै बुझाएका थिए । लामिछानेले आफ्नो भागको बिगो बराबरको रकम दाखिला गरिसकेकाले रिहा गर्न माग गर्दै जिल्ला अदालत रूपन्देहीमा गत साउन १९ गते निवेदन दिएका थिए ।

सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा गत चैत २२ गते उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो । सर्वोच्च अदालतले पनि उच्च अदालतकै आदेश सदर गरेको थियो । उनी अहिले भैरहवा कारागारमा छन् ।

उनका विरूद्ध कास्की, काठमाडौँ, चितवन र पर्सामा पनि सहकारी ठगीका मुद्दा छन् । कास्कीमा सहकारी ठगी र संगठित अपराधका अलावा सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा पनि दायर भएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दाकै कारण उनको सांसद पनि निलम्बनमा परेको छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस

सम्बन्धित खवर