काठमाडौँ । सरकारले बिमा प्राधिकरणका निलम्बित अध्यक्ष शरद ओझालाई बर्खास्त गरेको छ । अध्यक्षमा नियुक्त हुँदा ओझाले पेस गरेका कागजात छानबिन समितिले शंकास्पद रहेको निष्कर्षसहित प्रतिवेदन पेस गरेपछि सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले ओझालाई बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको एक मन्त्रीले जनाए ।

ओझाको योग्यता तथा अनभुव सम्बन्धमा प्रश्न उठेपछि सरकारले गत असार ३० मा पूर्वन्यायाधीश कृष्ण गिरीको संयोजकत्वमा गठित तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो । समितिको सदस्यमा कपिल वली र जीवनप्रकाश सिटौला थिए । समिति गठनसँगै ओझा निलम्बनमा परेका थिए ।

समितिले गत साता प्रधानमन्त्री कार्यालयमा छानविन प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रधानमन्त्री कार्यालयले प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । सोही निर्देशनका आधारमा सोमबार उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ओझालाई बार्खास्त गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेका थिए ।

छानविन प्रतिवेदनमा कानुनले व्यवस्था गरेअनुसार सम्बन्धित क्षेत्रको न्यूनतम अनुभव ओझासँग नभएको, कार्यसम्पादन कमजोर रहेकोलगायत विषय औंल्याइएको छ । समितिलाई तोकिएको कार्यभारका आधारमा अनुसन्धान गर्दा अध्यक्ष ओझाले पेस गरेका कागजातमा कानुनले तोकेको क्षेत्रको अनुभव पुगेको नभेटिएको स्रोतले बताएको छ । अध्ययनका क्रममा ओझाले सञ्चार क्षेत्रमा वरिष्ठ संवाददाताका रूपमा काम गरेको पाइयो । तर कानुनमा बिमा प्राधिकरण अध्यक्षका लागि सम्बन्धित क्षेत्रमा पाँच वर्षको उच्च व्यवस्थापकीय अनुभव रहनुपर्ने व्यवस्था छ । सञ्चार क्षेत्रमा काम गरेको अनुभवले सम्बन्धित क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्न नसकेको छानबिन समितिका एक सदस्यले बताए ।

बिमा ऐनको दफा १२ को व्यवस्थाअनुसार सरकारले छानबिन समिति गठन गरेको थियो । ‘नेपाल सरकारले अध्यक्ष वा सदस्यलाई पदमुक्त गर्नुपरे उच्च अदालतका अवकाशप्राप्त न्यायाधीश अध्यक्ष र बिमा वा आर्थिक क्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्ष अनुभव भएका व्यक्तिबाट दुई जना गरी तीन सदस्यीय छानबिन समिति बनाउने समितिको सिफारिसमा पदमुक्त गर्न सक्नेछ,’ ऐनको दफा १२ मा भनिएको छ, ‘छानबिन समिति गठन भएपछि छानबिनको अवधि समाप्त नभएसम्म त्यस्तो व्यक्ति स्वतः निलम्बन हुनेछ ।’

बिमा ऐन, २०७९ को दफा ८ मा बिमा प्राधिकरणको अध्यक्ष वा सदस्यका लागि बिमा, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्यशास्त्र, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्यांकशास्त्र, गणित वा कानुनमा कम्तीमा स्नातकोत्तर वा सोसरहको उपाधि हासिल गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा ५ वर्षको उच्च व्यवस्थापकीय कार्य अनुभव हासिल गरेकोलगायत योग्यताका आधार निर्धारण गरिएको छ ।

ओझा १२ फागुन २०८१ को मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट ४ वर्षका लागि प्राधिकरण अध्यक्षमा नियुक्त भएका थिए । ओझाको योग्यता र अनुभवसम्बन्धी कागजात शंकास्पद देखिएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत जेठदेखि अनुसन्धान थालेको थियो । दोहोरो परीक्षण नगरी ओझाले पेस गरेका कागजातकै आधारमा नियुक्ति गरिएको भन्दै अख्तियारले अर्थ मन्त्रालयबाट कागजात झिकाइसकेको थियो ।

ओझाको नियुक्ति गैरकानुनी भन्दै बदरको मागसहित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, सिफारिस समिति र ओझालाई विपक्षी बनाई गत १७ चैतमा इन्दिरा धमलाका तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा समेत रिट दायर गरिएको थियो । त्यसको तीन दिनपछि २० चैतमा न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासले सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारीसहित दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको थियो ।

पछिल्लो पटक ५ जेठ २०८२ मा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेको इजलासले ओझालाई अध्यक्षमा नियुक्ति गर्नका आधारसम्बन्धी कागजात पेस गर्न आदेश दिएको छ । मुद्दा अझै विचाराधीन छ । अख्तियारमा पनि ओझाको नियुक्तिविरुद्ध उजुरी परेको थियो । प्रारम्भिक छानबिनमा ओझाले पेस गरेका कागजातमा कैफियत देखिएपछि अख्तियारले विस्तृत अनुसन्धान अघि बढाएको हो ।