काठमाडाैं । नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षकमा विधिविधान मिचेर तजबिजका आधारमा नियुक्त गर्ने वेथिति ब्युँताउन सरकार सक्रिय भएको छ । ३० वर्षे कार्यकाल सकिएर अवकाशमा जान लागेका महानिरीक्षक दीपक थापाको कार्यकाल थप्न सरकारले प्रहरी नियमावलीको व्यवस्था नै निलम्बन गर्न लागेको छ । 

जबकि प्रहरीको सेवा र सर्तसम्बन्धी ऐन बनाउन तथा नियमावलीबाट तलमाथि नगर्न सर्वोच्चले नै १२ वर्षअघि परमादेश दिएको छ ।

नेपाल प्रहरीको ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन सरकारले कानुनको मस्यौदा गरिसकेको छ, तर संसद्बाट कानुन पारित गरेर विधि स्थापित गर्नुको सट्टा अवकाशमा जान लागेका व्यक्ति विशेषका लागि नियमावली नै तलमाथि गर्ने काममा सरकार लागेको छ ।

२०५२ मा सेवा प्रवेश गरेका महानिरीक्षक थापा र उनका ब्याचीहरू आगामी १८ भदौबाट अवकाशमा जान लागेका छन् ।

त्यसपछि महानिरीक्षकमा ज्येष्ठता र वरिष्ठतामा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) का एआईजी चन्द्रकुबेर खापुङ एकल दाबेदार छन् । उनी आईजीपी भए सेवा अवधिकै कारण करिब साढे २ महिना मात्रै पदमा रहनेछन् । त्यसपछि २०५४ मा सेवा प्रवेश गरेका अधिकृतहरू नेतृत्वका लागि दाबेदार छन् ।

योग्यतममध्येबाट नेतृत्व छान्ने अवसर हुँदाहुँदै सरकार भने नियमावलीमा नै हस्तक्षेप गर्न अग्रसर भएको छ ।

गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार नियमावली संशोधनका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र गृहमन्त्री रमेश लेखकबीच सहमति भइसकेको छ । गृहमन्त्री लेखकले प्रहरी नियमावली २०७१ को नियम १२७ मा रहेको ‘३० वर्षे सेवा अवधि’ हटाउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लग्ने तयारी गरेका छन् ।

सर्वोच्चले भने ‘प्रहरीका सेवा र सर्तका प्रावधान समावेश गरेर ऐन बनाउन तथा अन्यथा नगर्न’ भनी १२ वर्षअघि नै परमादेश जारी गरेको थियो ।

तत्कालीन एआईजीहरू मदन खड्का, नरेश गुरुङ र कल्याण तिमल्सिनासहित ११ प्रहरी अधिकारीले २०६९ मा दायर गरेको रिटमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ तथा न्यायाधीशहरू गिरीशचन्द्र लाल, सुशीला कार्की, वैद्यनाथ उपाध्याय र गोपाल पराजुलीको संवैधानिक इजलासले सेवासर्तका प्रावधान नियमावली संशोधनबाट नगर्न भनेको थियो । कान्तिपुरबाट