काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिले नेपाल ससरकारका मुख्य सचिव र सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रारको कार्यकाल दुई वर्षको हुने व्यवस्था नै स्वीकार गरेको छ ।

संघीय निजामती विधेयकमा राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारी सचिवको पदावधि प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको व्यवस्थाअनुसार कायम गर्ने सहमति विधायन व्यवस्थापन समितिमा जुटेको हो । 

समितिको बिहीबारको बैठकमा प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीका पदहरू मुख्यसचिव र मुख्य रजिष्ट्रारको पदावधि दुई वर्ष र विशिष्ट श्रेणीको पदावधि चार वर्ष कायम गर्ने सहमति जुटेको हो ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको विधेयकमा संघीय सरकारको मुख्यसचिव र सर्वोच्च अदालतको मुख्य रजिष्ट्रारको पदावधि तीन वर्ष र सचिवको पदावधि पाँच वर्ष प्रस्ताव गरेको थियो । अहिले कार्यान्वयनमा रहेको निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा मुख्यसचिव र मुख्य रजिष्ट्रारको पदावधि तीन वर्ष र सचिवको पदावधि पाँच वर्ष रहेको छ ।

समितिका सदस्य अन्जान शाक्यले निजामती क्षेत्रमा रहेका युवालाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले निजामती ऐन बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

सांसद सुरेशकुमार आले मगरले समानताका लागि संविधानमा आरक्षणको व्यवस्था गरिएको उल्लेख गर्दै नयाँ निजामती ऐनले समावेशी र समानुपातिक व्यवस्थालाई अनुकरण गर्नुपर्ने धारणा राखे ।

सांसद झक्कुप्रसाद सुवेदीले बढुवासम्बन्धी व्यवस्थामा दलित र महिलाका लागि चार वर्षको अवधि राख्नुपर्ने बताए ।

सांसद गङ्गाकुमारी बेल्वासेले समावेशिता सकारात्मक विभेद् भएकाले दलित, महिला तथा पछाडि परेका समुदायका कर्मचारीका लागि समावेशी सिद्धान्त कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । उनले दलित, महिला तथा पछाडि परेका समुदायको हकमा बढुवा गर्दा विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राखिन् ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव मीरा आचार्यले कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश ६० वर्ष हुने भएपछि बढुवाको हकमा पाँच वर्षको कार्यअवधि राख्नुपर्ने तर्क गरिन् । उनले अनिवार्य अवकाश हुने समयावधि बढेसँगै बढुवा हुने समय पनि बढ्नु व्यवहारिक पक्ष भएको धारणा राखिन् ।