एजेन्सी । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सात वर्षपछि चीन भ्रमण गर्दै छन्। अमेरिका–भारत सम्बन्ध बिग्रँदै गएका बेला सांघाई सहयोग संगठन (एससिओ) को शिखर सम्मेलनलाई केन्द्रमा राखेर हुन लागेको यो भ्रमणका क्रममा मोदीले चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ र रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग भेट गर्नेछन्।

मोदीलगायत विश्वका २० नेताले चीनको तियानजिनमा हुने सांघाई सहयोग संगठन (एससिओ) को शिखर सम्मेलनमा भाग लिँदै छन्। अमेरिकाले भारतबाट हुने निर्यातमा भन्सार शुल्क दोब्बर (५० प्रतिशत) बढाएको केही दिनपछिको भ्रमण भएकाले यसलाई विशेष महत्त्वका साथ हेरिएको छ। रुससँग तेल किन्न बन्द नगरेको आरोपमा अमेरिकाले भारतमाथि शुल्क बढाएको हो।

वर्षौंदेखि बेइजिङको महत्त्वाकांक्षालाई रोक्ने साझा दृष्टिकोणमा आधारित भारत–अमेरिका सहकार्य अहिले संकटमा परेको छ। यसले भारतलाई व्यापार विविधीकरणतर्फ आक्रामक रूपमा अन्यत्र मोडिन बाध्य बनाएको छ। दक्षिण एसियाली विश्लेषक माइकल कुगेलेमनका अनुसार अमेरिकामाथिको भारतको विश्वास चकनाचुर भएको छ।

अमेरिकी अधिकारीहरूले भारतीयको कति विश्वास गुमाएका छन् भन्ने कुरा पूर्ण रूपमा बुझ्न सकेका छैनन्। चीनका लागि भने यो दुई दिने एससिओको शिखर सम्मेलन समयानुकूल भएको विश्लेषकको भनाइ छ।

कुगेलेमन भन्छन्, ‘भारत–चीन सम्बन्ध स्थिर हुँदै गरेका बेला र भारत–अमेरिका सम्बन्ध बिग्रिएका बेला मोदीको चीन भ्रमण हुँदै छ। यसले शक्तिशाली सन्देश दिनेछ।’

रूसका राष्ट्रपति पुटिन पनि यस अवसरलाई भारतसँगको सम्बन्ध थप जोड दिन प्रयोग गर्न चाहन्छन्। विश्लेषका कुगेलेमनका अनुसार यो सबै देशका लागि वासिङ्टनलाई चुनौती दिने राम्रो मौका हो। भारतले अझै पनि रुससँग तेल र हतियार खरिद गरिरहेको अमेरिकी आरोप छ र यही कारणले भारतमाथि शुल्क बढाएको बताइएको छ। यो कदमले भारतलाई निकै ठुलो आर्थिक धक्का दिएको मानिएको छ। यसले कपडा, गहनाजस्ता श्रममा आधारित उद्योगलाई विशेष रूपमा चोट पु¥याउनेछ।

शुल्क बढ्नुअघि पनि भारत चीनसँग लगानी र प्रविधि सहयोगमा सावधानीपूर्वक नजिकिन खोजिरहेको थियो। तर सन् २०२० मा हिमालय क्षेत्रको सीमा विवादले झडप भएपछि सम्बन्ध चिसिएको थियो। सन् २०२४ मा रुसमा भएको ब्रिक्स शिखर सम्मेलनमा मोदी र सीको चार वर्षपछि भेट हुँदा सम्बन्धमा सुधार आएको थियो। वर्तमान अमेरिकी–भारत संकटले मोदीलाई चीनसँग तनाव कम गर्ने प्रयास तीव्र बनाउन थप मौका दिएको छ।

मोदीको सीसँग क्षेत्रीय सम्मेलनकै साइडलाइन भेटवार्ता हुने अपेक्षा गरिएको छ। दुई देशबिचको ऐतिहासिक अविश्वास अझै कायम छ। विशेषतः विवादित सीमा क्षेत्रमा चीनले सडक, रेलमार्ग र बस्ती विस्तार गरिरहेको अवस्थामा सम्बन्ध सुधार त्यति सजिलो छैन। तर दुवै देशले स्थायित्व र पूर्वानुमानयोग्य सम्बन्ध बनाउन सके दुवैलाई व्यावहारिक लाभ हुने विश्लेषकहरूको भनाइ छ।

यसैबिच अमेरिकासँगको टकरावले भारत–रूस सम्बन्धलाई अझ महत्त्वपूर्ण बनाएको छ। पश्चिमसँग सन्तुलन कायम गर्ने, ऊर्जा सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्ने र हतियार आपूर्तिमा विविधीकरण गर्ने दृष्टिले भारतका लागि रूस अपरिहार्य मानिन्छ। शिखर सम्मेलनमा मोदी, सी र पुटिन सँगसँगै देखिने विषयले अमेरिकालाई स्पष्ट सन्देश दिने अवकाशप्राप्त एक भारतीय कूटनीतिज्ञ ठान्छन्। भारतीय अधिकारीले अमेरिकासँग सम्बन्ध निरन्तर राख्न इच्छुक रहेको तर साझेदारी विविधीकरण आवश्यक भएको बताएका छन्। अमेरिकाको दबाबमा भारत तेल आयात गर्न अथवा अन्य विषयमा झुकेको देखिनुहन्न भन्ने धारणा उनीहरूको छ।

अमेरिकी शुल्कको प्रभावलाई कम गर्न भारत सरकारले बिहीबार पहिलो कदमअन्तर्गत ४० देशमा (बेलायतदेखि दक्षिण कोरियासम्म) निर्यात प्रवद्र्धन अभियान सुरु गरेको छ। चीन जानुअघि मोदी शुक्रबार जापान पुग्नेछन् र जापानी प्रधानमन्त्री सिगेरु इसिबासँग वार्षिक भारत–जापान शिखर बैठक गर्नेछन्। यस भ्रमणलाई अमेरिकाले बढाएको शुल्कको सन्दर्भमा थप महत्त्वपूर्ण मानिएको छ।

जापानसँगको रक्षा, प्रविधि र लगानी सहकार्यले भारतलाई अमेरिकी बजार गुमाउने जोखिम कम गर्न सन्देश दिनेछ। जापानी कम्पनीहरूले आगामी दशकमा भारतमा ६८ अर्ब अमेरिकी डलर लगानी गर्ने योजना सार्वजनिक गरेका छन्। सुजुकी मोटरले मात्रै आगामी ५–६ वर्षमा करिब ८ अर्ब डलर लगानी गर्ने घोषणा गरेको छ।

मोदीले यसै साता भारतस्थित सुजुकी कारखाना भ्रमणपछि भनेका थिए, ‘भारत र जापान एकअर्काका लागि बनेका साझेदार हुन्।’

भारतीय अधिकारीहरूका अनुसार आगामी वार्तामा दुर्लभ खनिज र उच्च मूल्यका उत्पादन क्षेत्रमा जापानी लगानीबारे छलफल हुनेछ। भारतसँग दुर्लभ खनिजका ठुलो भण्डार भएको अनुमान छ, जसको प्रयोग मोबाइलदेखि सौर्य प्यानलसम्म हुन्छ। तर ती खनिज उत्खनन र प्रशोधन गर्ने प्रविधि भारतसँग अझै पर्याप्त छैन। (रोयटर्स र गार्जियनको सहयोगमा)