काठमाडौं । सरकारको कानुन अनुसार दर्ता प्रकृयामा नआएको भन्दै नेपालमा २ दर्जनबाढी सामाजिक सञ्जाल बन्द भएको विषयलाई विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाले पनि कभरेज गरेका छन् । उनीहरुले यसलाई सरकारले नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि बन्देज लगाएको रुपमा अर्थ लगाउँदै समाचार सम्प्रेशण गरेका छन् । 

मन्त्रिपरिषद् र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको निर्णयलाई उद्धृत गर्दै दूरसञ्चार प्राधिकरणले २६ प्लाटफर्म निष्क्रिय गराउन इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूलाई पत्राचार गरेको थियाे । जसका कारण अहिले फेसबुक लगायतका सञ्जाल नखुल्ने भएका छन् ।

नेपालमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने प्रयास भएको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय समाचार एजेन्सी एपी न्युजले समाचार लेखेका छन् । सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूले दर्ता हुन नमानेको कारणले बन्द गर्ने निर्णय गरेको पनि समाचारमा उल्लेख छ । टिकटक, भाइबर र अन्य तीन सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूले भने सरकारसँग दर्ता गरेकाले सञ्चालनमा रहने समाचारमा उल्लेख छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय समाचार एजेन्सी रोयटर्सले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टका प्रवक्ता मनिष झालाई उद्धृत गर्दै सामाजिक सामाजिक सञ्जाललाई कानुनी रूपमा अनुगमन गर्नुपर्ने तर बन्द गर्नु नहुने बताएको छ । सञ्चारमन्त्री पृथ्विसुब्बा गुरूङको भनाई उद्धृत गर्दै सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरू दर्ता नभएका कारण बन्द गरेको समाचारमा उल्लेख छ ।

टेक्नोलोजीसँग सम्बन्धित सञ्चारमाध्यम टेकक्रन्चले सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरू दर्ता नभएको कारणले बन्द गरेको समाचार लेखेको छ । सरकारको यो निर्णयले सेन्सरसिप र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताबारे चिन्ता थपेको समाचारमा उल्लेख छ । कमिटी टु प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट्स (सीपीजे) ले यो निर्णयले पत्रकारको काम र जनताको समाचार तथा सूचनामा पहुँचलाई गम्भीर रूपमा बाधा पुर्‍याउने समाचारमा उल्लेख छ ।

अनलाइनमार्फत फैलिने अफवाह र साइबर अपराध नियन्त्रण गर्ने प्रयास स्वरूप सरकारले यो कदम चालेको बताउँदै अल-जजिराले समनचार लेखेको छ । 

डीडब्ल्यूसँगै भारतीय सञ्चारमाध्यमले पनि यसबारे समाचार लेखेका छन् । द हिन्दु, एनडीटीभी वर्ल्ड, इन्डिया टुडे र टाइम्स अफ इन्डियालगायत अन्य भारतीय सञ्चारमाध्यमले सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धबारे समाचार लेखेका हुन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाले नेपाल सरकारको यो कदमलाई विश्वव्यापी रूपमा सामाजिक सञ्जालको नियमन गर्ने प्रचलन भएपनि यसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचनामा जनताको पहुँचमा पार्न सक्ने प्रभावबारे चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।