काठमाडौं । भ्रष्टाचार, बेबी नेपो र सामाजिक सञ्जाल बन्दविरुद्ध भएको जेन–जी प्रदर्शनमा सरकारले १९ निहत्था नौजवानको नरसंहार गरेको छ । ४२६ घाइते भएका छन्, जसमध्ये ४२ आइसियूमा छन् ।

माइतीघरमा जम्मा भएर नयाँ बानेश्वर पुगेका युवा संसद् भवन प्रवेश गरेपछि सुरक्षाकर्मीले अन्धाधुन्ध गोली चलाएको थियो । युवाहरू गोली लागेर भटाभट ढल्न थालेपछि जेन–जी प्रदर्शन काठमाडौंबाहिर पनि विस्तार भएको थियो । देशका विभिन्न सहरमा प्रदर्शन भएकामा काठमाडौंमा १७ र इटहरीमा दुईजनाको मृत्यु भएको छ । 

उपत्यकाका ठुला अस्पताल घाइतेले थेगिनसक्नु छ । इमर्जेन्सीमा रगताम्य घाइतेको दृश्यले जो–कोहीको मुटु हल्लाउँछ । घाइतेको चाप थेग्न नसकेपछि कतिपयलाई अस्पतालले भुइँमै राखेर सेवा दिएका थिए । तर, सरकारको बर्बरता सडकमा मात्रै होइन, अस्पतालमा पनि रोकिएन । सिभिल अस्पतालको इमर्जेन्सीमा गएर प्रहरीले चिकित्सकमाथि बुट र लाठी बर्सायो । सोही अस्पताल हाताभित्र अश्रुग्यास र रबरका गोली चलायो ।

बानेश्वरनजिक रहेका सिभिल र एभरेस्ट अस्पतालमै घाइतेको ठुलो चाप भयो । गम्भीर घाइतेलाई ट्रमा सेन्टर ल्याइएको थियो । केहीलाई केएमसी र त्रिवि शिक्षण अस्पताल पुर्‍याइएको थियो । तर, बानेश्वर क्षेत्र रणमैदानमा परिणत भएकाले एम्बुलेन्सबाट घाइते ओसार्न ढिलाइ भएको थियो । 

एकैपटक धेरै घाइतेको चापका कारण उपचारमा चुनौती थपिएको सिभिल अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डा. मोहनचन्द्र रेग्मीले बताए । ‘एकैपटक धेरै बिरामी अस्पतालमा आउँदा उपचारमा चुनौती भयो, बेड र रगतको अभाव हुन थाल्यो, त्यसपछि केहीलाई अन्यत्र रिफर पनि गर्‍यौँ,’ उनले भने, ‘अझ अस्पतालमै अश्रुग्यास प्रहार हुँदा थप समस्या निम्तियो । उपचार नै अस्तव्यस्त बन्यो ।’

ट्रमा सेन्टरको अवस्था उस्तै कारुणिक बन्यो । घाइते र मृतकको संख्या बढ्दै गएपछि अस्पतालबाहिर आफन्तको रुवाबासी चलेको थियो । ट्रमाका निर्देशक डा. बद्री रिजाल वीरबाट जनशक्ति मगाएर भए पनि घाइतेको उपचार व्यवस्थित पार्ने प्रयास गरेको बताउँछन् । 

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार ट्रमा सेन्टरमा आठजनाको मृत्यु पुष्टि भएको छ भने ५५ जना उपचारमा छन् । त्यस्तै, सिभिल र एभरेस्ट अस्पतालमा तीन–तीनजनाको मृत्यु भएको छ । सिभिलमा १७० र एभरेस्टमा १०२ जना उपचाररत छन् । केएमसीमा दुईजनाको मृत्यु भएको छ भने ३५ उपचाररत छन् । त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा एकको मृत्यु भएको छ, १५ भन्दा बढीको उपचार भइरहेको छ । पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पाँच र बी एन्ड बीमा चार घाइते उपचारमा छन् । उपत्यकाबाहिर इटहरीमा गोली लागेका दुईजनालाई धरानको बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले मृत घोषणा गरेको छ । 

घाइतेमध्ये ४२ जना आइसियूमा छन् । ट्रमा सेन्टर र एभरेस्टमा १२–१२, त्रिवि शिक्षणमा चार, केएमसीमा तीन, पाटनमा दुई तथा बी एन्ड बी र सिभिलमा एकक–एक आइसियूमा छन् । उपत्यकाबाहिर पनि ६ घाइते आइसियूमा छन् । केही घाइतेको सोमबारै अप्रेसन गरेर शरीरबाट गोली निकालिएको छ भने केहीको मंगलबार अप्रेसनको तयारी छ । त्यस्तै, प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता डिआइजी विनोद घिमिरेका अनुसार प्रहरीतर्फ पनि ३८ जना घाइते भएका छन् ।

सिभिलको इमर्जेन्सीमै छिरेर स्वास्थ्यकर्मीमाथि बुट र लाठी बजार्‍यो
सडकमा अन्धाधुन्द गोली चलाएर नरसंहार मच्चाएको सत्ताको बर्बरता अस्पतालमा पनि देखियो । अस्पतालको इमर्जेन्सीमै पुगेर प्रहरीले उपचारमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीमाथि बुट र लाठी बजार्‍यो । मृतक र घाइतेका आफन्तलाई लखेट्न अस्पतालभित्र अश्रुग्यास चलायो । 

बानेश्वरस्थित सिभिल अस्पतालको इमर्जेन्सीमै पुगेर प्रहरीले दुई नर्स र एक एमबिबिएस डाक्टरलाई बुट र लाठीले हान्यो । अस्पतालका निर्देशक डा. मोहनचन्द्र रेग्मीले अस्पताल हाताभित्रै प्रहरीले आतंक मच्चाएको बताए । ‘हतियारधारी प्रहरी इमर्जेन्सीमै छिरेर दुई स्वास्थ्यकर्मीलाई कुट्यो । युवाहरूलाई लखेट्दै प्रहरी अस्पतालभित्र छिरेको थियो,’ उनले भने, ‘इमर्जेन्सीमा आतंक मच्चाउनेमाथि कारबाही होस् ।’ 

सडकबाट अस्पताल क्षेत्रतिर भाग्दै गरेका प्रदर्शनकारीलाई लखेटेका प्रहरीले अस्पतालभित्रै अश्रुग्यास र रबरका गोली चलाएका थिए । प्रहरीको हुल अस्पतालभित्रै प्रवेश गरेपछि उपचारमा सक्रिय स्वास्थ्यकर्मी आत्तिएका थिए । 

स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटा सिभिल अस्पतालमा प्रहरीले अश्रुग्यास चलाउनु दु:खद भएको बताए । ‘अस्पतालभित्रै प्रहरीले अश्रुग्यास हानेको कुरा त्यहाँका चिकित्सकले गुनासो गर्नुभएको छ, यस्तो गर्नु दु:खद हो,’ उनले भने, ‘अस्पतालमा भएका अन्य बिरामीलाई पनि त्यसले असर गरेको छ ।’ त्यस्तै, सबैभन्दा धेरै आठको मृत्यु भएको र ५५ घाइतेको उपचार भइरहेको ट्रमा सेन्टरमा पुगेका आफन्तलाई प्रहरीले अस्पतालभित्र छिरेर दुव्र्यवहार गरेको छ । घाइते आफन्त भेट्न जाँदा प्रहरीले हातपात गरेको र अस्पतालबाट भगाएको हो । 

घाइते बोक्न काठमाडौं महानगरले खटायो १५ एम्बुलेन्स, घाइतेलाई खाना बाँड्यो
प्रदर्शनका घाइतेलाई अस्पताल पुर्‍याउन काठमाडौं महानगरपालिकाले १५ एम्बुलेन्स खटाएको थियो । घाइते ओसार्न समस्या भएपछि महानगरले आफूसँग भएका ती एम्बुलेन्स प्रदर्शन क्षेत्र र अस्पतालमा परिचालन गरेको थियो । त्यस्तै, महानगरले अस्पतालमा रहेका घाइतेलाई खानेकुरासमेत बाँडेको छ । 

सरोकारवालाहरूको निष्कर्ष : सरकारले अत्यधिक शक्ति प्रयोग गर्‍यो, घटना निन्दनीय छ

प्रहरीको गोली लागेर घाइते नयाँ पत्रिकाकर्मी दिपेन्द्र ढुंगानालाई अस्पतालतर्फ लैजाँदै सहकर्मीहरू । 
मानव अधिकार आयोग, पत्रकार महासंघदेखि सुरक्षा निकायका पूर्वपदाधिकारीहरूले जेन–जी प्रदर्शनमा सरकारले अत्यधिक शक्ति प्रयोग गरेको र सुरक्षा रणनीतिमा पनि असफल भएको निष्कर्ष निकालेका छन् । 

आयोग प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुनबमोजिम कुनै पनि व्यक्ति वा समूहलाई संयमित रूपमा आफ्ना विमति राख्ने अधिकार छ । लोकतान्त्रिक सरकारले नागरिकका उचित आवाजहरूलाई समयमै पहिचान गरी त्यस प्रकारका विमतिका आवाजहरूको समयमै यथोचित सम्बोधन गर्नुपर्दछ । यस प्रकारका प्रदर्शनहरू तोडफोड र आगजनीमा बदलिनु र सुरक्षा निकायले अत्यधिक बल प्रयोग गर्नु दु:खद छ ।’

त्यस्तै, अत्यधिक बल प्रयोग नगर्न, पछिल्लो पुस्ताले उठाएका आवाजको यथोचित रूपमा समयमै सम्बोधन गर्न, मृतकका परिवारलाई तत्काल राहत र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन, घाइतेहरूको नि:शुल्क उपचार गर्न र घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्न पनि माग गरेको छ । 

आयोगकी सदस्य लिली थापाले स्कुल युनिफर्ममा रहेकाहरूलाई समेत प्रहरीले टाउकोमा ताकेर गोली प्रहार गरेकाले घटना निन्दनीय भएको बताइन् । ‘घटना अति नै निन्दनीय छ । स्कुल युनिफर्म लगाएको बच्चाको टाउकोमा गोली हानिएको छ । सरकारले एक्सेसिभ पावरको प्रयोग गरेको देखिन्छ । जसबाट युवा उत्तेतिज भए । यो अत्यन्तै नराम्रो घटना भयो,’ उनले भनिन्, ‘सरकारले राम्रोसँग रणनीति बनाएको देखिएन । सोही कारण यति ठुलो घटना भयो । यो मानव अधिकार मात्रै होइन, नैतिकताको दृष्टिकोणबाट पनि निन्दनीय छ ।’

थापाले चेन अफ कमान्डमा रहेका व्यक्तिले सडकमा रहेका प्रहरीलाई गोली प्रहार गर्न आदेश दिँदा पनि यति ठुलो क्षति निम्तिएको बताइन् । ‘जो चेन अफ कमान्डमा थियो, उसले सडकमा रहेका प्रहरीलाई गोली हान्ने आदेश दियो । त्यसले युवालाई उत्तेजित बनायो । त्यसैले घटनाको जिम्मा सरकार र मातहतको नियकाले लिनुपर्छ ।’ 

सुरक्षा निकायका पूर्वअधिकारीहरूले पनि सरकारको लापरबाहीले जेन–जी प्रदर्शनमा मानवीय क्षति भएको निष्कर्ष निकालेका छन् । नेपाल प्रहरीका पूर्वएआइजी राजेन्द्रसिंह भण्डारीले काठमाडौंका सिडिओ छवि रिजालको अपरिपक्व निर्णय पनि मानवीय क्षति हुनेको अर्को कारण रहेको बताए । ‘सुरक्षा व्यवस्थापनमा ‘बे्रन एन्ड बेटन’ भन्ने सिद्धान्त हुन्छ । ब्रेनले रणनीति बनाउने हो । बेटनले फिल्डमा कार्यान्वयन गर्ने हो । सोमबारको प्रदर्शन ब्रेनमै समस्या देखियो । रणनीति बनाउनेहरूले जेन–जीको फ्रस्टेसनलाई बुझेनन् । न सुरक्षा संयन्त्रले सूचना नै संकलन गर्न सक्यो । त्यसैले वस्तुपरक रणनीति बनेन । जब प्रदर्शन भड्कियो, अनि गोली हान्ने आदेश भयो । यो सिडिओको केटाकेटी निर्णय हो ।’

नेपाल प्रहरीका पूर्वडिआइजी हेमन्त मल्ल पनि जेन–जी प्रदर्शनमा भएको मानवीय क्षतिमा सरकारकै कमजोरी रहेको बताउँछन् । प्रदर्शनअघि सूचना संकलन गर्न नसक्नु, प्रदर्शनको सही विश्लेषण नहुनु र त्यसअनुसार सुरक्षा संयन्त्र परिचालन गर्न नसक्नु सरकार र सुरक्षा संयन्त्रको कमजोरी रहेको डिआइजी मल्लको भनाइ छ । ‘यस्तो प्रदर्शन नेपालका लागि नयाँ हो । तर, अन्य मुलुकमा यस्ता प्रदर्शन भएका छन् । त्यहाँबाट पनि पाठ सिक्नुपथ्र्यो । जेन–जीले केही दिन अघिबाटै प्रदर्शन गर्ने भन्दै आएका थिए । उनीहरूले गरेका गतिविधिको सूचना संकलन गरिनुपथ्र्यो । त्यसको वस्तुपरक विश्लेषण हुनुपथ्र्यो । तर, त्यसो भएको पाइएन । जब प्रदर्शन भड्कियो, अनि गोली हान्ने आदेश भयो । जसले ठुलो मानवीय क्षति हुन पुग्यो,’ उनले भने, ‘यसमा सरकार र मातहतका सुरक्षा संयन्त्रको गम्भीर कमजोरी छ ।’ 

त्यस्तै, नेपाल पत्रकार महासंघले पनि प्रदर्शनमा गरिएको दमनप्रति विरोध जनाएको छ । महासंघले समाचार संकलनमा खटिएका वेला प्रहरीले चलाएको गोली लागेर चार पत्रकार घाइते भएको र एक सञ्चार गृहको भवनमा आन्दोलनकारीले ढुंगामुढा गरेको घटनाप्रति पनि निन्दा र भत्र्सना गरेको छ । महासंघ महासचिव रामप्रसाद दाहालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्न पाउने नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो । यद्यपि, प्रहरीले दमन गर्दा विकसित घटनाक्रमप्रति महासंघ सरोकार राख्दछ र चरम दमनको भत्र्सना गर्दछ । अत: प्रदर्शनकारीलाई शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमार्फत आफ्ना माग राख्न, सरकारलाई दमनकारी नीति नलिन र वार्तामार्फत समस्याको समाधान खोज्न महासंघ अपिल गर्दछ ।’

प्रहरीको गोली लागी पत्रकारहरू नयाँ पत्रिकाका दिपेन्द्र ढुंगाना, कान्तिपुर टेलिभिजनका श्याम श्रेष्ठ, नेपाल प्रेसका उमेश कार्की र स्वतन्त्र पत्रकार शम्भु दंगाल घाइते भएका छन् । उनीहरूको विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । 

पत्रकारमाथि गोली प्रहार भएकोमा जन्मदेव जैशी नेतृत्वको श्रमजीवी पत्रकार संघले पनि विरोध जनाएको छ । जैशीले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘प्रदर्शनका क्रममा भएको घटनामा आफ्नो कर्तव्यका लागि फिल्डमा खटिएका चार पत्रकार साथीहरू घाइते हुनुभएको खबरले हामी मर्माहत भएका छौँ । यस क्रूर हिंसाका लागि वर्तमान सरकार सम्पूर्ण रूपमा जिम्मेवार छ । यस्तो जघन्य परिस्थिति सिर्जना गर्न जिम्मेवार प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीले सम्पूर्ण घटनाको जिम्मेवारी लिई तत्काल राजीनामा दिनुपर्छ ।’

कहाँ चुक्यो सुरक्षा संयन्त्र ? 
जेन–जीले सोमबारको आन्दोलन गर्ने भनेर तीन दिन अघिबाटै सामाजिक सञ्जालबाट क्याम्पेन थालेका थिए । विशेषगरी उनीहरूले टिकटक, रेडिट र निम्बजमार्फत अभियान चलाएका थिए । आन्दोलनका लागि जेन–जीका दुई प्रतिनिधि पुरुषोत्तम यादव र सवल गौतमले सिडिओ कार्यालय काठमाडौंबाट अनुमति नै मागेका थिए । आन्दोलनका लागि सिडिओ छवि रिजालले सहजै अनुमति पनि दिएका थिए । तर, सुरक्षा संयन्त्रले उनीहरूको प्रदर्शनलाई कम आकलन गर्‍यो । थप सूचना संकलनमा न प्रहरीमातहतको संयन्त्रले अग्रसरता लियो, न त राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले नै । जबकि नेपाल प्रहरीमा सूचना संकलनका लागि विशेष ब्युरो नै स्थापना गरिएको छ । अनुसन्धान ब्युरो त झन् सोही उद्देश्यले स्थापना गरिएको हो । 

यसबाहेक सूचना संकलनमा नेपाली सेनाको आफ्नै डिएमआई (डाइरेक्टोरियट अफ मिलिट्री इन्टेलिजेन्स) छ । सशस्त्र प्रहरी बलले पनि सूचना संकलनका लागि विशेष संयन्त्र गठन गरेको छ, जसको नेतृत्व एसएसपीले गर्छ । तर, उनीहरूले पनि प्रदर्शन सम्बन्धमा कुनै सूचना संकलन गरेनन् । 

सुरक्षा संयन्त्र सूचना संकलनमा चुकेकै कारण यत्रो घटना भएको नेपाल प्रहरीका पूर्वएआइजी राजेन्द्रसिंह भण्डारी बताउँछन् । ‘सुरक्षा रणनीति तयार गर्नुमा सूचनाको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । प्राप्त सूचनाको विश्लेषण हुन्छ र सोहीअनुसार सुरक्षाका लागि आवश्यक रणानीति तयार हुन्छ । तर, यसपटकको प्रदर्शनमा त्यस्ता सूचना संकलन भएको देखिएन,’ उनले भने ।

नेपाल प्रहरीका पूर्वडिआइजी हेमन्त मल्ल पनि सूचना संकलनमा चुक्दा अप्रिय घटना हुन पुगेको बताउँछन् । उनले भने, ‘सुरक्षा रणनीति प्राप्त सूचनाका आधारमा तयार हुन्छन् । तर, सोमबारको प्रदर्शनका क्रममा सुरक्षा संयन्त्रले सूचना संकलन गरेको देखिएन । सोही कारण अप्रिय घटना हुन पुग्यो ।’

श्रीलंका होस् या बंगलादेश, दुवै मुलुकमा भएका प्रदर्शन स्वस्फूर्त उठेका युवाबाट भएका थिए । सोमबार नेपालमा पनि जेन–जी आन्दोलनमा उत्रिँदै थिए । काठमाडौंमा त जेन–जीका प्रतिनिधिले सिडिओ रिजालसँग आन्दोलनका निम्ति अनुमति नै मागेका थिए । तर, उनीहरूको आन्दोलनलाई सिडिओ रिजालले गम्भीर रूपमा लिएनन् । 

आइतबार उनकै नेतृत्वमा जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठक बस्यो । बैठकमा जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रमुख एसएसपी विश्व अधिकारी पनि सहभागी थिए । त्यसबाहेक नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र अनुसन्धान विभागका अधिकारी पनि बैठकमा सहभागी थिए । उनीहरूले पनि जेन–जीको आन्दोलनलाई कम आँके । आवश्यक सुरक्षा रणनीति निर्माणमा चुके । 

जेन–जी आन्दोलनलाई लक्षित गरी सोमबार सडकमा आवश्यक सुरक्षाकर्मी परिचालन नै गरिएको थिएन । प्रदर्शन नियन्त्रणका लागि आवश्यक ‘ब्लकेड’ पनि सडकमा खडा गरिएन । जबकि नयाँ बानेश्वरकेन्द्रित यसअघिका सबै खालका आन्दोलनमा प्रहरीले संसद् भवनआसपासलाई निषेधित क्षेत्र भनेर सूचना प्रवाह गर्थ्यो । सकडमा ‘ब्लकेड’ खडा गर्थ्यो । तर, सोमबारको प्रदर्शनमा नयाँ बानेश्वरआसपासका सबै सडक खाली थिए । 

सुरक्षा कमजोरीकै कारण युवाहरू माइतीघरबाट सजिलै नयाँ बानेश्वर पुगेका थिए । दक्षिण गेटबाट संसद् भवन परिसरमा प्रवेश गरेपछि भने सुरक्षा संयत्रले एकाएक बल प्रयोग गर्‍यो । संसद् भवनमा युवाहरू प्रवेश गरेको सूचना पाएपछि काठमाडौंका सिडिओ छवि रिजालले गोली हान्न आदेश दिएका थिए । प्रहरीले अश्रुग्यास र गोली चलायो । 

तितरबितर भएका युवा अझै उत्तेजित भए । उनीहरू नयाँ बानेश्वरस्थित यातायात व्यवस्था विभागभित्र छिरे । पार्क गरेर राखिएका गाडीमा आगो लगाए । सडकमा पार्किङ गरिएको मोटरसाइकल जलाए । प्रहरीले गोली चलाइरह्यो, युवाहरू भिडिरहे, ढलिरहे । पूर्वएआइजी भण्डारीले भने, ‘सुरुमा मान्छेलाई इन्गेजमेन्ट चाहिन्छ, त्यस्तै मनका तिक्तता पोख्न भेन्टिलेसन चाहिन्छ । हामीसँग यी दुवै भएन । युवाहरू भित्रभित्रै आक्रोशित थिए । सोमबार सडकमा प्रकट भएको त्यही हो । यसलाई सरकार र मातहतका सुरक्षा संयन्त्रको नेतृत्वमा बस्नेहरूले विश्लेषण नै गर्न सकेनन् । जसले आन्दोलनको आह्वान गरे, यो आक्रोश यसरी पोखिन सक्छ भनेर उनीहरूले पनि आकलन गर्न सकेनन् । युवाको यो फ्रस्टेसनलाई विश्लेषण गरिनुपथ्र्यो । यसमा सरकार चुक्यो । सोही कारण ठुलो मानवीय क्षति निम्तियो ।’

भिआइपीहरूको सुरक्षा बढाइयो 
सरकारविरुद्ध आक्रोश र आन्दोलन बढेपछि भिभिआइपी र भिआइपीहरूको सुरक्षा बढाइएको छ । स्थिति बुझेर मात्र उनीहरूलाई बाहिर निस्कन सुरक्षा निकायले सुझाव दिएका छन् । साथै ठुला नेताका निवास र पार्टी कार्यालयहरूमा समेत सुरक्षा तैनाथी बढाइएको छ । ‘सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी हुने विषयमा मन्त्री तथा ठुला नेताहरूलाई सचेत गराएका छौँ,’ एक उच्च प्रहरी अधिकारीले भने, ‘केही नेताहरूको सुरक्षा पनि थपिएको छ ।’ सोमबारको घटनापछि असुरक्षा महसुस गरी मन्त्रीहरूले कतिपय सार्वजनिक कार्यक्रम रद्द गरेको स्रोत बताउँछ । सोमबार सडकमा निस्कँदा मन्त्रीहरूको गाडीलाई प्रहरीले स्कर्टिङ गरेको थियो । आन्दोलनकारीले आक्रमण गर्न सक्ने भयले सोमबार पार्टी कार्यालयहरूमा ठुलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी थपिएको थियो । 

जेन–जी आन्दोलनमा गृहमन्त्री लेखकको यो तहको असंवेदनशीलता 

भ्रष्टाचार र सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णयविरुद्ध जेन–जी पुस्ताका युवा देशभर सडकमा उत्रने दिनमा समेत गृहमन्त्री रमेश लेखकले परिस्थिति निगरानी र सम्भावित परिस्थितिमा ध्यानै दिएका थिएनन् । आन्दोलनको दिन राजधानीसहितका प्रमुख सहरमा तनाव बढ्दासमेत लेखक गृहमन्त्री गृह प्रशासनको नेतृत्व लिनुभन्दा एक संसदीय समिति बैठकमा व्यस्त थिए । आन्दोलन सडकमा चर्किँदै गर्दासमेत लेखकले तत्कालै सुरक्षा स्थितिमा प्रत्यक्ष कमान्ड सम्हाल्न आवश्यक ठानेनन् । 

बिहान ९ बजेदेखि नै माइतीघरमा जेन–जी युवा प्रदर्शनरत रहँदा गृहमन्त्री लेखक राष्ट्रिय सभाको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिमा सहभागी थिए । यो समयमा समितिमा राष्ट्रिय सदाचार नीतिबारेको छलफलमा सहभागी भइरहेका थिए । साढे ११ बजेपछि सुरु भएको प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा पनि उनी लामो समयसम्म बसिरहे । बैठकमा रक्षामन्त्री मानवीर राई पनि सहभागी थिए । समितिले नेपाल प्रहरीसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा संशोधनकर्तासँग छलफल गर्न बिहान ११ बजे बैठक बोलाएको थियो ।

समितिमा छलफल सुरु भयो । एमालेका अच्युत मैनाली, कांग्रेसका मैना कार्की र प्रतिमा गौतम र रास्वपाका अशोक चौधरीले आफ्नो संशोधन प्रस्ताव राखे । रक्षामन्त्री राई अगाडि नै निस्किसकेका थिए । सांसद गौतम बोलिरहँदा गृहमन्त्री लेखकलाई फोन आयो र बाहिरिए । एकैछिनमा भित्र प्रवेश गरे । केहीबेर बसेर फेरि बाहिरिए । बैठकका क्रममा गृहमन्त्री बारम्बार बाहिर–भित्र गरे पनि आन्दोलनबारे समितिमा एक शब्द बोलेनन् । समितिमा उपस्थित गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडीलगायत पनि बाहिरिए । यतिखेरसम्म सांसद चौधरीले आफ्नो संशोधन प्रस्ताव राखिसकेका थिए । 

त्यसपछि सभापति ईश्वरीदेवी न्यौपानेले अर्काे संशोधनकर्तालाई समय दिन खोजिन् । राप्रपाका बुद्धिमान तामाङले बिचमै रोकेर मन्त्री र सचिव बाहिरिएकाले छलफल चलाउन नसकिने धारणा राखे । ज्ञानबहादुर शाहीले युवाहरू संसद् भवन प्रवेश गरेको भन्दै बैठक रोक्न माग गरे । अमरेश सिंहले कफ्र्यु लागेको भन्दै स्थगित गर्न भने । रामहरि खतिवडाले पनि परिस्थिति राम्रो नरहेको भन्दै स्थगित गर्नु नै उपयुक्त हुने भनेपछि बैठक स्थगित भयो ।

सभापति न्यौपानेले गृहमन्त्री लेखकले एकछिन १०/१५ मिनेटलाई एउटा बैठक बसेर आउँछु भनी अनुमति लिएर गएको बताइन् । ‘गृहमन्त्री केही क्षणमा आउँछु भनेर जानुभयो । तर, मन्त्री नभएपछि बैठक चलाउने अभ्यास छैन । बैठक हुँदाहुँदै जटिल परिस्थिति सिर्जना भयो भने बैठक समाप्त हुन्छ,’ उनले भनिन् । गृहमन्त्री केही नबोली बिदा भएका थिए ।

जेन–जी पुस्ताले आह्वान गरेको आन्दोलनमा भएको बर्बर दमन र मानवीय क्षतिको नैतिक जिम्मेवारी लिँदै गृहमन्त्री रमेश लेखकले पदबाट राजीनामा दिएका छन् । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सोमबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा उनले राजीनामापत्र पेस गरेका हुन् । मन्त्रिपरिषद् बैठकमा उनले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई राजीनामापत्र पेस गरेका थिए । तर, उनको राजीनामा स्वीकृत भने भइसकेको छैन । पदबाट राजीनामा दिए पनि गृह मन्त्रालयको वेबसाटइबाट उनको फोटो हटाइएको छैन । कांग्रेस बैठकमा उनलाई नेताहरूले राजीनामा गर्न सुझाएका थिए । मन्त्रिपरिषद् बैठकले सोमबारको आन्दोलनका क्रममा उत्पन्न परिस्थिति छानबिन गर्न समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । कसको नेतृत्वमा समिति गठन भन्ने खुलेको छैन । 

संयुक्त राष्ट्र संघ र एमनेस्टीको चिन्ता

जेन–जी पुस्ताको प्रदर्शनमा भएको नरसंहारमा संयुक्त राष्ट्र संघका नेपालस्थित आवास संयोजक हना सिंगर हम्दीले गहिरो दु:ख व्यक्त गरेकी छिन् । जेन–जी प्रदर्शनका क्रममा ज्यान गुमाएका तथा घाइते भएकाप्रति उनले सहानुभूति व्यक्त गर्दै मृतकका परिवारप्रति समवेदना जनाएकी छिन् । 

उनले सरकार र आन्दोलनकारी पक्षलाई अधिकतम संयमता र सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेकी छिन् । ‘नागरिकहरूले आफ्ना लोकतान्त्रिक अधिकारहरू सुरक्षित र शान्तिपूर्ण ढंगले प्रयोग गर्न सक्ने वातावरण सुनिश्चित गर्न सरकारसँग म आग्रह गर्दछु,’ उनले सोमबार सामाजिक सञ्जाल एक्समा लेखेकी छिन् ।

यसैबिच, मानव अधिकारवादी संस्था एमनेस्टी इन्टरनेसनलले पनि सरकारी दमनप्रति निन्दा व्यक्त गरेको छ । ‘हामी नेपाल सरकारलाई अत्यधिक संयमता अपनाउन आग्रह गर्छौँ,’ एमनेस्टीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा छ, ‘यदि बल प्रयोग अपरिहार्य भएमा समेत, सकेसम्म क्षति कम गर्ने र सुरक्षाका सबै सम्भावित उपायहरू अपनाइनु आवश्यक छ ।’ 

एमनेस्टीले घटनाका दोषीलाई फौजदारी अभियोजनसहित पूर्ण रूपमा जवाफदेही बनाउन माग गरेको छ । ‘अवैध बल प्रयोगबाट पीडित भएकाहरूलाई राज्यबाट पूर्ण र प्रभावकारी क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराइनुपर्छ,’ एमनेस्टीले भनेको छ । उसले दमन गर्ने नभएर आन्दोलनको माग सुनुवाइ गर्न पनि अनुरोध गरेको छ । 

एमनेस्टीले थप भनेको छ, ‘प्रदर्शनकारीहरूलाई शान्तिपूर्ण रूपमा प्रदर्शन गर्ने, भ्रष्टाचारविरुद्ध आक्रोश व्यक्त गर्ने र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा गरिएको प्रतिबन्धको विरोध गर्ने अधिकार छ । नेपालको संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार यी अधिकारहरूको सम्मान गर्नु राज्यको दायित्व हो । राज्यले प्रदर्शनकारीहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्छ र उनीहरूलाई थप क्षतिबाट जोगाउन आवश्यक सबै उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्छ ।’ 

यस्तै, अस्ट्रेलिया, फिनल्यान्ड, फ्रान्स, जापान, कोरिया गणतन्त्र, बेलायत र संयुक्त राज्य अमेरिकाका नेपालस्थित दूतावासहरूबाट संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै मौलिक अधिकारहरूको पूर्ण संरक्षण सुनिश्चित गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । 

‘हामी काठमाडौं तथा नेपालका अन्य स्थानहरूमा आज देखिएका हिंसात्मक घटनाप्रति गहिरो दु:ख व्यक्त गर्दछौँ । यी घटनाहरूका कारण ज्यान गुमाउने दु:खद अवस्था उत्पन्न भएको र कैयौँ घाइते भएकोमा हामी संवेदनशील भएका छौँ । पीडित परिवारजन, प्रभावित व्यक्तिहरूप्रति हामी हार्दिक समवेदना प्रकट गर्दछौँ । साथै, घाइते सबैलाई शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दछौँ,’ संयुक्त विज्ञप्तिमा छ, ‘हाम्रा सरकारहरूले शान्तिपूर्ण सभा र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको सार्वभौमिक अधिकारप्रति आफ्नो दृढ समर्थन पुन: व्यक्त गर्दछ । हामी सबै पक्षलाई अधिकतम संयम अपनाउन, परिस्थितिलाई थप बिग्रिन नदिई शान्तिपूर्ण तरिकाले समाधान खोज्न तथा यी मौलिक अधिकारहरूको पूर्ण संरक्षण सुनिश्चित गर्न आग्रह गर्दछौँ ।’

जिम्मेवारीबाट पन्छिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले भने– घुसपैठका कारण नागरिकको ज्यान जाने दु:खद परिस्थिति उत्पन्न
मानवीय क्षतिभन्दा भौतिक संरचनाको सुरक्षामा चिन्ता 
जेन–जी पुस्ताको प्रदर्शनमा भएको १९ जनाको मृत्यु र बर्बर दमनको नैतिक जिम्मेवारी लिनुको सट्टा प्रधानमन्त्री केपी ओली अरूलाई नै आरोपित गर्दै पन्छिने प्रयास गरेका छन् । सोमबार साँझ वक्तव्य जारी गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले घुसपैठका कारण नागरिकको ज्यान जाने दु:खद परिस्थिति उत्पन्न भएको बताएर नैतिक जिम्मेवारीबाट पन्छिएका छन् । जबकि घटनाको नैतिक जिम्मेवारी लिएर गृहमन्त्री रमेश लेखकले भने राजीनामा गरेका छन् । 

‘जेन–जी पुस्ताले आज आह्वान गरेको प्रदर्शनका क्रममा भएको दु:खद घटनाले मलाई मर्माहत बनाएको छ । हाम्रा छोराछोरी पुस्ताले आफ्ना माग शान्तिपूर्ण रूपमा राख्नेमा हामी आश्वस्त रहेकामा प्रदर्शनमा विभिन्न स्वार्थ केन्द्रबाट भएको घुसपैठका कारण उत्पन्न परिस्थितिले नागरिकको ज्यान जाने दु:खद परिस्थिति उत्पन्न भयो,’ प्रधानमन्त्री ओलीको वक्तव्यमा छ । 

सुरक्षाकर्मीबाट अत्यधिक र अनावश्यक बल प्रयोग हुँदा धेरै मानवीय क्षति भए पनि प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक संस्थाका संरचनाहरू जोगाउने प्रयास गर्दा ज्यान जाने अप्रिय स्थिति उत्पन्न भएको जिकिर गरेका छन् । ओलीले वक्तव्य मानवीय क्षतिभन्दा भौतिक संरचनाको सुरक्षालाई मुख्य बनाएका छन् । ‘जेन–जी पुस्ताले राखेको मागप्रति सरकार नकारात्मक थिएन । हामी जेन–जी पुस्ताको मागलाई सुनिरहेका थियौँ । तर, प्रदर्शनमा भएको घुसपैठले हाम्रा संवैधानिक संस्थाहरूका कार्यालयहरूमा तोडफोड र आगजनी गरी क्षति पुर्‍याउने घटनाहरू भए र ती संस्थाका संरचनाहरू जोगाउने प्रयास गर्दा ज्यान जाने अप्रिय स्थिति उत्पन्न भयो,’ उनले भनेका छन्, ‘आयोजक स्वयंले प्रदर्शनमा घुसपैठ भएको थाहा पाएर आजको प्रदर्शन सफल भएको र ढिलो नगरी सबैलाई घर फर्कन आह्वान गरिसकेपछि घुसपैठियाहरूले तोडफोड र आगजनी गरे । यसबाट सरकारले राज्यको सम्पत्ति जोगाउन प्रयास गर्नुपर्ने स्थिति उत्पन्न भयो ।’

भ्रष्टाचारको नियन्त्रण र सुशासनका लागि जेन–जीले सोमबार देशैभरि प्रदर्शन गरेका हुन् । तर, प्रधानमन्त्रीको वक्तव्यमा सामाजिक सञ्जालको विषयमा मात्र उल्लेख छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणबारे प्रधानमन्त्री केही बोलेका छैनन् । 

प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई बन्द गर्ने कुनै नीति नलिएको दाबी गरेका छन् । ‘राज्यको कानुन र अदालतको आदेशबमोजिम सामाजिक सञ्जाललाई दर्ता र सूचीकरण गरी व्यवस्थित रूपमा चलाउने हाम्रो प्रयासका सम्बन्धमा पर्याप्त जानकारीको अभाव र हाम्रो जेन–जी पुस्ताको सोचबिच केही अस्पष्टताले आजको अवस्था सिर्जना भयो । सरकार सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई रोक्ने पक्षमा थिएन र त्यसको प्रयोग गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्नेछ । यसका लागि प्रदर्शन गरिरहनुपर्ने थिएन । र, गरिरहनुपर्ने स्थिति रहन दिइनेछैन,’ उनले भनेका छन् । 

ओलीले प्रदर्शनको क्रममा नागरिकहरूले ज्यान गुमाउनुपरेकोमा अत्यन्तै दु:खी भएको बताएका छन् । ‘यस अकल्पनीय घटनाबाट परिवारका सदस्य गुमाउनुभएका परिवार र आफन्तजनप्रति गहिरो समवेदना व्यक्त गर्दछु । मृतकको परिवारलाई सरकारले उचित राहतको व्यवस्था गर्नेछ र घाइतेहरूको नि:शुल्क उपचारको व्यवस्था गर्नेछ,’ ओलीले भनेका छन्, ‘आजको सम्पूर्ण घटनाक्रम र क्षति एवं त्यसको अवस्था र कारणसमेतको छानबिन र विश्लेषण गरी आगामी दिनमा यस्ता दुर्घटनाहरू हुन नदिन चालिने कदमहरूको सिफारिससमेत गर्नका लागि १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने गरी छानबिन समिति गठन गरिने कुराको विश्वास दिलाउन चाहन्छु ।’

संसद्को वैधानिकता सकियो, तत्काल निर्वाचनमा जानुपर्छ : पुरञ्जन आचार्य, विश्लेषक
आततायी घटना भयो, राज्यले संयमता गुमायो । सुरक्षाकर्मी असहिष्णु देखिए । एक वर्षदेखि प्रधानमन्त्रीकै बोलीवचन भड्काउने खालका थिए । देशभरि आन्दोलन भयो । सबै केटाकेटी मरेका छन्, के तिनीहरू घुसपैठिया हुन् ? पञ्चायतकालमा जे गरे पनि चल्थ्यो, अहिले चल्दैन । यो परिस्थिति निर्माण हुनुमा गृहमन्त्रीको बोलीवचन र व्यवहार, प्रधानमन्त्रीको खरो टिप्पणी र परराष्ट्रमन्त्रीको तडकभडकले काम गरेको छ । संसद्को वैधानिकता सकियो, यसको अब काम पनि छैन । ताजा जनमतमै जानुपर्छ । चुनावताकाको गठबन्धन पनि अहिले छैन । जनतालाई ठगेर सरकार बनेको छ । अब तत्काल निर्वाचनमा जानु सबैभन्दा उत्तम विकल्प हो । जनताले प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुख छान्न पाउनुपर्छ, त्यो नै निकास हो । त्यसका लागि संविधान संशोधन गर्नुपर्छ ।

मान्छे मरे, युवाको आवाज र उत्साहमा तुषारापात भयो : हरि शर्मा, विश्लेषक
अत्यन्त दु:खद घटना भयो । मान्छे मरे, युवाको आवाज र उत्साहमा तुषारापात भयो । यो कहाँसम्म जाने हो भन्ने पनि थाहा छैन । यसको समाधान कसरी निकाल्ने भन्ने जटिल प्रश्न छ । मुख्य कुरा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन र लोकतन्त्र सँगसँगै जान्छ । हिंसा र लोकतन्त्र सँगसँगै जान सक्दैन । यो आक्रोश शान्त हुन्छ–हुँदैन ? जेन–जीले भ्रष्टाचार अन्त्य र सुशासनको मुद्दा उठाएका छन् । त्यसका लागि नियम र कानुन नभएको पनि होइन, तर त्यसलाई सम्बोधन गर्ने चुनौती छ ।

विशेष सम्पादकीय : रगतले पुग्यो महामहिमहरू, अब समर्पण गर्नोस्

२३ भदौको मध्याह्नदेखि रातिसम्मै काठमाडौंको बानेश्वर क्षेत्र र इटहरीलगायत देशका विभिन्न सहरमा राज्यले जे ताण्डव मच्चायो र जुन तहको मानवीय क्षति भयो, त्यो अब भयानक कालो दिनका रूपमा नेपालको इतिहास भएको छ । राज्य कतिसम्म क्रूर, कतिसम्म विवेकहीन, कतिसम्म अमानवीय र कतिसम्म निकृष्ट हुन सक्छ, प्रधानमन्त्री केपी ओली र सत्तारूढ गठबन्धनका सहचालक शेरबहादुर देउवा नयाँ मानक रच्न सफल भएका छन् । सोमबारको राज्य नियन्त्रित अपराध यति नांगो छ कि ओली र देउवालाई दोषी होइन, अपराधी करार गर्न न कुनै छानबिन समिति जरुरी छ, न न्यायिक समिति ।

जेन–जीले भ्रष्टाचार र कुशासनमाथि प्रश्न उठाए । के यी प्रश्न गलत थिए ? जेन–जीले शासक र बिचौलियाको अपवित्र र अनुचित सम्बन्धमाथि प्रश्न उठाए । के गलत प्रश्न उठाए ? जेन–जीले नेताका परिवारको शाही ठाँट र जनताका छोराछोरीको दयनीय जीवनस्तरमाथि प्रश्न उठाए । के अनुचित प्रश्न उठाए ? सिंगो देशले स्वीकार गरिसकेका यी प्रश्नको जवाफ सरकारले केले दियो ? गोलीले । यो शासन होइन, अपराध हो र अपराधीहरू अब सिंहासनमा बस्न हुँदैन, बस्न सक्दैनन् ।

गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामालाई कुनै सिँगारपटार गर्न जरुरी छैन । गृहमन्त्रीका रूपमा लेखकको नैतिकताले भुटानी शरणार्थी काण्डको अनुसन्धान गरिरहेका अधिकृतहरूको सरुवा गरेकै दिन सगरमाथा छोएको हो । त्यसपछि उनी कहिल्यै शिखरबाट ओर्लिएनन् । भिजिट भिसाको सेटिङदेखि जेन–जी पुस्ताको हत्यासम्म उनले निरन्तर देवरवाला ‘नैतिक चरित्र’ देखाइरहे । उनको राजीनामा यी सबै अपराधको सानो स्वीकारोक्ति हो, नैतिकता हुँदै होइन । ओली र देउवाले रमेश लेखकको मूल्यहीन राजीनामा देखाएर मुक्ति पाउन सक्दैनन् । 

खासमा ओली र देउवालाई आपूm उभिएको जमिनमा कति ठुलो सुनामी आउँदै छ भन्ने नै थाहा छैन । ओली–देउवाजी मात्र होइन, समग्र कांग्रेस–एमालेजीहरू, तपाईंहरूसँग अब शासनको कुनै अधिकार छैन । अबोधहरूको रगतले पोतिएको तपाईंहरूको अनुहार अब इतिहासका लागि शिक्षा होइन, कलंक हो । आपूmलाई जनताको अदालतमा समर्पण गर्नुहोस् र नागरिक सरकारको बाटो खोल्नोस् । यो देशले ०८४ कुर्न सक्दैन, कुर्न हुँदैन । यो देश अरू थप छोराछोरीको बलिका लागि तयार छैन ।

जेन–जी तपार्ईंहरूसँग माग्दै छ ०४६ सालयताका ३६ वर्षका कुशासनको हिसाब । भ्रष्टाचारको हिसाब । नागरिकमाथिको अत्याचारको हिसाब । नेतातन्त्रको हिसाब । खेर गएका ती वर्षहरूको हिसाब । हिसाब मागे भन्दैमा स्कुले केटाकेटीहरूलाई गोली हान्ने ? के यो देश तपाईंहरूको बिर्ता हो ? तपाईंहरू जति दिन सत्तामा टाँसिन ढिपी गर्नुहुन्छ, तपाईंहरूको अन्त्य त्यति नै क्रूर र अपमानजनक हुनेछ ।
नयाँ पत्रिका दैनिकबाट