काठमाडाैं । जेनजी युवाहरुको प्रर्दशनले उग्र रूप लिन थालेपछि नेपाली सेना आन्तरिक छलफलमा छुटेको छ।

सोमबार साँझ राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको बैठकपछि नेपाली सेनाले संसद भवन लगायतका सरकारी संरचनाहरुको सुरक्षा गरिरहेका बेला नेपाली सेना छलफलमा जुटेको छ।

नेपाली सेना गम्भीर भएको र आफूहरु गम्भीरता छलफलमा जुटेको  सैनिक प्रवक्ता सहायक रथी राजाराम बस्नेतले बताएका छन्।  

जेनजी प्रदर्शनमा भएको दमनको प्रतिक्रियास्वरुप मंगलबार देशभर आगजनी र तोडफोडको श्रृंखला बढेको छ।

नेपाल प्रहरी र सशस्त्रको सुरक्षा व्यवस्थापन धान्न सकिरहेका छैनन्। काठमाडौंका प्रहरी विटहरुमाथि आक्रमण भैरहेको छ। प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले मात्रै आन्दोलनलाई छेक्न र  रोक्न सक्ने अवस्था छैन।  

संविधानको धारा २६७ को उपधारा (६) मा ‘नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा कुनै भागको सुरक्षामा युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह वा चरम आर्थिक विशृंखलताका कारणले गम्भीर संकट उत्पन्न भएमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सिफारिसमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम राष्ट्रपतिबाट सेना परिचालनको घोषणा हुनेछ। अहिले त्रिभुवन विमानस्थलमा क्षेत्र सेनाले लिएको छ।

संविधानको धारा २६६ मा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदसम्बन्धी व्यवस्था छ। नेपालको समग्र राष्ट्रिय हित, सुरक्षा र प्रतिरक्षासम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्न तथा नेपाली सेनाको परिचालन वा नियन्त्रण गर्नका लागि नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदलाई सिफारिस गर्न गठन हुनेसुरक्षा परिषदको अध्यक्षमा प्रधानमन्त्री रहने संवैधानिक व्यवस्था छ।

सुरक्षा परिषदका सदस्यहरुमा रक्षा मन्त्री, गृहमन्त्री, परराष्ट्र मन्त्री, अर्थमन्त्री, मुख्य सचिव र प्रधानसेनापति रहने प्रावधान छ भने रक्षा सचिव सदस्य सचिवका रुपमा रहने प्रावधान संविधानमा छ। संविधानको धारा २६७ ले राष्ट्रपति नेपाली सेनाको परमाधिपति हुने व्यवस्था गरेको छ। र, संविधानको यस धाराअनुसार सेना परिचालन दुई तरिकाले हुन सक्छ।  

पहिलो– धारा २६७ को उपधारा (४) अनुसार नेपाल सरकारले नेपाली सेनालाई संघीय कानूनवमोजिम विकास निर्माण र विपद व्यवस्थापन लगायतका अन्य कार्यमा समेत परिचालन गर्न सक्नेछ। दोस्रो– संविधानको धारा २६७ को उपधारा (६) अनुसार राष्ट्रपतिबाट राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको सिफारिसमा नेपाली सेना परिचालनको घोषणा हुनेछ। त्यसरी उपधारा (६) अनुसार राष्ट्रपतिबाट सेना परिचालनको घोषणा हुँदाका बखत ‘नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा कुनै भागको सुरक्षामा युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह वा चरम आर्थिक विश्रृंखलताको कारणले गम्भीर संकट उत्पन्न भएमा’ भन्ने शर्त संविधानमा उल्लेख छ।