काठमाडौं । सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम मन्त्रिपरिषदमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री बन्ने लगभग पक्का भएको छ । उनी ऊर्जामन्त्री बनेसँगै नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा भने अनौठो दृष्य देख्न पाइने भएको छ । 

कुलमानलाई बर्खास्त गरेर तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओली र ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले एमाले निकटका हितेन्द्रदेव शाक्यलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बनाएका थिए । तर अब कुलमान मन्त्री बनेमा उनै हितेन्द्रले कुलमानलाई नमस्कार गर्र्दै प्राधिकरणमा स्वागत गर्नुपर्ने अवस्था आउने देखिएको छ । 

घिसिङले उर्जासहित भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, सहरी विकास र उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि पाएका छन् । उनीहरू दुइ जनाकाे सपथ ग्रहणकाे तयारी भइरहेकाे शीतल निवासले जनाएकाे छ ।

उनीहरुको शपथको तयारी भइरहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक अधिकारीले बताए ।

नवनियुक्त प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले अर्थमन्त्रीमा पूर्वसचिव रामेश्वर खनालको नाम टुंगो लागेको कार्की निकट स्रोतले जानकारी दियो। खनाल अघिल्लाे केपी अेाली सरकारका पालामा पनि अर्थतन्त्र सुधारका लागि अध्ययन टिमकाे संयाेजक थिए । उनले केही समयअघि मात्र उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव सिफारिस आयोगको अध्यक्षका रूपमा केपी ओली सरकारलाई ४४७ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन बुझाएका थिए।

प्रधानमन्त्री कार्कीले उनीहरूसँग सुरुमा फोनमा कुराकानी गरेकी थिइन्। त्यसपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयमै बोलाएर छलफल गरी टुंगो लगाइसकेको स्रोत बताउँछ।

यसबाहेक ओमप्रकाश अर्याललाई पनि मन्त्री बन्न प्रस्ताव गरिएको छ। अर्यालले अहिलेसम्म सहमति जनाइसकेका छैनन्। उनले आफू सरकार बाहिरै रहेर सहयोग गर्ने बताइरहेका छन्।

घिसिङ नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा आफ्नो व्यवस्थापकीय क्षमताका कारण नेपाललाई लोडसेडिङबाट मुक्त गराएको भनी आमजनतामा लोकप्रिय छन् ।

अधिवक्ता अर्याल काठमाडाैं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहका कानुनी सल्लाहाकार पनि हुन् । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्तिविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेपछि लोकप्रिय भएका हुन्।

सुशीला कार्कीको अन्तरिम सरकार प्रमुख नियुक्ति क्रममा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग जेनजी टिमका तर्फबाट वार्ता गर्नमा पनि उनी संलग्न थिए।  

यसअघि नवनियुक्त प्रधानमन्त्री कार्कीले वरिष्ठ अधिवक्ता सविता भण्डारीलाई महान्यायाधीवक्ता नियुक्त गरिसकेकी छन्। उनी वरिष्ठ तथा बयाेबृद्ध अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीकाे छाेरीसमेत हुन् ।

आइतबार बिहानदेखि नै कार्कीले मन्त्रीमण्डल गठनलाई तीव्रता दिँदै छलफल सुरू गरेकी हुन्।

जेन–जी आन्दोलनको दबाबमा निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राजीनामा दिएपछि कार्की अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री नियुक्त भएकी हुन्। 

कार्कीले प्रधानमन्त्री पदको शपथ लिएलगत्तै प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको छ भने फागुन २१ गते निर्वाचन गर्ने घोषणा भइसकेको छ।