अन्ततस् सङ्घीय संरचना अनुरूपको संघीय निजामती सेवा ऐन आएन। र अब आउँदैन पनि । यो कर्मचारीको लागि दुर्भाग्य, प्रायोजित वा असक्षमता जे भएपनि यसको दोष राजनीतिभन्दा बढी कर्मचारी नेतृत्वलाई नै जान्छ। जसको पछिल्लो उदाहरण कुलिङ पिरियडको विवादले प्रष्ट पार्छ। यति चाँडै यत्रो ठूलो परिवर्तन आउला भन्ने कर्मचारीतन्त्रले सोचेकै थिएन ।अझै यस्ता थुप्रै प्रावधानमा बाधा हाल्न र आफ्नो अनुकूल बनाउन दबाब छँदै थियो। तर अब संघीय निजामती सेवा ऐनको औचित्य सकिएको छ। अन्तत अब नागरिक सरकारले आउने शासन प्रणाली अनुरुपको निजामती सेवा ऐन तयार गर्नेछ। र यसको ढाँचा निर्धारण गर्नेछ। यसभित्र पनि अवश्य थुप्रै खेल हुनेछन्। विगतको प्रवृत्ति तुरुन्तै नफर्किएला भन्न सकिँदैन।

    प्रदेश प्रहरी ऐन ,शिक्षा ऐन सँगै निजामती सेवा ऐन पनि बिटुलियो। संघीय सुरक्षाको स्वतः विकेन्द्रीकरणमा यथार्थमा हामी सन्तुष्ट थिएनौं। यसको दबाब कहिँ न कतैबाट थियो नै र यसैसँग निजामती सेवा ऐन पनि मुछियो। केन्द्रीय प्रशासनिक नियन्त्रणको धनधन्ती संघीयतामा पनि उत्तिकै रहनु र यसमा संघीय नीति अढिक रहनुले कताकता यहाँ प्रायोजित खेलको गन्ध आउँछ। यो संका मात्र होइन । किनकि संघीय संरचनाको १० वर्षसम्म ऐन आउनु दुर्भाग्य वा असक्षमता मात्र होइन बिस्तारै धेरै कुराको प्रताक्षेप हुँदै जानेछ । जे होस् अब नागरिक सरकारले केन्द्रीय निजामती सेवा ऐन ल्याउनेछ। यो केन्द्रीकृत एकीकृत वा संघीय जुनसुकै मोडलको हुनेछ ।तर अहिलेको संघीय संरचनाको संगठन, जनशक्ति ,कार्य प्रणालीलाई राइट साइज गर्न र कार्यान्वयन योग्य अनुकूल बनाउन थुप्रै चुनौतीहरु छन्। नागरिक सरकारलाई तत्काल सबैभन्दा सजिलो सुधार गर्ने क्षेत्र भनेको  कर्मचारीतन्त्र हो। किनकि विकृति र संस्कृतिको उतारचढाव भोगेको कर्मचारी तन्त्रको पुरानो इतिहास छ। यो इतिहासभित्रको लिगेसी कर्मचारीतन्त्रसँग छ ।यही इतिहास र लिगेसी मूल मियो बनाएर अबको निजामती सेवा ऐनको पुनर्गठन गर्नुपर्ने हुन्छ। र लागि पर्ने हो भने निजामती सेवा ऐनको निर्माण र पुनर्गठन गाह्रो छैन। मात्र तटस्थता र निष्पक्षताको खाँचो छ। 

   अब पनि राजनीति र कर्मचारी तन्त्रको द्वन्द बजारमा छताछुल्ल हुनुहुँदैन। हिजो र विगतका शासन प्रणालीमा सबैभन्दा ठूलो मुद्दा यही थियो। योग्यता र जनमतको सुप्रिमेसी । यो सुप्रिमेसीलाई मिलाउने वर्ग  कतै अयोग्य थियो कतै अहंकारी। अबको नागरिक सरकारले यो तथ्यलाई बिर्सनु हुँदैन । सिद्धान्ततस् कर्मचारीतन्त्रले काम गरेन भन्ने  राजनीतिज्ञ अयोग्य मानिन्छ । यो हेक्का अहिलेदेखि नै राखौँ। किनकि योग्य सरकारको कर्मचारी तन्त्र कहिल्यै पनि अयोग्य हुन सक्दैन। सरकारको योग्यता अनुसार कर्मचारीले कार्यसम्पादन गर्छ र नतिजा दिन्छ। संसारको प्रचलन  र प्रवृत्ति नै यही हो। यसका लागि भर्ना प्रणाली, सरुवा ,बढुवा र वृत्ति विकासका मानदण्डहरू कस्तो बनाउने भन्ने विषय नागरिक सरकारको अवधारणामा भर पर्छ। 

  कर्मचारी तन्त्र सम्बन्धमा  थुप्रै प्रकारका अवधारणा र प्रयोग प्रचलनमा छन्।  योग्यताको उपयोग गर्ने व्यवस्थापकीय मोडेल संसारमा उत्तम मानिन्छ। नेपालमा लोकसेवा आयोगको सिफारिसबाट कर्मचारी नियुक्ति हुन्छन्। र सरकारले खटाएको ठाउँमा काम गर्छन्।  नेगेटिभ रिक्रुटमेन्ट सिस्टम अर्थात् विद्यालय वा विश्वविद्यालयको प्रमाणपत्रलाई भन्दा उसको शिक्षा र चेतनाको परीक्षणबाट प्रतिस्पर्धा गराएर शैक्षिक प्रमाणपत्रलाई अविश्वास गर्ने प्रणाली हामीले अपनाएका छौं। यो समानतामा आधारित भर्ना प्रणाली हो ।प्राय ब्रिटिस उपनिवेश भएका देशहरूमा यो प्रचलनमा छ। र अमेरिकी उपनिवेश भएका देशहरूमा सोझै नियुक्ति गर्ने अर्थात् स्पोइल सिस्टममा आधारित भर्णा प्रणाली पनि प्रचलनमा छ र दुवैले उत्तिकै नतिजा दिएका छन्। र दुवै योग्यता प्रणालीमा आधारित छन्। तर नेपालको विगत र अहिलेको स्थितिमा राजनीतिले कर्मचारीतन्त्रमा अविश्वास गर्ने मुख्य कारण योग्यतामा होइन ।उसको प्रयोगमा हो।

       हाम्रोमा लोकसेवा आयोगको सिफारिसले योग्यता प्रणालीलाई कहिँ र कतै पनि कमजोर तुल्याएको छैन ।तर जब कार्यस्थल र कार्य सम्पादनको कुरो आउँछ कर्मचारी तन्त्र  अयोग्य मानिन्छ। यसको अर्थ राजनीतिले कर्मचारी तन्त्रलाई उपयोग गर्न नसकेको र दुवै क्षेत्र स्वार्थमा र मिलो मतोमा चुर्लुम्म डुबेका उदाहरण थुप्रै छन्। अब धेरै कुरा नागरिक सरकारले बाहिर ल्याउला पनि।  यो विकृतिलाई अहिले नै नजिकैबाट अबको सरकारले हेर्नुपर्छ। अबको कर्मचारीतन्त्रले बोल्नु हुँदैन। सुन्नुपर्छ। र यो सुन्ने वातावरण राजनीति नेतृत्वले बनाउनुपर्छ तब मात्र कर्मचारी तन्त्रले नतिजा दिन्छ।

    अबको परिवर्तनपछि कस्तो वातावरण र नेतृत्वमा काम गर्नुपर्ने हो भन्ने अहिले थुप्रै कर्मचारीहरूमा संशय,अन्योलता र उत्सुकता छ ।जुन उत्सुकता २०४६र०६२ ६३ मा पनि थियो ।तर कर्मचारी तन्त्रको स्वरूप र संगठनमा कुनै परिवर्तन भएन ।यो नहुनु अस्वभाविक होइन तर त्यही स्वरूप र संगठनले नतिजा दिएन भन्ने शंका हुँदाहुँदै पनि राजनीति नेतृत्वले यसभित्रको सुधार चाहेन ।र सुधार गर्ने विज्ञता समेत राख्न सकेन। र दुवै स्वार्थमा लुटपुटिए। पछिल्लो दशक त राजनीतिज्ञको विद्युसकको रुपमा कर्मचारीतन्त्रले काम गर्न थाल्यो। जहाँ जनता धेरै टाढा थिए। र अहिले त्यही विकृतिले सरकार र पद्धति नै परिवर्तन गरिदियो ।  कर्मचारीतन्त्र स्थायी सरकार हो। यसको प्रोसेसमा परिवर्तन हुन्छ। अवधारणामा परिवर्तन हुँदैन। ८० को दशकपछि  युरोपका थुप्रै देशहरूले कर्मचारीतन्त्रभित्र निजी क्षेत्रको स्वभाव भित्र्याए।  यसबाट थुप्रै नतिजा समेत लिए। तर हामीले निजी क्षेत्रलाई झन् अस्वीकृत र अविश्वास गर्दै गयौँ। आज थुप्रै सेवाहरु सरकारले नै दिन्छ र निजी क्षेत्र मार्फत अझै पनि थुप्रै सेवाहरू  दिन सकेका छैनौं । करार, ठेक्का प्रणाली र उपभोक्ता मार्फत थुप्रै सेवा हामीले निजी क्षेत्रबाट दियौं। यसका नीति पनि बनिए। तर यसैभित्र थुप्रै भ्रष्टाचार भयो। र यी क्षेत्र पनि सरकारी क्षेत्रभन्दा गुणस्तर भएनन्। सबै दोष अन्तत सरकारी क्षेत्रले नै लिनुपर्ने हुँदा निजी क्षेत्र समेत जनताको आँखामा सफल मानिएन।
 
       यी समग्र क्षेत्रको सुधार सुशासन हो। आज सरकारी मात्र होइन निजी क्षेत्रको सुशासन समेत गण्डागोल छ। यो सबै क्षेत्रलाई समेटेर अबको सरकारले कर्मचारीतन्त्रको अवधारणा तयार गर्नुपर्छ। योग्य कर्मचारी सबै शासन प्रणाली र पद्धतिमा योग्य नै मानिन्छन्। अब पदलाई होइन योग्यताको मानदण्ड तयार गर्नुपर्छ। पद पाएपछि प्रतिष्ठा हुने र प्रतिष्ठालाई सम्पत्ति बनाउने अहिलेको प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्छ। जसको आडमा बसेर कर्मचारी तन्त्रले थुप्रै फाइदा लिएका छन्। हेक्का रहोस् यो प्रवृत्तिको सङ्क्रमण राजनीति नेतृत्वमा पुग्न समय लाग्दैन। नतिजालाई केन्द्रबिन्दु बनाएर योग्य राजनीतिज्ञबाट कर्मचारी तन्त्रको उपयोग गर्नु नै भोलिको आवश्यकता हो। कर्मचारीतन्त्रको संगठन संरचना स्वरूप संख्या सिद्धान्त र प्रयोग नागरिक सरकारले बनाएको शासन प्रणालीको अवधारणा अनुरुप हुनेछ। पक्कै पनि अहिलेको संरचना ठूलो छ। यसको संश्लेषण जरुरी छ। तर अहिलेदेखि नै कर्मचारीतन्त्रलाई सुनिश्चित र विश्वसनीय भएर काम गर्न सरकारले प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। किनकि जुनसुकै स्वरूपको भएपनि कर्मचारी तन्त्रको विकल्प छैन। र अन्तत सरकार सफल र असफल बनाउने औजार यही नै हो। हाम्रोमा औजार योग्य र धारिलो छ। प्रयोग कसरी गर्ने ।अबको नेतृत्वमा भर पर्छ।