काठमाडाैं । जेन–जी आन्दोलनको पहिलो दिन (२३ भदौ)मै सरकारको बर्बर दमनमा १९ युवा मारिएपछि पनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले देखाएको हठका कारण ठुलो जनधनको क्षति भएको उनकै सरकारका मन्त्रीहरूले बताएका छन् । १९ निहत्था युवा मारिएपछि बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा केही मन्त्रीले घटनाप्रति माफी माग्नुपर्ने, तत्काल सामाजिक सञ्जाल खुलाउनुपर्नेजस्ता प्रस्ताव गरेका थिए । तर, मन्त्रीहरूका अनुसार ओलीले ‘सिनामंगलबाट आएका प्रदर्शनकारीसँग बन्दुक रहेको र प्रहरीले नभई उनीहरूले नै गोली हानेको’ ब्रिफिङ गर्दै ती प्रस्तावलाई ठाडै इन्कार गरेका कारण २४ भदौको आन्दोलनले ठुलो क्षतिसहित भयावह अवस्था निम्त्याएको हो । 

ओलीले दिनभरको अवस्थाबारे सुरक्षा निकायसँग ब्रिफिङ लिएपछि साँझ ७ बजे मन्त्रिपरिषद् बैठक सुरु भएको थियो । बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखक थिएनन् । उनी राजीनामा दिने मनस्थितिसहित कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवानिवास पार्टी पदाधिकारी बैठकमा छलफलमा थिए । गृहमन्त्रीविना नै चलेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सुरुमा स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले आफ्नो विश्लेषण राखेका थिए । पौडेलका अनुसार उनले ‘आन्दोलनको तयारीका सन्दर्भमा सूचना नै नभएको, एभरेस्ट होटेलबाट बानेश्वर चोकतिर अगाडि बढ्दा दुई–तीनवटा ब्यारिकेड हुने गरेकामा एउटा मात्रै राखिएको, त्यही ब्यारिकेड पन्छाएर जाँदा पनि कुनै रोकतोक नभएको, प्रदर्शनकारीको छाती र टाउकोमै गोली हानेको’ प्रसंग उठाएका थिए । तर, प्रधानमन्त्रीले उल्टै प्रदर्शनकारीसँग नै बन्दुक रहेको र उनीहरूले नै गोली हानेको ब्रिफिङ गरेको पौडेलले बताए ।
‘सिनामंगलबाट आएका प्रदर्शकारीसँग बन्दुक थियो, प्रहरीले नभई उनीहरूले गोली हानेका थिए । एम्बुलेन्सभित्र पनि गोली हानेका छन्,’ बैठकमा ओलीको ब्रिफिङ उद्धृत गर्दै मन्त्री पौडेलले भने । त्यति धेरै युवा मारिँदा पनि प्रधानमन्त्रीमा संवेदनशीलता नदेखिएको महसुस आफूले गरेको पौडेलले बताए ।

युवा मारिएकाप्रति सरकारले माफी माग्नुपर्ने, मृतकका परिवारलाई १० लाख क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने, घाइतेको नि:शुल्क उपचार गर्नुपर्ने र सामाजिक सञ्जाल तत्काल खोल्नुपर्ने प्रस्ताव पनि बैठकमा थियो । तर, प्रधानमन्त्रीले घटनाको छानबिन गर्नुपर्ने भन्ने प्रस्ताव मात्रै स्वीकार गरेर अरू सबैलाई इन्कार गरेका थिए ।

‘घटनाप्रति माफी माग्नुपर्छ, छानबिन समिति बनाउनुपर्छ, परिवारलाई १० लाख क्षतिपूर्ति र घाइतेको नि:शुल्क उपचार गर्नुपर्छ, सामाजिक सञ्जाल तत्काल खोजिनुपर्छ भनेर मैले पटक–पटक भनेँ, तर प्रधानमन्त्रीसँग कुरा मिलेन,’ मन्त्री पौडेलले भने । उनले प्रधानमन्त्री ओलीलाई उद्धृत गर्दै भने, ‘एउटा कर्पोरेट कम्पनी दर्ता नगरी कसरी चल्छ ? तेरो देशमा भ्रष्टाचार छ, पारदर्शिता छैन भनेर दर्ता गर्दिनँ भन्न मिल्छ ? कर्पाेरेट कम्पनीले हामीलाई यस्तो लेख्ने ? हामीले हात जोडेर जसरी पनि चलाइदेऊ भनेर किन भन्ने ? यसले हाम्रो स्वाभिमान बचाउँछ ? नियम–कानुनभित्र नआउने भए किन चलाउने ?’

कतिपय विषय नागरिकलाई थाहा नभएको र पछि बुझाउँदै विचार गर्ने र तत्काललाई खुलाउने प्रस्ताव पौडेलको थियो । तर, प्रधानमन्त्रीले मुख्यसचिव एकनारायण अर्याललाई ट्विटरले पठाएको पत्र पढ्न लगाउँदै सामाजिक सञ्जाल नखुलाउने अडान लिएका थिए । पौडेलका अनुसार प्रधानमन्त्रीले जेन–जी आन्दोलनमा घुसपैठ र प्रोभोक भएको भन्दै आन्दोलन दिउँसै फिर्ता भइसकेको समेत बताएका थिए ।

सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्द गरे पनि भिपिएन प्रयोगबाट युवाहरूले चलाइरहेको, सामाजिक सञ्जालबाटै मुभमेन्ट उठाएको भनेर आफूले प्रधानमन्त्रीलाई सम्झाउँदा पनि केही सिप नलागेको मन्त्री पौडेलले बताए । ‘सामाजिक सञ्जाल बन्द भनेर बन्द हुँदैन । भिपिएन प्रयोग गरेर चलाइरहेकै छन् । आन्दोलनकारीले पनि भिपिएनबाटै मुभमेन्ट उठाएका हुन् । बन्दै नहुने कुरालाई हामीले जबर्जस्ती बन्द भनेर म्यासेज किन दिइरहेका छौँ ?’ उनले मन्त्रिपरिषद्मा राखेको प्रस्तावबारे भने, ‘सामाजिक सञ्जालमा जुनसुकै उमेर समूह पनि अभ्यस्त भइसकेका छन् । सबै नागरिक दिनको चार–पाँच घण्टा सामाजिक सञ्जालमा बिताउँछन् । नागरिकको दैनिकी अंग बनेको विषयलाई बन्द गर्नु उपयुक्त हुँदैन । आजकै क्याबिनेटबाट खोल्नुपर्छ ।’

स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलका प्रस्तावलाई इन्कार गर्दै मन्त्रिपरिषद्ले १८ जरुरी प्रस्तावमा छलफल गरेर पारित गरेको थियो । जेन–जी आन्दोलनमा भएको घटनाको छानबिन गर्न समिति गठन गर्ने निर्णय पनि गरेको थियो । तर, कसको नेतृत्वमा भन्ने कुनै टुंगो लगाइएन ।

त्यत्तिकैमा गृहमन्त्री लेखक बैठकमा प्रवेश गरेका थिए । उनले अकल्पनीय क्षति भएको भन्दै खल्तीबाट राजीनामापत्र निकालेर प्रधानमन्त्रीलाई बुझाए । ‘गृहमन्त्रीले घटनाको विवरण सुनाउने अपेक्षा थियो । एकैपटक राजीनामा दिनुभयो । तर, उहाँले सामाजिक सञ्जाल खोलिनुपर्छ, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु । क्याबिनेटका साथीलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु भन्नुभएको थियो,’ पौडेलले घटनाक्रम सुनाए ।

गृहमन्त्रीको राजीनामालाई शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले रोक्न खोजेका थिए । उनले निर्णयमा पुनर्विचार गर्न भनेका थिए । ‘प्रधानमन्त्री संकटमा हुनुहुन्छ, संकटमोचन गर्न राजीनामाको निर्णयमा पुनर्विचार गरी सहयोग गर्नुस्,’ पन्तको भनाइ उद्धृत गर्दै एक मन्त्रीले भने । तर, लेखक रोकिएनन् ।

लेखकले राजीनामा बुझाएपछि पौडेलले पनि ‘सामाजिक सञ्जाल नखोल्ने हो भने म पनि छाड्छु’ भन्दै चेतावनी दिएका थिए । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले कांग्रेस सभापति देउवा आइसकेको भन्दै भेटेर छलफलका आधारमा निर्णय लिने जवाफ दिएर बैठक टुंग्याएका थिए ।

ओली सरकारका खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरीका अनुसार मन्त्रिपरिषद् बैठक चलिरहेकै अवस्थामा देउवाले समेत ओलीलाई फोन गरेर ‘सामाजिक सञ्जाल खोल्न’ भनेका थिए । तर, देउवाको प्रस्तावलाई पनि ओलीले इन्कार गरेका थिए । ‘बुढानीलकण्ठ निवासमा पार्टीका महामन्त्रीसहित पदाधिकारीले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्दा निर्दोष बच्चाहरू मर्ने अवस्था आएको भनेर कन्भिन्स गरेपछि सभापति देउवाले मन्त्रिपरिषद् बैठक चलिरहँदा प्रधानमन्त्रीलाई फोन गर्नुभएको थियो । सामाजिक सञ्जाल खोल्न भन्नुभएको थियो,’ ओली–देउवा फोन संवादबारे चौधरीले भने, ‘तर, प्रधानमन्त्रीले यत्तिकै हुँदैन, छलफल गर्नुपर्छ भनेपछि सभापतिजीले रिसाएर फोनमै कडा बोलेको प्रधानमन्त्रीको हाउभाउबाटै पनि बुझ्न सकिन्थ्यो । अन्तिममा ओलीजीले तपाईं यहीँ आउनुस् भन्नुभयो ।’ त्यसको केहीबेरमै ओली र देउवाबिच भेट भएको थियो । देउवालाई भेटेको पाँच–सात मिनेटमै सामाजिक सञ्जाल खोल्ने निर्णय भएको मन्त्री पौडेलले बताए ।

मन्त्री चौधरी अन्तिम मन्त्रिपरिषद् बैठकमा बस्दा प्रधानमन्त्रीसँग नै जेन–जी आन्दोलनबारे विस्तृत सूचना नरहेको आभास भएको बताउँछन् । ‘जुन किसिमको घटना भयो, त्यसको तयारीबारे सूचना आएको छैन भन्ने कुरा सुनियो । गृहमन्त्रीले धेरै क्षति भयो, मान्छेको मृत्यु भयो, नैतिकताको हिसाबले राजीनामा दिन्छु भन्नुभयो,’ उनले भने । गृहमन्त्रीले राजीनामा दिँदा प्रधानमन्त्रीले ‘आगामी दिनमा सघाउनुपर्छ’ भनेको र लेखकले ‘गठबन्धनलाई सहयोग गर्छु, यो सरकारलाई सफल बनाउनुपर्छ’ भनेको बताए । आफूले राजीनामा दिँदा प्रधानमन्त्रीलाई सजिलो हुने र धेरैलाई मिलाउन सकिने भनेर गृहमन्त्री लेखकले भनेको पनि चौधरीले बताए । उनका अनुसार ७ बजे सुरु बैठक करिब ८ बजे सकिएको थियो ।

बैठकमा आफूले सरकारको सुरक्षा विश्लेषण असफल भएको टिप्पणी गरेको चौधरीले बताए । ‘भिडलाई तलै रोक्नुपथ्र्याे । पहिला एभरेस्ट होटेलमै रोक्थ्यो । अहिले के भएको हो ?’ चौधरीले बैठकमा उठाएको प्रसंग सुनाए, ‘स्कुल ड्रेसमा बच्चाहरू थिए । पुलिसले विद्यार्थी घर जान्छ भनेर छोड्न हुँदैनथ्यो, रोक्नुपथ्र्याे । विद्यार्थीहरू चारैतिरबाट आउँदा पनि किन रोकिएन ?’

अरूको सुझाव नमान्ने बानी भएकाले कुनै पनि मन्त्रीले ओलीको राजीनामा भने नमागेको चौधरीले बताए । ‘ओलीजीको राजीनामाको कुरा कसैले गरेन । उहाँलाई भनेर पनि कामै छैन । नमान्ने सुझाव किन दिने भन्ने भएर नदिइएको हो,’ उनले भने । मन्त्रिपरिषद् सकिएपछि सुरक्षा समिति बसेर नियन्त्रण होला भनेर कफ्र्यु लगाउने निर्णय भएको, तर आन्दोलन नरोकिएको पनि उनले बताए ।

सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय नै सरकारको प्रमुख कमजोरी भएको चौधरीको निचोड छ । कूटनीतिक पहलमार्फत दर्ता प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्नेमा कानुनलाई टेक्न खोज्दा समस्या निम्तिएको उनले बताए ।

कृषिमन्त्री रामनाथ अधिकारीले पनि मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको प्रस्तुतिले सुरक्षा संयन्त्र र इन्टलिजेन्स पूर्ण रूपमा फेल भएको अनुभूति भएको बताए । उनले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय गलत भएको भनेर आत्मालोचना नगर्दा पनि थप समस्या निम्तिएको बताए । जेन–जी आन्दोलनमा भएका घटनाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी मन्त्रिपरिषद्ले नै लिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

ओली सरकारमा एमालेबाट संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री रहेकी भगवती न्यौपानेले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्रीले नै घटनाबारे अनभिज्ञता जनाएको बताइन् । ‘बैठकमा अलिकति अनुमान गर्न नसकेको कुरा भएको थियो । कसरी यस्तो हुन गयो, यति ठुलो संख्यामा बच्चाहरू मर्ने स्थिति, गोली हान्ने स्थिति कसरी भयो भनेर सम्माननीयज्यू (प्रधानमन्त्री)ले सरप्राइज भएको कुरा राख्नुभयो,’ उनले भनिन् ।

प्रधानमन्त्रीले घुसपैठका कारण मानवीय क्षतिको घटना भएको ठहर गरेको न्यौपानेले बताइन् । उनका अनुसार आन्दोलनबारे राज्य संयन्त्रको ब्रिफिङमाथि नै प्रधानमन्त्रीले प्रश्न उठाएका थिए । ‘ब्रिफिङ सही ढंगले नभएको, यस्तो घुसपैठ हुन सक्छ भन्ने पूर्वमानुमान नभएको, नसोचेको, कल्पना नगरेको, घुसपैठ गरेर बच्चाहरू मार्ने, मर्ने कुराले उहाँ सक्ड हुनुभएको कुरा थियो । घुसपैठ कसरी भयो, छिटो गरी छानबिन गर्नुपर्‍यो भन्ने उहाँको कुरा थियो । सही सूचना भएको भए यस्तो हुँदैनथ्यो । सामान्य रूपमा यस्तो भएको होइन भन्नुभयो,’ न्यौपानेले भनिन् । गृहमन्त्री लेखकले पनि कल्पनाबाहिरको दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति भएकाले यस्तो अवस्थामा जिम्मेवारीमा बस्न हुन्न भनेर खल्तीबाट निकालेर राजीनामा बुझाएको उनको भनाइ छ ।

मन्त्री न्यौपानेले सामाजिक सञ्जाल अहिलेलाई खोलेर पछि कूटनीतिक पहल गर्न प्रस्ताव राखेकामा प्रधानमन्त्रीले ‘ती कम्पनीहरूले हेपेको’ भन्दै इन्कार गरेको बताइन् । ‘सोसल मिडिया कम्पनीबाट बढी नै हेपाइ भयो । एक्सले पठाएको पत्र नै मुख्यसचिवले पढेर सुनाउनुभयो । तेरो भ्रष्ट देशमा दर्ता गर्दिनँ भन्ने कुरा सहन सकिँदैन भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो,’ न्यौपानेले भनिन्, ‘अरू मेरो केही होइन । हेपेकाले अलि बढी नै दु:ख लाग्छ । मेरो देशलाई हेपेको सहन सक्दिनँ भन्नुभयो ।’ कांग्रेस सभापति देउवासँगको छलफलपछि फिर्ता लिने निर्णय गरेर मन्त्रिपरिषद् बैठक टुंग्याएको उनको भनाइ छ ।

पहिलो दिनको जेन–जी आन्दोलनलगत्तै सामाजिक सञ्जाल खोल्न ढिला भएकोमा मात्रै होइन, सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णयबारे मन्त्रिपरिषद्मा छलफल नहुनु नै विषम परिस्थिति निम्तिने कारक बनेको मन्त्री पौडेलको निष्कर्ष छ । ‘मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने भनियो । यो गलत भयो । यसबारे पहिले नै क्याबिनेटमा छलफल भएको भए विचार राख्नुहुन्थ्यो । त्यसो नहुँदा बन्द भएपछिको प्रभावबारे सुरुमै सचेत हुन सकेनौँ,’ उनले भने । 

पौडेलले देशको भविष्य भनेकै जेन–जी युवाहरू भएको र उनीहरूका मागबारे सुरुमै बोलाएर छलफल गर्न पनि ध्यान नपुगेको बताए । ‘घटना भएको दिन पनि सावधानी अपनाउने अवस्था नबनेको देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रसम्म कसले जान दियो ?’ उनको प्रश्न छ, ‘घटना भइसकेपछि पनि सरकारले माफी माग्ने, कमजोरी भएको रियलाइज गर्ने, भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न काम गर्छाैँ भन्ने, सामाजिक सञ्जाल तत्काल खोल्ने, छानबिन समिति गठन गर्ने, प्रशासनिक कमजोरी देखिएकोलाई तत्काल दण्डित गर्ने, नैतिकताको बोध गरेर जिम्मेवारी छोड्ने, कमजोरी आत्मसात् गरी गम्भीरताको बोध गरेको भए परिस्थिति यहाँसम्म पुग्दैनथ्यो कि ?’

घटनाप्रति जवाफदेहिता लिँदै कांग्रेस मन्त्रीहरूबिच राजीनामा दिनेबारे भोलिपल्ट (२४ भदौ)मा मन्त्री क्वार्टरमा छलफल भएको थियो । केही मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीलाई अप्ठ्यारो पार्न नहुने, प्रधानमन्त्रीसहित छोड्न पहल गर्ने धारणा राखेका थिए । ‘हामीले राजीनामा दिऊँ भन्ने कुरा भयो । साथीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई किन अप्ठ्यारो पार्ने, प्रधानमन्त्रीसहित पहल गर्ने कुरा गर्नुभयो,’ पौडेलले भने । केहीबेरमै आन्दोलनले व्यापक रूप लिन थालेपछि सेनाले मन्त्रीहरूलाई हेलिकोप्टरबाट उद्धार गरेर भैरवनाथ गण पुर्‍याएको थियो । सेनाले मन्त्री क्वार्टरबाट उद्धार गरेर भैरवनाथ गण पुर्‍याएको र मोबाइल लिएर सम्पर्क विच्छेदको स्थितिमा राखेको मन्त्री न्यौपानेले बताइन् ।

घटनाप्रति माफी माग्दै छानबिन समिति बनाउने र सञ्जाल खोल्न पटकपटक प्रस्ताव गरेँ, तर प्रधानमन्त्रीसँग कुरा मिलेन : प्रदीप पौडेल, निवर्तमान स्वास्थ्यमन्त्री
घटनाप्रति माफी माग्नुपर्छ, छानबिन समिति बनाउनुपर्छ, परिवारलाई १० लाख क्षतिपूर्ति र घाइतेको नि:शुल्क उपचार गर्नुपर्छ, सामाजिक सञ्जाल तत्काल खोलिनुपर्छ भनेर मैले बैठकमा पटक–पटक भनेँ, तर प्रधानमन्त्रीसँग कुरा मिलेन । उहाँले उल्टै ‘सिनामंगलबाट आएका प्रदर्शनकारीसँग बन्दुक थियो, प्रहरीले नभई उनीहरूले गोली हानेका थिए । एम्बुलेन्सभित्र पनि गोली हानेका छन्’ भनेर बैठकमा ब्रिफिङ गर्नुभयो । 

सामाजिक सञ्जाल पनि ‘बन्द भनेर बन्द हुँदैन, भिपिएन प्रयोग गरेर चलाइरहेकै छन् । आन्दोलनकारीले पनि भिपिएनबाटै मुभमेन्ट उठाएका हुन् । बन्दै नहुने कुरालाई हामीले जबर्जस्ती बन्द भनेर म्यासेज किन दिइरहेका छौँ ? सबै नागरिक दिनको चार–पाँच घण्टा सञ्जालमा बिताउँछन् । नागरिकको दैनिकी बनेको विषयलाई बन्द गर्नु उपयुक्त हुँदैन, आजै खोल्नुपर्छ’ भनेर पनि प्रस्ताव गरेँ । तैपनि प्रधानमन्त्रीज्यू मान्नुभएन । बरु ‘एउटा कर्पोरेट कम्पनी दर्ता नगरी कसरी चल्छ ? तेरो देशमा भ्रष्टाचार छ, पारदर्शिता छैन भनेर दर्ता गर्दिनँ भन्न मिल्छ ? कर्पाेरेट कम्पनीले हामीलाई यस्तो लेख्ने ? हामीले हात जोडेर जसरी पनि चलाइदेऊ भनेर किन भन्ने ? यसले हाम्रो स्वाभिमान बचाउँछ ? नियम–कानुनभित्र नआउने भए किन चलाउने ?’ भनेर जवाफ दिनुभयो । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट