काठमाडौं । संसदमा पछिल्लो चरणमा भएको एउटा चर्को बहसको विषय थियो निजामती कर्मचारी विधेयक र त्यसमा व्यवस्था गरिएको दुई वर्षे कार्यकालको व्यवस्था ।

यो व्यवस्था हटाउन मुख्यसचिदेखि सिंगो कर्मचारी संयन्त्रले बल लगायो । अन्ततः कर्मचारीले राजनीतिक नियुक्ती खानका लागि अवकास पाएको वा छोडेको दुई वर्षसम्म कुर्नुपर्ने प्रावधानसहितको कुलिङ पिरियड लागू गरियो  । तर जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले उक्त प्रावधान कुल्चन लागेको । 

कार्की क्याविनेटमा अघिल्लो सरकारले स्वास्थ्य सचिव बन्न बाट रोकेको संगीता कौशल मिश्रालाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको बागडोर सम्हाल्ने गरी जिम्मेवारी दिइएको छ ।

आइतबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मिश्रालाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन् ।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले मिश्रालाई स्वास्थ्यमन्त्री बन्न प्रस्ताव गरेकी थिइन् । प्रदीप पौडेल स्वास्थ्यमन्त्री हुँदा अतिरिक्त सचिव मिश्रा स्वास्थ्य सचिवकी प्रतिस्पर्धी थिइन् ।  

तर तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको सचिव बढुवा गर्ने निर्णयमा उनी परिनन् ।

अरू प्रतिस्पर्धीभन्दा सिनियर भएर पनि आफू मधेसी महिला भएकै कारण सचिव बढुवामा नपरेको उनले आरोप समेत लगाएकी थिइन् । 

त्यसपछि बिदामा बसेकी उनले अस्ती अाइतबार मात्रै पदबाट राजीनामा दिएकी छन् । 

निजामती कर्मचारी विधेयक अनुसार उनले अब २ वर्ष लाभकाे नियुक्ति लिन मिल्दैन । 

राष्ट्रिय सभाले निजामती विधेयकमा गरिएको 'कुलिङ अफ पिरियड'को छलछाम सच्याइएको छ ।

प्रतिनिधिसभाले विधेयकको दफा ८२ (४)मा निजामती सेवाबाट अवकाश भए वा राजीनामा दिएमा दुई वर्षसम्म संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति नपाउने व्यवस्था गरिएको थियो ।

प्रतिनिधिसभामा यो व्यवस्था खण्डित हुने अर्को उपदफा पनि छलछाम गरेर कायमै राखिएको थियो ।

राष्ट्रिय सभाले भने निजामती सेवाका सहसचिव, सचिव र मुख्यसचिव (विशिष्ट र प्रथम श्रेणी)लाई दुई वर्षे कुलिङ अफ पिरियड लाग्ने प्रावधान गरेको छ ।

राष्ट्रिय सभाले राजदूत पनि बन्न नपाउने व्यवस्था स्पष्ट पारेको छ ।

'संघीय निजामती सेवा वा अन्य सरकारी सेवाको राजपत्रांकित विशिष्ट वा प्रथम श्रेणीको पदबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले राजीनामा स्वीकृत भएको वा सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक, कूटनीतिक वा अन्य सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैन,' राष्ट्रिय सभाले गरेको व्यवस्था छ ।