काठमाडौं। गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले पदभार सम्हालेको भोलिपल्टै नेपाल प्रहरीको पोसाक खरिदमा ४८ करोड रुपियाँभन्दा बढीको संस्थागत घोटालासम्बन्धी निर्णय हुँदा पनि मौन बस्नुले शंका जन्माएको छ । त्यति धेरै अनियमितता हुँदा पनि यस प्रकरणमा गृहमन्त्री अर्यालले छानबिनसम्बन्धी गृहकार्य थाल्नुभएको छैन । न त लामो समयदेखि गृहसचिव रहँदै आउनुभएका गृहसचिवले नै कुनै चासो दिनुभएको छ ।

‘जेन–जी आन्दोलन’ले मुलुकलाई हलचलमा पारेको संवेदनशील घडीमा प्रहरी प्रशासनमा भएको यति ठूलो अनियमितता रोक्न नसकेको भन्दै सरकार र गृह मन्त्रालयकै विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न उठिरहेको छ । जेन–जी आन्दोलनको बलबाट भ्रष्टाचर नियन्त्रण र सुशासनको मुख्य मुद्दा लिएर स्थापना भएको सरकारका गृहमन्त्री अर्यालले प्रहरीमा भएको यस प्रकारको अनियमितता रोक्न पहल नगर्नुले जेन–जी आन्दोलनको मर्ममाथि नै आघात पुगेको बताइएको छ ।

नयाँ गृहमन्त्री बनेलगत्तै प्रहरी पोसाक खरिद प्रक्रियामा बजार मूल्यभन्दा झन्डै तेब्बर बढी दरमा ठेक्का दिने निर्णय भएको रहस्य खुलेपछि गृह नेतृत्वको भूमिकाबारे आलोचना सुरु भएको हो । प्रहरी प्रशासनमा व्यापारी समूहसँग मिलेमतो गरेर अनावश्यक महँगो खरिद स्वीकृत गरिएको भन्दै गृहमन्त्री अर्यालदेखि प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङ तथा गृहसचिव दुवाडी मौन बस्नुले शंका थपिएको हो ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयले गत भदौ ३० र असोज १ गते गरी दुई चरणमा पोसाक खरिदको आर्थिक प्रस्ताव खोल्दा, प्राविधिक परीक्षणमा ‘छनोट’ भएका थोरै फर्मलाई मात्र अवसर दिइएको देखिन्छ । यसरी छनोट गरिएका फर्ममध्ये मिलेमतोका आधारमा ज्ञानेन्द्र बस्नेत समूहसँग आबद्ध विभिन्न कम्पनीलाई ठूला ठेक्का पारिएका छन् । आर्थिक प्रशासन तथा प्रबन्ध निर्देशनालयका प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक सुशीलसिंह राठौरका अनुसार प्रक्रिया ‘नियमित’ देखिने गरी अघि बढाइएको भए पनि प्राविधिक छनोटको नाममा अन्य योग्य प्रतिस्पर्धीलाई बाहिर राखिएको छ । यसरी सीमित प्रतिस्पर्धीमार्फत मनपरी मूल्य कबोल गराउने कामलाई प्रहरी प्रशासनले ढाकछोप गरेको आरोप लागेको छ ।

प्रहरीले स्वीकृत गरेको आर्थिक प्रस्तावहरू हेर्दा पोसाक खरिदमा गरिएको दर प्रचलित बजार मूल्यभन्दा दोब्बरमात्र नभई कतिपय अवस्थामा झन्डै तेब्बरसम्म पुगेको देखिन्छ । गत वर्ष २ सय ५१ रुपियाँमा खरिद गरिएको कटनको सर्ट यस वर्ष ४ सय २६ रुपियाँमा खरिद गर्ने प्रस्ताव स्वीकृत भएको छ । १ लाख ५० हजार थान सर्ट खरिद गर्दामात्र १ करोड ८३ लाख रुपियाँभन्दा बढी अतिरिक्त खर्च हुने देखिन्छ ।

त्यस्तै, उलन सर्टमा प्रतिपिस ५ सय १ रुपियाँ, अन्डर ट्राउजर भेस्ट सेटमा ५ सय ६४ रुपियाँ, कटन पेन्टमा २ सय ७४ रुपियाँ, छालाको जुत्तामा १ हजार ५ सय ९५ रुपियाँ, हिउँमा लगाउने ज्याकेटमा ६ हजार ७ सय ४१ रुपियाँ बढी रकम प्रस्ताव गरिएको छ । यी सबै प्रस्तावहरू प्रहरी प्रधान कार्यालयले स्वीकृत गरिसकेको छ । २१ वटा पोसाक आइटममा मात्र ४८ करोड ५४ लाख रुपियाँ बढीमा खरिद गर्नेगरी स्वीकृति दिइएको छ । समग्रमा २५ आइटममा गरिएको महँगो प्रस्ताव स्वीकृति हेर्दा यो घोटाला अझ ठूलो हुन सक्ने देखिन्छ ।

गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले पदभार सम्हालेकै दिन आर्थिक प्रस्ताव खोलिएको थियो । प्रहरी स्रोतका अनुसार, नयाँ गृहमन्त्रीलाई पोसाक खरिद प्रक्रियाबारे जानकारी गराइएको थियो । तर, उहाँले तत्काल निर्णय नलिएर ‘पछि कुरा गर्ने’ भन्दै पन्छिनुभएको थियो ।

गृह मन्त्रालयअन्तर्गतकै ठूलो बजेट र संवेदनशील सुरक्षा निकायको खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको अवस्थामा गृहमन्त्री मौन बस्नु सरकारकै शंकास्पद भूमिकाको प्रमाण भएको विश्लेषकहरू बताउँछन् । अझै ठूलो प्रश्न भनेको गृहमन्त्री अर्यालको मौन अनुमोदनबिना यस्तो ठूलो रकमको खरिद स्वीकृत हुन नसक्ने हो । गृह मन्त्रालयअन्तर्गत प्रहरी प्रशासनमा हुने ठूला खरिद प्रक्रियामा अन्तिम निर्णय गृह नेतृत्वकै जिम्मेवारी मानिन्छ । तर, यस घटनामा गृहमन्त्रीले चासो नदिएको वा मौन सहमति जनाएको भन्ने आरोप सार्वजनिक भइरहेको छ ।

यस घोटालामा प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङले समेत कुनै प्रतिक्रिया नदिएकाले संगठनको नेतृत्व नै व्यापारीहरूसँगको मिलेमतोमा संलग्न भएको शंका बढेको छ । स्रोतका अनुसार, आईजीपी र शीर्ष अधिकारीहरूलाई सम्पूर्ण प्रक्रियाबारे जानकारी दिइएको थियो । तर, गृहमन्त्रीजस्तै आईजीपीले पनि चुपचाप स्वीकृति दिनेगरी भूमिका खेल्नुभएको छ । प्रहरी पोसाक खरिदमा सहभागी भएका कम्पनीहरूको सूची हेरिँदा विगत वर्षहरूमा निरन्तर ठेक्का पाउँदै आएका फर्महरू नै यसपटक पनि छनोटमा परेका छन् । जय सिलना इन्टरप्राइजेज, कार्निवल बिजिनेस ट्रेडर्स, न्यु उशा इन्टरनेसनल, समृृद्धि ट्रेड इन्टरनेसनल, जेएमबीडी इन्टरनेसनल, श्लोक इन्टरप्राइजेजलगायतका कम्पनीले प्रचलित मूल्यभन्दा दोब्बर बढी दर कबोल गरेर पनि सहजै ठेक्का पाएका छन् ।

यस्तो अवस्था आउनुमा व्यापारी र प्रहरी प्रशासनबीच लामो समयदेखि चलिरहेको ‘मिलेमतोको परम्परा’ नै कारण भएको असन्तुष्ट व्यापारीहरू बताउछन् । जेन–जी आन्दोलनपछि बनेको नयाँ सरकार जनताको विश्वास जित्ने क्रममा रहेको बेला प्रहरी पोसाक खरिदमा भएको ४८ करोड बढीको अनियमितताले सत्ता र सुरक्षा निकायको निष्ठाप्रति प्रश्न उठाएको छ ।

गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले मौन सहमति जनाउनुभयो वा प्रक्रियामा संलग्न भए भन्ने प्रस्ट नभए पनि उहाँको मौनता आफैंमा सशंकित बनाउने खालको छ । आईजीपी चन्द्रकुवेर खापुङसहितको प्रहरी नेतृत्वले समेत कुनै चासो नदेखाउनुले प्रहरी प्रशासन व्यापारीहरूको प्रभावमा रहेको सन्देश दिएको छ ।
प्रहरीको पोसाक खरिदमा भएको यो काण्ड तत्काल छानबिन र जवाफदेहिताको माग गरेका छन् । अन्यथा, यसले मात्र सरकार र गृह नेतृत्वको छवि बिगार्ने होइन, सुरक्षा निकायकै नैतिकता गम्भीर संकटमा पार्नेछ ।

ठेक्का करोडौं अनियमितता हुन लागेको भन्दै यसअघि नै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, प्रधानमन्त्री कार्यालयलगायतका निकायमा उजुरी परेको थियो । यसरी उजुरी परेपछि अख्तियारले सार्वजनिक अनुगमन कार्यालयलाई छानबिन गर्न पत्र पठाएको थियो । अख्तियारले पत्र पठाएपछि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका मालसामान खरिद अनुगमन शाखाका प्रमुख विनोद कोइरालाको नेतृत्वमा गठित छानबिन समितिले ठेक्का प्रक्रियामा त्रुटि देखिएको, प्रतिस्पर्धालाई सीमित गरी मिलेमतो गरिएको ठहर गर्दै बिड डकुमेन्टमा देखिएको त्रुटि सच्याउन प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो तर यसरी त्रुटि सच्याउन गरिएको पत्राचारलाई लत्याएर मुख्य विषयमा संशोधन नगरी वारेन्टीको ठाउँमा रिप्लेसमेन्ट वारेन्टी राखिएको र पैसा निकासाको व्यवस्थामा मात्र संशोधन गरिएको थियो । यसअघि आव २०७९÷८० मा तत्कालीन प्रबन्ध शाखाका प्रहरी अधिकारीहरूसँग मिलेर निज ज्ञानेन्द्र बस्नेतले नै ट्रयाक सुटको पकेटमा मात्रै थ्री केमिकल कम्पोजिसनको कपडा राखी सामानको स्पेसिफिकेसन गर्ने क्रममा पनि प्रहरीसँगको मिलेमतोमा अनियमितता भएको आरोप लागेको थियो ।

यसरी पोसाक खरिदमा हाकाहाकी ४८ करोडभन्दा बढी अनियमितता भएको ठहरसहित छानबिनको माग गर्दै गत भदौ २२ गते प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिमा समेत उजुरी दिइएको थियो । सार्वजनिक लेखा समितिमा परेको उजुरीको बोधार्थ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलगायतका निकायमा दिइएको छ । समाचारपत्र दैनिकबाट