एजेन्सी । भारत सरकारले कक्रोच जनता पार्टी (सीजेपी)का बाँकी रहेका सबै माग पनि स्वीकार गरेपछि सीजेपीले आन्दोलनकारीलाई घर फर्किन आग्रह गरेको छ ।

तेस्रो चरणको वार्तापछि केन्द्रीय मन्त्री जेपी नड्डा र जितेन्द्र सिंह तथा सीजेपीका प्रवक्ता सौरव दास र आशुतोष रांकाले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्दै यसको जानकारी दिएका हुन् ।

पत्रकार सम्मेलनमा सौरव दासले सरकारले आफ्ना सबै माग स्वीकार गरेको भन्दै आन्दोलनकारीहरूलाई घर फर्किन आग्रह गरे ।

सरकारले राजधानी दिल्ली मात्र नभई देशभर आन्दोलनका क्रममा दर्ता भएका सबै एफआईआर फिर्ता लिन सहमति जनाएको छ ।

साथै, भविष्यमा सीजेपीका कुनै पनि कार्यकर्तामाथि आन्दोलनका कारण कुनै कारबाही नगर्ने प्रतिबद्धता पनि सरकारले जनाएको उनले बताए ।

यस्तै, प्रवक्ता आशुतोष रांकाले एक करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्तिको विषयमा पनि सहमति भएको जानकारी दिए। उनका अनुसार सरकारले कानुनी व्यवस्था अनुसार क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने आश्वासन दिएको छ ।

उता, केन्द्रीय मन्त्री जेपी नड्डाले सीजेपी प्रतिनिधिमण्डलसँग लामो छलफल भएको बताउँदै उनीहरू लिखित मस्यौदा लिएर आएको जानकारी दिए ।

उनले आन्दोलनका क्रममा दर्ता भएका मुद्दासम्बन्धी चार बुँदासहित प्रतिशोधपूर्ण कारबाही नगर्ने, क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने तथा उनीहरूको पाँच सूत्रीय मागपत्रमाथि विचार गर्ने विषयमा छलफल भएको बताए । नड्डाले सरकारले एफआईआरको प्रतिलिपि उपलब्ध गराउने र आन्दोलनकारीविरुद्ध थप कुनै कारबाही नगर्ने स्पष्ट पारे ।

साथै, क्षतिपूर्तिको विषयमा सरकार संवेदनशील रहेको उल्लेख गर्दै कानुन र प्रचलित व्यवस्था अनुसार सम्भव भएसम्म अधिकतम क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराइने बताए ।