काठमाडौं । आम निर्वाचन सम्पन्न भएको पाँच महिना बितिसक्दा पनि नेकपा (एमाले)ले निर्वाचनको अन्तिम समीक्षा गर्न नसकेपछि पार्टीका कार्यकर्तामा निराशा बढेको छ। असारभित्रै निर्वाचन समीक्षा र पार्टी पुनर्गठनसम्बन्धी छलफल टुंग्याउने लक्ष्य लिएको एमाले झन्डै एक महिनादेखि अलमलमा परेको छ।

गत २६ जेठमा बागमती प्रदेशका नेताहरूबाट सुझाव लिएर सुरु भएको पुनर्गठन अभियान २३ असारमा सल्लाहकारहरूको सुझाव लिएर सकिएको थियो। विभिन्न तह र समूहबाट प्राप्त सुझाव समेटेर प्रतिवेदन तयार गर्ने जिम्मेवारी कार्यदलका संयोजक उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा र महासचिव शंकर पोखरेललाई दिइएको थियो।

महासचिव पोखरेलले आफूले तयार गरेको प्रतिवेदनको मस्यौदा संयोजक थापालाई बुझाइसकेका छन्। तर, थापाबाट अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन। बरु उक्त मस्यौदा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवास गुन्डु पुगेपछि थप छलफल अघि बढ्न नसकेको नेताहरू बताउँछन्।

सात भौगोलिक प्रदेशसहित गैरभौगोलिक क्षेत्र गरी १३ ठाउँबाट सुझाव लिँदा पार्टीको ठूलो पंक्ति पुनर्गठनकै पक्षमा देखिएको निष्कर्ष प्रतिवेदनमा समेटिएको नेताहरूको भनाइ छ।

बहुमत पदाधिकारीको समर्थन पाएका महासचिव पोखरेल आफूले तयार गरेको प्रतिवेदनको मूल विषयबाट पछि हट्ने पक्षमा नरहेको नेताहरू बताउँछन्। उपाध्यक्षहरू विष्णुप्रसाद पौडेल, पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र रघुजी पन्त तथा उपमहासचिवहरू योगेश भट्टराई र रघुवीर महासेठसहित अधिकांश सचिवको समर्थन पोखरेललाई रहेको बताइएको छ। नेताहरूका अनुसार विष्णुप्रसाद पौडेल पक्राउबाट छुटेपछि महासचिव पोखरेल अझ बलियो अडान राख्ने अवस्थामा पुगेका छन्। गत ८ असारमा सुर्खेतबाट पक्राउ पर्नुअघि पौडेलले नै पुनर्गठन अभियानको नेतृत्व गरिरहेका थिए।

प्रतिवेदन औपचारिक रूपमा सार्वजनिक भएको छैन। देशभरबाट संकलन गरिएको सुझावको मूल निष्कर्ष पार्टी पुनर्गठन आवश्यक रहेको रहेको नेताहरू बताउँछन्। निर्वाचनको परिणामपछि पार्टीको संगठनात्मक अवस्था कमजोर भएको, कार्यकर्तामा निराशा बढेको र नेतृत्वप्रति असन्तुष्टि चुलिएको निष्कर्ष प्रतिवेदनमा रहेको बताइएको छ।

अनौपचारिक स्रोतहरूबाट प्राप्त प्रतिवेदनअनुसार नैतिकताका आधारमा तत्कालै ओलीले राजीनामा दिनुपर्ने र राजीनामा नदिए उनलाई अध्यक्षबाट हटाउन सकिने आधारसमेत प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। एमाले कुन बाटोमा जाने भन्ने टुंगो नलागेपछि कार्यकर्तामा चरम निराशा देखिएको छ। केन्द्रीय कार्यालय स्रोतका अनुसार ९० प्रतिशतले सदस्यता नवीकरण गरेका छैनन्।

पार्टीभित्रको चर्को दबाब र नैतिकताको प्रश्न उठिरहेका बेला अध्यक्ष ओली भने आफ्नो अडानबाट टसमस छैनन् । स्रोतका अनुसार, ओलीले पार्टीको नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने वा नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिने कुनै पनि सम्भावनालाई ठाडै अस्वीकार गरेका छन् । उनले वर्तमान चुनौतीको समयमा नेतृत्व परिवर्तन गर्नु पार्टीका लागि थप हानिकारक हुने तर्क गर्दै अध्यक्ष पदमा यथावत् रहने रणनीति बताएका छन् ।

प्रतिवेदन अंश :
नेतृत्व सम्बन्धी सुझावहरू :

१) नैतिक जिम्मेवारीका सन्दर्भमा: सरकारको काम र क्रियाकलापका कारणले आजको संकट उत्पन्न भएको हुँदा पार्टीको मुख्य नेतृत्वले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्छ भन्ने मान्यता सुझावका क्रममा आएको छ। त्यसरी नै निर्वाचनमा भएको हार कुनै एक व्यक्तिको कारणले मात्र होइन। यसका लागि तलदेखि माथिसम्म सबैले भूमिकाअनुरुपको जिम्मा लिनुपर्छ भन्ने मत पनि बलियो देखिन्छ। चुनौतीको समयमा नेतृत्वको विषयमा बहस गर्नु हुँदैन, सबै एक भएर चुनौतीको सामना गर्नुपर्छ भन्ने मत पनि रहेको छ। तर निर्वाचनमा भएको गम्भीर पराजय पछि विगतमा हाम्रै पार्टीका तत्कालिन महासचिव माधवकुमार नेपालले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएको र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि गम्भीर चुनावी हारपछि नैतिकताका आधारमा जिम्मेवारी बहन गर्ने गरेको कुरालाई आधार बनाएर नेतृत्वबाट अपेक्षा राखेको देखिन्छ। नेतृत्वको विषयमा उठेको विषयलाई समष्टिगत रूपमा पार्टीको हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर समाधान गरिनु पर्छ। यस सन्दर्भमा वर्तमान पार्टी अध्यक्षका नेतृत्वमा विगतमा भएका राम्रा कामहरूको पुँजीकरणको विषयमा असर नपरोस् भन्ने कुरामा सचेत हुनु आवश्यक देखिन्छ।

२) नेतृत्व हस्तान्तरण र पुस्तान्तरणको विषय: यतिबेला पार्टीमा नेतृत्व हस्तान्तरण र पुस्तान्तरणको विषय महत्वपूर्ण एजेण्डा बनिसकेको छ। हुन त विगतमा पार्टीले युवाको बीचको पार्टी काम र संगठनमा आरक्षणको व्यवस्था लागू गरिसकेको अवस्था छ। त्यसले मात्र युवाहरूको आकांक्षाको सम्बोधन हुने देखिंदैन। पार्टीले तीन पुस्ताको संयोजनको नीतिलाई ठोस योजना बनाएर अघि बढाउनुपर्छ। यसका लागि पार्टीमा नेतृत्व निर्माण र हस्तान्तरणको सहज प्रणाली स्थापित गर्ने प्रतिबद्धता प्रकट गर्नु आवश्यक छ।

३) कार्यकाल र उमेर हदको पुनर्स्थापना: २०४७ सालमा पार्टी भूमिगत राजनीतिबाट खुला हुँदाको समयमा पार्टीमा पुरानो पुस्ताको अभाव देखिन्थ्यो। त्यो अभावलाई समेत दृष्टिगत गरेर नै जननेता मदन भण्डारीको अग्रसरतामा माले मार्क्सवादी पार्टीका बीचमा पार्टी एकता गरेर नेकपा (एमाले) बनेको थियो। यतिबेला त्यसको ठీकविपरीत नयाँ पुस्ताको अभाव हाम्रो पार्टीको गम्भीर समस्या बन्न पुगेको छ। कमिटीहरूमा उमेर हद र कार्यकालको व्यवस्थाले नयाँ पुस्तालाई आकर्षित गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यता प्रवल बन्दै गएको छ। विधान संशोधन गरेर यससम्वन्धी व्यवस्थालाई पुनःस्थापित गर्नु आवश्यक छ।

४) ‘एक व्यक्ति, एक पद’ को व्यवस्था: अवसरहरूको न्यायोचित वितरणका लागि ‘एक व्यक्ति एक पद’ को आवश्यक छ भन्ने कार्यकर्ताको बुझाइ देखिन्छ। एउटै व्यक्ति लगातार दुई पटकभन्दा बढी प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद वा स्थानीय तहको प्रमुख हुन नपाउने र समानुपातिक कोटामा एउटै व्यक्तिलाई दोहोर्‍याएर अवसर दिन नहुने मागलाई कुनै न कुनै रुपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ।

ओलीको राजीनामादेखि नेतृत्व हस्तान्तरणसम्म

निर्वाचनमा पार्टीले व्यहोरेको गम्भीर पराजयको नैतिक जिम्मेवारी लिँदै अध्यक्ष ओलीले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने र राजीनामा नदिए उनलाई अध्यक्षबाट हटाउन सकिने आधारसमेत प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको बताइएको छ।

यद्यपि ओलीले भने ‘स्वास्थ्यले साथ दिएसम्म’ पार्टी अध्यक्षको पद नछोड्ने अडान लिएका छन्। निर्वाचन समीक्षा तथा पार्टी पुनर्गठन कार्यदलको प्रतिवेदनबारे निकट नेताहरूसँगको छलफलमा ओलीले यस्तो धारणा राखेको बताइएको छ।

प्रतिवेदन औपचारिक रूपमा सार्वजनिक भइसकेको छैन। तर अनौपचारिक रूपमा बाहिरिएका प्रतिवेदनका अंशअनुसार नेतृत्वको विषयमा पार्टीभित्र गम्भीर बहस आवश्यक रहेको उल्लेख छ। प्रतिवेदनमा निर्वाचनमा गम्भीर पराजयपछि विगतमा तत्कालीन महासचिव माधवकुमार नेपालले नैतिक जिम्मेवारी लिँदै राजीनामा दिएको उदाहरणसमेत प्रस्तुत गरिएको छ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘चुनौतीको समयमा नेतृत्वको विषयमा बहस गर्नु हुँदैन, सबै एक भएर चुनौतीको सामना गर्नुपर्छ भन्ने मत पनि रहेको छ। तर निर्वाचनमा भएको गम्भीर पराजयपछि विगतमा हाम्रै पार्टीका तत्कालीन महासचिव माधवकुमार नेपालले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएको र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि गम्भीर चुनावी हारपछि नैतिकताका आधारमा जिम्मेवारी बहन गर्ने गरेको कुरालाई आधार बनाएर नेतृत्वबाट अपेक्षा राखेको देखिन्छ।’

नेतृत्वको विषयलाई पार्टीको समग्र हितलाई केन्द्रमा राखेर समाधान गर्नुपर्ने र ओली नेतृत्वमा विगतमा भएका सकारात्मक कामको योगदानलाई समेत ध्यान दिनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

त्यस्तै, पार्टीमा नेतृत्व निर्माण र हस्तान्तरणको सहज प्रणाली स्थापित गर्ने प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै तीन पुस्ताको संयोजनलाई ठोस योजनाका साथ अघि बढाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘पार्टीमा नेतृत्व हस्तान्तरण र पुस्तान्तरणको विषय महत्वपूर्ण एजेन्डा बनिसकेको छ। विगतमा पार्टीले युवा पुस्ताको पार्टी काम र संगठनमा आरक्षणको व्यवस्था लागू गरिसकेको भए पनि त्यसले मात्र युवाहरूको आकांक्षा सम्बोधन हुने देखिँदैन। पार्टीले तीन पुस्ताको संयोजनको नीतिलाई ठोस योजना बनाएर अघि बढाउनुपर्छ।’

एमाले जनतामाझ लज्जित हुनुपर्ने अवस्थाको समेत प्रतिवेदनमा विश्लेषण गरिएको छ। ‘म नभए पार्टी चल्दैन’, ‘मबिना कसले यो पार्टी चलाउँछ?’ जस्ता ओलीका अभिव्यक्तिलाई ‘कमरेड्ली भावनाविपरीतको कार्य’का रूपमा चित्रण गरिएको बताइएको छ।

वडा कमिटीको निर्वाचनमा समेत ओलीले हस्तक्षेप गरी नेता तोक्ने गरेको, त्यसले पार्टी पंक्ति चलायमान हुन नसकेको र कार्यकर्ता नेतृत्वको वरपर घुम्ने प्रवृत्ति बढेको विषय प्रतिवेदनमा उठाइएको छ।

त्यसैगरी, विधानमाथि हस्तक्षेप गरेको, जनसंगठनहरूलाई स्वतन्त्र रूपमा सञ्चालन हुन नदिएको तथा विधि र प्रक्रियालाई पन्छाएर आफूअनुकूल नेता तोक्ने गरेको आरोपसमेत प्रतिवेदनमा समेटिएको छ।

पार्टी सामूहिक निर्णय प्रणालीमा भन्दा एकल निर्णयमा सञ्चालन भएको र बैठकहरूलाई प्रभावकारी बनाउन नसकिएको विषय पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। राजनीतिक नियुक्ति तथा राजकीय पदमा पार्टीको निर्णयभन्दा व्यक्तिगत निर्णय हाबी हुँदा विवादास्पद निर्णय भएको, ओलीको संगत पार्टीका नेताभन्दा शंकास्पद व्यक्तिहरूसँग बढी हुने गरेको आरोपसमेत प्रतिवेदनमा लगाइएको छ।

नेतृत्वविरुद्ध लाग्नेहरूलाई ओलीले संरक्षण गरेको तथा छद्म नामबाट नेताहरूलाई आलोचना र बदनाम गर्न कार्यकर्ता परिचालन गरिएको विषयसमेत प्रतिवेदनमा समेटिएको बताइएको छ। गल्ती गर्नेहरूलाई कारबाही गर्नुको सट्टा संरक्षण गरिएको र अनुशासन आयोगलाई प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नदिएको आरोप पनि प्रतिवेदनमा लगाइएको छ।

समाजका विभिन्न वर्ग र समुदायप्रति अपमानजनक तथा हेपाहा प्रवृत्तिका अभिव्यक्ति र व्यवहारले जनताको भावनामा चोट पुगेको विषयलाई समेत कार्यदलले प्रतिवेदनमा समेटेको छ। पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पार्टी सदस्यता नवीकरण रोक्नु पनि गल्ती भएको प्रतिवेदनले स्वीकार गरेको बताइएको छ।

७० वर्षे उमेरहद र दुई कार्यकालको व्यवस्था हटाउनु गम्भीर गल्ती

आफूले राजनीतिक रूपमा उठाएको विषयविपरीत विधानमा परिवर्तन गरेको आरोपसमेत ओलीमाथि प्रतिवेदनमार्फत लगाइएको छ। पार्टीमा लोकतान्त्रीकरण र विधिको पक्षमा वकालत गर्ने ओलीले विधान महाधिवेशनबाट तय गरिएको ७० वर्षे उमेरहद र दुई कार्यकाल कार्यकारी पदमा रहने व्यवस्था आफूअनुकूल हटाएको तथा त्यसपछि तेस्रोपटक अध्यक्ष बनेको विषय प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

निर्वाचनमा भएको लज्जास्पद पराजय र त्यसपछि पार्टी कार्यकर्तामा देखिएको निराशालाई ध्यानमा राख्दै एमालेको संगठन पुनर्गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव प्रतिवेदनमा गरिएको छ। हालका पार्टी कमिटीहरू ठूलो र भद्दा भएको निष्कर्ष निकाल्दै तिनलाई विघटन गरी नयाँ संरचनाबाट पुनर्गठन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। त्यसका लागि विधान संशोधन गरी पार्टी कमिटीहरूको संख्या करिब ४० प्रतिशत घटाउने प्रस्तावसमेत कार्यदलले गरेको बताइएको छ।

तर, पुनर्गठनको प्रस्तावसहितको प्रतिवेदन तयार भए पनि नेतृत्व तहमा सहमति जुट्न नसक्दा एमालेको आगामी बाटो अझै स्पष्ट हुन सकेको छैन। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय स्रोतका अनुसार सदस्यता नवीकरणमा समेत उत्साहजनक सहभागिता देखिएको छैन। स्रोतले करिब ९० प्रतिशत सदस्यले अहिलेसम्म सदस्यता नवीकरण नगरेको दाबी गरेको छ। यसले एमालेभित्र संगठनात्मक गतिविधि र कार्यकर्ताको मनोबलमा गम्भीर असर परेको संकेत गरेको छ।