काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पक्षले कांग्रेस विशेष महाधिवेशन र त्यसबाट निर्वाचित सभापति गगन थापालाई अस्वीकार गर्दै सनातन हिन्दु धर्मलाई राष्ट्रिय पहिचानका रूपमा अघि बढाउने नीति पारित गरेको छ । यसले कांग्रेसभित्र र राजनीतिक वृत्तमै हलचल ल्याएको छ । 

हिन्दु धर्मप्रति आस्था राख्ने परम्परागत मतदातासँग आफ्नो सम्बन्ध बलियो बनाउने र त्यस्तो राजनीतिक ‘स्पेस’मा आफ्नो बलियो उपस्थित हुन सक्ने रणनीतिका साथ देउवा पक्षले हिन्दु धर्मको राजनीतिक लाइन अघि सारेको अनुमान नेताहरूले गरेका छन् । यतिबेला कांग्रेस मूलधारबाट अलग रहेकाले गगन थापा पक्षभन्दा फरक राजनीतिक पहिचान बनाउने प्रयाससमेत रहेको कतिपय नेताहरूको भनाइ छ ।

कांग्रेसभित्र हिन्दु राष्ट्रको माग राजनीतिक बहसको विषय बन्दै आएको छ । २०८० फागुनमा गोदावरीमा भएको महासमिति बैठकमा नै हिन्दु धर्मको लाइन लिनुपर्ने माग राख्दै हस्ताक्षर अभियानसमेत चलाइएको थियो । तर त्यतिबेला यो धारणालाई औपचारिक रूपमा स्वामित्व लिइएको थिएन । 

विशेष महाधिवेशनमा सभापतिबाट बहिर्गमन भएका देउवाले सात महिनापछि हिन्दु धर्मको लाइनलाई पार्टीको औपचारिक नीति बनाउनुपर्ने मत अघि सारेका छन् । जेन–जी विद्रोहका बेला आक्रमणबाट घाइते भएका देउवा १३ फागुनमा सिंगापुर गएका थिए । साढे पाँच महिनापछि विदेशबाट फर्केका देउवाले हिन्दु धर्मको लाइन बोक्नुका पछाडि कुनै लामो राजनीतिक उद्देश्य, सैद्धान्तिक सोच र विचारभन्दा पनि भारतको प्रभाव र आफ्नै राजनीतिक सुरक्षाका कारण हुन सक्ने राजनीतिक विश्लेषक एवं प्राध्यापक कृष्ण खनाल बताउँछन् । 

‘सजिलो गरेर पक्कै उनी नेपाल फर्केका होइनन्, केही न केही मिलाएर आएका छन्, भारतको हिन्दु अतिवादीको बढी प्रभाव होला, यो लाइन लिँदा राजनीतिमा सहज र सुरक्षा हुन सक्छ भन्ने सोच पनि होला,’ खनाल भन्छन्, ‘उनको आफ्नो दृष्टिकोण र लामो सैद्धान्तिक विचारबाट यो अवधारणा आएको होइन जस्तो लाग्छ ।’
देउवा पक्षको तीन दिनसम्म चलेको भेलाको घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘नेपालको सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृति हाम्रो राष्ट्रिय पहिचान पनि हो । नेपालमा रहिआएको धार्मिक सहिष्णुता, सामाजिक सद्भाव र हरेक व्यक्ति र धार्मिक समुदायको आफ्नो धर्म मान्ने धार्मिक स्वतन्त्रतालाई सुनिश्चित गर्दै चलिआएको हिन्दु, बौद्ध, किरात र प्राकृत धर्मको संरक्षण गर्ने दायित्वलाई दृष्टिगत गरी सनातन धर्मलाई राष्ट्रको पहिचान रूपमा अघि बढाउने प्रतिबद्धता गर्नेछ ।’ 

कांग्रेस नेता प्रकाशशरण महतका अनुसार संविधान जारीपछिको कांग्रेसको आन्तरिक जीवनमा यो महत्त्वपूर्ण ‘डिपार्चर’ हो । कांग्रेसका यसअघिका आन्तरिक फोरम र बैठकमा हिन्दु धर्मको मत सशक्त बन्दै आए पनि नेतृत्व र संस्थागत रूपमा पार्टीले स्वामित्व लिन मानेको थिएन । 

नेताहरूका अनुसार देउवापक्षको भेलामा हिन्दु धर्मसम्बन्धी विषय अन्तिम समयमा थपेर ५ बुँदे घोषणापत्रमार्फत पारित गरिएको हो । भेलाका लागि तयार पारिएको २० बुँदे निष्कर्षमा यसबारे उल्लेख थिएन । त्यसलाई हलमा प्रस्तुत नगरी देउवाको निर्देशनमा छुट्टै पाँचबुँदे घोषणापत्र तयार पारेर पढिएको एक नेताले बताए ।

भेलाका लागि तयार पारिएको २० बुँदे निष्कर्षको १६ औं बुँदामा ‘नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक मुलुक भएको उल्लेख गर्दै सबै धर्म–सम्प्रदायलाई आफ्नो धर्म र संस्कृतिको पालना तथा संरक्षण गर्ने स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्ने’ मात्र भनिएको छ । सनातन धर्मलाई राष्ट्रिय पहिचानका रूपमा अघि बढाउने वा हिन्दु राष्ट्रको राजनीतिक लाइन लिने विषय त्यसमा थिएन ।

नेता विमलेन्द्र निधिले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रस्तावमा पनि हिन्दु धर्मलाई राष्ट्रिय पहिचानसँग जोडेर राजनीतिक एजेन्डा बनाउने विषय थिएन । भेलाको दोस्रो दिन तयार २० बुँदे निष्कर्षलाई नै आधार बनाएर अघि बढ्ने तयारी थियो । तर देउवाले अन्तिम समयमा फरक पाँचबुँदे घोषणापत्र तयार पार्न लगाएका थिए ।

त्यसमा ‘नेपालको सनातनदेखि चलिआएको धर्म–संस्कृति राष्ट्रिय पहिचान पनि हो’ भन्ने विषय राखियो । ‘हिन्दु, बौद्ध, किरात र प्रकृति धर्मको संरक्षण तथा धार्मिक स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्दै सनातन धर्मलाई राष्ट्रिय पहिचानका रूपमा अघि बढाउने प्रतिबद्धता गर्नेछ’ भन्ने पनि उल्लेख गरियो ।

पाँचबुँदे घोषणापत्रलाई लिएर निधि र प्रकाशशरण महतबीच मञ्चमै केहीबेर नोकझोकसमेत भएको थियो । पहिल्यै तयार पारिएको प्रस्ताव नपढी नयाँ पाँचबुँदे ल्याइएपछि निधिले पोडियममै गएर असन्तुष्टि जनाएका थिए । त्यसका बाबजुद पाँचबुँदे घोषणापत्र नै हलमा पढेर पारित गरियो । नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले पनि हिन्दु धर्मका बारेमा राखिएको लाइनप्रति असन्तुष्टि जनाएका थिए । सिटौला तत्कालीन संविधान निर्माणका बखत मस्यौदा समितिका संयोजकसमेत हुन् ।

भेलाको समापन कार्यक्रममा बोल्दै गर्दा पनि देउवाले आफू हिन्दु भएको जोसिएर भनेका थिए । उनले आफ्नो विवाह, व्रतबन्ध सबै हिन्दु परम्पराअनुसार भएको पृष्ठभूमि जोड्दै दुवै हात उठाउँदै तीन पटकसम्म भने, ‘म हिन्दु हुँ.. हिन्दु हुँ.. हिन्दु ।’ कांग्रेसका एक नेताका अनुसार हिन्दु धर्मको माहोल हलमा खडा नहोस् भनेर उद्घाटन कार्यक्रममा नेता शंकर भण्डारीलाई बोल्नसमेत रोकिएको थियो ।

देउवा समूहभित्र हिन्दु धर्म र संवैधानिक राजतन्त्रसम्बन्धी लाइनको नेतृत्व भण्डारीले गर्दै आएका थिए । यसबारेमा प्रतिक्रिया लिन खोज्दा महतले ठूलो विवाद नभएको भन्दै कुरा मोडे । ‘१४ औं महाधिवेशनबाट आएको केन्द्रीय कार्यसमितिलाई निर्वाचित कार्यसमिति भनेर उल्लेख गर्ने कि नगर्ने भनेर सामान्य कुरा भएका हो, मिडियाले बढी देखाएको हो,’ उनले भने ।

महतले भेलाले दुई वटा दिशामा नयाँ ‘डिपार्चर’ लिएको बताए । यसअघि विशेष महाधिवेशनबाट सभापति गगन थापाले अघि सारेको सामाजिक लोकतन्त्रको नीतिलाई देउवा पक्षीय भेलाले खण्डित गरेको छ । महतका अनुसार सामाजिक लोकतन्त्रको ठाउँमा बीपीको प्रजातान्त्रिक समाजवादकै लाइनलाई अघि सारिएको छ । उनले महत्त्वपूर्ण ‘डिपार्चर’ भने हिन्दु धर्मकै विषय भएको बताए । 

‘संविधानले धर्म निरपेक्षता भनेको थियो । सनातन धर्मको राज्यले संरक्षण गर्ने कुरा थियो । तर, हामीले सनातन धर्मलाई राष्ट्रिय पहिचान हो भनेर भनेका छौं,’ महतले भने, ‘कांग्रेसभित्र हिन्दु धर्मको मत पहिल्यदेखि नै थियो । संविधान निर्माणका बखतमा नै यस्तो मत आएको हो । सहमति नभएका कारणले मात्रै यस्तो लेखिएको थियो । पार्टीले पनि संविधानमा लेखिएको विषय हो भनेर दोहोर्‍याउँदै आयो । यस पटक हामीले सम्मेलनबाटै यो नीति पारित गरेका छौं ।’ 

कांग्रेसले यसअघिदेखि नै आफ्नै नेतृत्वमा संविधान जारी भएको र संविधानले नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राज्यका रूपमा परिभाषित गरेको विषयलाई राजनीतिक उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको छ । नेता एनपी सावद सनातन धर्मको विषयलाई पार्टीले बनाउने नीतिकै रूपमा समेट्नु कांग्रेसको परम्परागत राजनीतिक लाइनमा महत्त्वपूर्ण परिवर्तनको संकेत भएको बताए । यसअघि कांग्रेसभित्र संविधानको धर्मनिरपेक्ष व्यवस्थालाई लिएर औपचारिक रूपमा यति बलियो राजनीतिक लाइन कुनै पनि भेलाले पारित गरेको थिएन ।

यही कारण देउवा पक्षको भेलाबाट पारित सनातन धर्मसम्बन्धी राजनीतिक लाइनलाई कांग्रेसको संस्थापन पक्षले तत्काल औपचारिक रूपमा स्वीकार वा अस्वीकार गर्न चाहेको छैन । कांग्रेस उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले भेलाबाट पारित सबै विषयबारे तत्काल टिप्पणी गर्न अस्वीकार गरे । उनका अनुसार भेलामा सहभागी नेताहरू पनि कांग्रेसकै भएकाले पार्टी, लोकतन्त्र र देशको हितमा रहेका सकारात्मक विषयलाई कांग्रेसले नकारात्मक रूपमा नलिने बताए ।

तर सनातन धर्मलाई राष्ट्रिय पहिचान बनाउने निर्णयमा पार्टीले स्वामित्व लिने हो कि होइन भन्ने प्रश्नमा उनले स्पष्ट धारणा दिएनन् । ‘पार्टीको निर्णय चलिरहेका बेला यस्ता विषयमा टिप्पणी गर्नु उपयुक्त हुँदैन,’ उनले भने, ‘तर भेलाले पारित गरेका संगठनलाई सुदृढीकरण बनाउने, संगठनलाई बलियो बनाउने सवालमा कांग्रेस, लोकतन्त्र र देशको हितमा हुने जे–जे चिज छन्, कांग्रेसले त्यसलाई नकारात्मक रूपमा लिँदैन, कसरी समाविष्ट गर्ने भन्नेबारेमा कुरा गर्छौं, ग्रहण गरेर नै जान्छौं,’ शर्माले भने । 

देउवा पक्षले विशेष महाधिवेशन र त्यसबाट निर्वाचित सभापतिसहितको केन्द्रीय कार्यसमितिलाई अस्वीकार गर्ने नीति बनाएको छ । यसअघिको १४ औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वबाट मात्रै पार्टी एकता हुन सम्भव रहेको र आगामी १५ औं महाधिवेशन पनि उनकै नेतृत्वमा हुने कुरा औपचारिक अडान नै बनाएको छ । 

‘१४ औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णय र आयोजनामा १५ औं महाधिवेशन सम्पन्न गरिनेछ र पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको सभापतित्वमा १५ औं महाधिवेशन सम्पन्न हुनेछ,’ पाँचबुँदे घोषणापत्रको पहिलो बुँदामा भनिएको छ, ‘उहाँकै नेतृत्वमा पार्टी एकताबद्ध भई १५ औं महाधिवेशन सम्भव हुने दृढ विश्वास यो सम्मेलनले व्यक्त गर्दछ । १५ औं महाधिवेशनसम्म आवश्यक पार्टीको नियमित क्रियाकलाप सभापतिको निर्देशनमा राष्ट्रिय भेला र सम्मेलनका संयोजकले नै संयोजन गर्दै जानु हुनेछ ।’ 

यो निर्णयले कांग्रेसभित्र एकताका लागि चलिरहेको प्रयासमा झनै दूरी बढाउने काम भएको छ । पूर्वसभापति उपस्थित भएकै कार्यक्रममा एउटा संवैधानिक निकाय र अदालतले समेत वैधता दिइसकेको सभापतिलाई अस्वीकार गर्ने कुराले अदालतको पनि अवहेलना भएको कांग्रेस उपसभापति शर्मा बताउँछन् । 

‘शेरबहादुर देउवा उपस्थित भएकै कार्यक्रमबाट यस्तो निर्णय आउनुले अदालतको समेत अपहेलना गरेको ठहर्छ । पुनरावलोकनमा निस्सा दिनु भनेको शेरबहादुर देउवा सभापति बनाएको होइन । अदालतले जति भनेको छ, त्योभन्दा बढी गएर बोल्नु, सोच्नु र सभापति भनेर भन्नु भनेको अदालतको अपहेलना हो,’ शर्माले भने, ‘यसले पार्टीलाई एक बनाउनेभन्दा पनि दूरी बढाउनेतिर गएको छ, तर हामी हरसम्भव मिलाउने प्रयासमा छौं ।’ 

देउवा पक्षले गगन थापा नेतृत्वकै केन्द्रीय कार्यसमितिले गराएको महाधिवेशनमा नजाने र उनको नेतृत्वमा एकतासमेत नगर्ने नीति बनाएको छ । सभापति थापाले देउवालाई सभापति नस्विकारेमा सर्वोच्च अदालतले २१ साउनमा दिएको कांग्रेसको विवादसम्बन्धी मुद्दाको पुनरावलोकनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म महाधिवेशनका तालिका स्थगित गर्नुपर्ने माग देउवा पक्षका नेताहरूको छ । 

कांग्रेस नेता सावद अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा महाधिवेशन वा अन्य सांगठनिक गतिविधि अघि बढाउँदा त्यसले विवादको अन्तिम परिणाममा असर पार्ने र अदालतको अपहेलना हुने बताउँछन् ।

तर, संस्थापनपक्षले अदालतको फैसला आउन ढिलाइ हुने भएकाले केन्द्रीय महाधिवेशन तोकिएकै मितिमा गर्नुपर्ने विधानको बाध्यता रहेको बताउँदै आएको छ । 

उपसभापति शर्माले यसअघि तोकिएको १६–१९ असोजको कार्यतालिका यथाथत् राखेर अरू तलका तालिकामा केही परिमार्जन हुने बताए । ‘कति परिमार्जन गर्ने भन्नेबारेमा केन्द्रीय कार्यसमितिले निर्णय गर्छ,’ उनले भने, ‘केन्द्रीय अधिवेशन भने तोकिएकै मितिमा हुन्छ ।’ 

कांग्रेस विधानअनुसार पार्टीको कार्यकाल पाँच वर्षभन्दा बढी लम्ब्याउन मिल्दैन । पार्टी विधानमा चार वर्षको कार्यकाल छ । त्यसभित्र गर्न नसके एक वर्ष बढाउन सकिने व्यवस्था छ । आगामी मंसिरमा १४ औं महाधिवेशन गरेको पाँच वर्ष पुग्दै छ । कान्तिपुरबाट