काठमाडौँ । सरकारले ५५ वर्ष उमेर वा ३० वर्ष सेवा अवधि पुगेका कर्मचारीलाई अवकाशमा पठाउने प्रावधान राखिएको विधेयक संसद् पठाउने निर्णय गरेको छ । संघीय निजामती सेवासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्समक्ष पेस गर्न स्वीकृत दिने निर्णय मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको हो ।

५५ वर्ष उमेर वा ३० वर्ष सेवा अवधि पुगेर अवकाशमा पठाइने कर्मचारीको पेन्सन सुविधा भने नघटाउने प्रावधान विधेयकमा राखिएको छ । यो व्यवस्था सुरुको मस्यौदामा थिएन । प्रचलित कानुनले कर्मचारीको सेवा सर्त संरक्षण गरेको भन्दै लोक सेवा आयोगले दिएको परामर्शका आधारमा विधेयकका केही विषय परिमार्जन गरिएको हो ।

सरकारका प्रवक्ता शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलका अनुसार भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको प्रस्तावअनुसार विधेयक संसद् लाने निर्णय भएको हो । मन्त्रालयका सचिव मदन भुजेलले लोक सेवा आयोगबाट प्राप्त भएका अधिकांश परामर्शलाई ध्यानमा राखेर विधेयकमा परिमार्जन गरिएको बताए । 

ऐन जारी हुँदाका बखत ५५ वर्ष उमेर वा सेवा अवधि ३० वर्ष पूरा गरेका कर्मचारीले अवकाश पाउने प्रावधान भने विधेयकमा यथावत् रहेको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । उनका अनुसार त्यसरी अवकाशमा जाने कर्मचारीले ५८ वर्षको उमेरमा अवकाश हुँदाकै बराबर पेन्सन पाउनेतर्फ भने विधेयकमा विचार पुर्‍याइएको छ । ५५ वर्षको उमेर हदका कारण अवकाश पाउने कर्मचारीको हकमा पेन्सन प्रयोजनका लागि बढीमा ३ वर्षको सेवा अवधि जोडिनेछ ।

मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिने कार्यमा संलग्न मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार ३० वर्षे सेवा अवधि पूरा भएर अवकाश पाउने कर्मचारीलाई अधिकतम ७ वर्षको सेवा अवधि जोड्न मिल्ने प्रस्ताव ल्याइएको छ । विद्यमान कानुनमा ५८ वर्षको उमेरमा अवकाश हुने प्रावधान छ । त्यही भएर ५८ वर्ष उमेर पूरा हुन बाँकी रहने वर्ष पेन्सन प्रयोजनका लागि जोडिने प्रस्ताव गरिएको ती अधिकारीले बताए । उनका अनुसार ३० वर्षे सेवा अवधि पूरा भएको तर उमेर ५१ वर्ष मात्रै पुगेको भए पेन्सन प्रयोजनका लागि सम्बन्धित कर्मचारीको सेवा अवधिमा ७ वर्ष जोडिनेछ । ‘विद्यमान कानुनले तोकेअनुसार ५८ वर्षको उमेर पूरा नगर्दै अवकाशमा जानु परे पनि सम्बन्धित कर्मचारीलाई अवकाश पछाडि पाउने सेवा सुविधामा कुनै मार पर्ने छैन,’ ती अधिकारीले भने ।

यसअघि विधेयकको मस्यौदामा जति वर्ष नोकरी गरे पनि पेन्सन प्रयोजनका लागि ३० वर्षको सेवा अवधि मात्रै जोडिने प्रावधान थियो । ‘तर्जुमा गरिएको मूल मस्यौदा र लोक सेवा आयोगबाट प्राप्त सुझाव तथा परिमार्जन गर्न सकिने विषय समेटिएको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् पठाइएको थियो,’ मन्त्रालयका अर्का अधिकारीले भने, ‘विधेयक तर्जुमाकै क्रममा कानुन मन्त्रालयबाट आएका प्रस्तावहरूलाई समेटेर परिमार्जन गरिएको थियो ।’

विधेयकको मस्यौदा बहसमा ल्याइएको ६ महिनापछि संसद् जाने भएको हो । सरकारले १३ चैतमा ल्याएको कार्ययोजनामा निजामती सेवा विधेयक ४५ दिनभित्र तर्जुमा गर्ने उल्लेख थियो । त्यसअनुसार सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले वैशाखको पहिलो साता विधेयकको मस्यौदा राय सुझावका लागि सार्वजनिक गरेको थियो । तर ‘ऐन जारी भएका बखत ५५ वर्ष उमेर वा सेवा अवधि ३० वर्ष पूरा गरेका कर्मचारी अनिवार्य अवकाशमा जाने’ भनी विधेयकमा राखिएको नयाँ व्यवस्थाका मस्यौदामाथि छलफल लम्बिन पुग्यो ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले १२ जेठमा मस्यौदालाई कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय पठाएको थियो । ३ महिनापछि मात्रै कानुन मन्त्रालयबाट सुझावसहित मस्यौदा सामान्यमा फिर्ता आएको थियो । १८ भदौको मन्त्रिपरिषद् निर्णयपछि मन्त्रालयले २४ भदौमा विधेयकको मस्यौदामाथि राय सुझावका लागि लोक सेवालाई पत्राचार गरेको थियो । आयोगले ८ असोजमा मस्यौदामाथि आफ्नो सुझाव मन्त्रालयलाई पठाएको थियो ।

निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५८ मा ‘कुनै पनि निजामती कर्मचारीलाई निजको नियुक्ति हुँदा तत्काल लागू रहेको तलब, उपदान, निवृत्तिभरण र अन्य सुविधासम्बन्धी सेवाका सर्तहरूमा निजको स्वीकृतिबेगर निजलाई प्रतिकूल असर पर्ने गरी परिवर्तन गरिने छैन’ भनिएको छ । सेवाका सर्तहरूमा कुनै प्रकारले प्रतिकूल असर पर्ने गरी कानुन संशोधन गर्दा संशोधित व्यवस्था मञ्जुर गरेको लिखित स्वीकृति नदिएको अवस्थामा त्यस्ता व्यवस्था सम्बन्धित कर्मचारीको हकमा लागू नहुने त्यही दफामा उल्लेख छ । सुझाव दिने क्रममा लोक सेवा आयोगले यही विषय ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।

५५ वर्ष उमेर पूरा गरेका तथा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेकालाई अवकाशमा पठाउने प्रावधान एक पटक अर्थात् ऐन जारी भएका बेलाका लागि मात्र हो । त्यसपछिका कर्मचारीले भने ६० वर्ष उमेर पूरा गरेपछि मात्रै अवकाश पाउनेछन् । विद्यमान निजामती सेवा ऐनमा कर्मचारीले अवकाश पाउने उमेर हद ५८ वर्ष छ । अवकाशका लागि सेवा अवधिको प्रावधान छैन । पेन्सनका लागि जति वर्ष नोकरी गरेको हो, त्यो सबै जोडिन्छ ।

निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक यसअघि २०७४ र २०७९ का प्रतिनिधिसभामा पनि पेस गरिएका थिए । तर दुवै पटक विधेयक विवादित बन्न पुग्यो र सभाबाट पारित हुन सकेन । यस पटक मस्यौदाकै चरणमा कर्मचारीको अवकाशसम्बन्धी प्रावधानले विवाद निम्त्याएको थियो । त्यसैले मस्यौदाले विधेयकको रूप लिनै ढिलाइ भयो ।

यस पटक भने रास्वापा सरकारले लामाे तयारी गरेर संसदमा लैजान लागेकाे र साे पार्टीकाे बहुमत रहेकाले संसदबाट पास हुने सम्भावना देखिन्छ।