काठमाडाै‌ । सरकारले सिफारिस गरेका दुई प्रस्तावित राजदूत संसदीय सुनुवाइको परीक्षणमा अस्वीकृत भएपछि सरकारलाई समेत धक्का लागेको छ। साउदी अरेबियाका लागि प्रस्तावित गिरीबहादुर सुनार र मलेसियाका लागि प्रस्तावित चूडामणि खरेललाई संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकले बुधबार सर्वसम्मत रूपमा अस्वीकृत गरेको हो। 

सुनारमाथि महिला हिंसा तथा खरेलमाथि आर्थिक हिनामिनाको विषयलाई अस्वीकृत गरिएको हो । साथै, जापानका लागि प्रस्तावित राजदूत जिज्ञानकुमार थापाको हकमा थप विवरण आएपछि मात्र निर्णय गर्ने गरी ‘होल्ड’मा राखिएको छ। 

संसदीय सुनुवाइ समितिको निर्णयले सरकारलाई समेत धक्का लागेको छ । यसले गलत आचरण भएका व्यक्तिलाई सरकारले राजदूतमा सिफारिस गरेको संसदीय सुनुवाइको अस्वीकृतिबाट प्रस्ट भएको छ। 

संसदीय सुनुवाइ समितिको सभापति रास्वपाकै सांसद बोधनारायण श्रेष्ठ छन् भने समितिमा रास्वपाकै बहुमत छ। तर, पनि विवादित व्यक्तिहरू सर्वसम्मत रूपमा अस्वीकृत भएपछि समितिले निष्पक्ष र स्वतन्त्र भएर निर्णय गरेको भन्दै प्रशंसा भइरहेको छ। एमाले नेता योगेश भट्टराईले निर्णयको प्रशंसा गर्दै भनेका छन्, ‘संसदीय सुनुवाइ समितिले दोस्रोपटक इतिहास बनायो। सुनुवाइ समितिको सान्दर्भिकता यसरी नै पुष्टि गर्ने हो। खुसी लाग्यो। बधाई छ।’ 

बैठकले अन्य १० देशका राजदूतको नाम भने सर्वसम्मत रूपमा सिफारिस गरेको छ।  समितिले भारत, चीन, अमेरिका, बेलायत, जर्मनी, इजरायल, ओमान, दक्षिण कोरिया, स्पेन, श्रीलंकाको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिबाट सर्वसम्मत रूपमा अनुमोदन गरेको हो।  

भारतका लागि डा.निश्चलराज पाण्डे, चीनका डा.कल्याणराज शर्मा, अमेरिकाका चिरनजंग थापा, बेलायतका गौरवशमशेर जबरा, इजरायलका सुरेशकुमार कर्ण, दक्षिण कोरियाका डा. संगम श्रेष्ठ, स्पेनकी प्राप्ति शेरचन, श्रीलंकाकी डा.मञ्चला झा, जर्मनकी सरु जोशी र ओमानकी डा.पद्याक्षी राणाको नाम अनुमोदन भएको हो। 

समितिले साउदी अरबका लागि प्रस्तावित राजदूत गिरीबहादुर सुनार र मलेसियाका लागि प्रस्तावित राजदूत चूडामणि खरेलको नाम अस्वीकृत गर्‍यो । यी दुइ सिफारिस पैसाकाे चलखेलका आधारमा भएकाे रास्वपा विस्वस्त श्राेतकाे दावी छ।

जापानका लागि प्रस्तावित राजदूत जिज्ञानकुमार थापाको नाम ‘होल्ड’ मा राखिएको छ । उनलाई राजदूत पदमा नियुक्त गर्न थप अध्ययनका साथै कागजपत्र आउन बाँकी रहेकाले बैठकबाट टुङ्ग्याउने निर्णय भएको छ । थापा भने सभामुख डीपी अर्यालकाे सिफारिसमा परेका थिए ।

लामो समय राजदूत पद रिक्त राखेर गत २ असोजमा सरकारले १३ देशका लागि राजदूत सिफारिस गरेको थियो। त्यसमा पनि दुईजना अस्वीकृत भएका छन्। 

खुला प्रतिस्पर्धाका नाममा सरकारले प्रकृया अघि बढाएकाे भएपनि अहिले पनि रास्वपाका कुनै न कुनै नेता तथा प्रधानमन्त्री निकटस्थहरुले पैसाकाे चलखेल गरेर सिफारिस गरेकाे रास्वपाकै नेताहरुकाे गुनासाे छ।