• अस्वीकृत गर्ने दुई पटकको सर्वसम्मत तयारी दबाबकै कारण फिर्ता

काठमाडौं । सरकारले विभिन्न १३ देशमा प्रतिस्पर्धाका आधारमा राजदूत सिफारिस गरेको बताएको थियो । तर त्यस्तो प्रतिस्पर्धा बाहिरी आवरणमा मात्रै थियो । 

केही अपवाद बाहेक भित्रै भित्रै सत्तारुढ दल र त्यसका निकटस्थहरुको सिफारिसमा नै राजदूतहरु सिफारिस भएका थिए ।  कतिपयसँग पैसाकै कारोबार पनि भएको समाचार सतहमा आए । जुन विवादवादका कारण दुई देशका राजदूत अस्वीकृत भए । १० देशका स्वीकृत भए । 

जापानका लागि सिफारिस भएर आएका जिज्ञानकुमार थापा भने अहिले होल्डमा रहेका छन् । उनीमाथिका आरोप तथा मुद्दाहरुबारे विस्तृत अध्ययन गर्न समय लागेकाले निर्णय प्रकृया रोकिएको समितिका सभापति बाेधनारायण श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन् । 

खुला प्रतिस्पर्धा भनिएपनि थापा सभामुख डोलप्रसाद अर्याल (डीपी अर्याल)को सिफारिसमा परेका थिए । संयाेग यस्ताे थियाे कि सभामुख अर्याल पनि कुनै बेला जापानमा काम गर्थे । पुराना मित्र भएकाे हिसावले उनले आफ्नाे काेटा दावी गर्दै राजदूत बनाउन सरकारलाई सिफारिस गरेका थिए ।

तर समितिमा परेकाे उजुर र जापानकाे स्थायी बसाेबारबारेकाे गम्भिर प्रश्न उठेपछि समितिले उनलाई अनुमोदन नगरी रोकेर थप विवरण मागेको थियाे।

समितिले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत जापानस्थित नेपाली दूतावाससँग थापाको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र (पिआर) र जापान सरकारको कोषबाट तलब सुविधा लिए/नलिएको विषयमा विवरण मागेको हो।

तर समितिमा अनाैपचारिक श्राेतबाट प्राप्त विवरण अनुसार अहिलेपनि थापाकाे बैंक खातामा जापान सरकारले थापाका छाेराेछाेरी अध्ययनका लागि दिने अनुदान नगद हरेक महिना जाने गरेकाे समितिका एक सदस्यले समाचार दैनिकलाई जानकारी दिए ।

थापाले असोज २८ गते संसदीय सुनुवाइ समितिमा आफ्नो कार्ययोजना प्रस्तुत गरेका थिए। त्यसपछि सांसदहरूले सोधेका प्रश्नको जबाफ पनि दिएका थिए। तर समितिले उनको नाम अनुमोदन नगरी 'होल्ड' मा राखेको छ।

समितिले उनीबारे २ पटकसम्म निर्णय गर्ने प्रयास गरेकाे थियाे । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति र बहुमत सदस्य भएपनि समितिले उनलाई अस्वीकृत गर्नेगरी तयारी गरेकाे तर अन्तिम समयमा सभामुख डीपी अर्यालकाे दबाब आएपछि सभापति बाेधनारायण श्रेष्ठ पछि हटेकाे ती सदस्यले जानकारी दिए । 

अर्यालले सभापति श्रेष्ठसँग सिधै नभई प्रमुख सचेतकसमेत रहेका कबिन्द्र बुर्लाकाेटी मार्फत दबाब सृजना गरेका हुन् । तर रास्वपाकै कितपय सांसद विपक्षीभन्दा पनि कडा रुपमा थापालाई राजदूत बनाउन नहुने पक्षमा उभिएका छन् । दीपक बाेहरा, राजीव खत्री, मधुकुमार चौलागाईं लगायत सांसद उनको नाम अनुमोदन नगर्ने पक्षमा छन् ।

थापाले जापानको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र त्याग गरेको वा नगरेको विषय र जापान सरकारको कोषबाट तलब सुविधा लिएको वा नलिएको विषयमा समितिले पत्र पठाएर स्पष्ट विवरण मागेको छ।

नेपालको संविधानको धारा २९१ मा विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र लिएको व्यक्ति राजदूत हुन नसक्ने व्यवस्था छ। तर त्यस्तो अनुमतिपत्र त्यागेको कम्तिमा तीन महिना पूरा भएपछि त्यस्तो पदमा निर्वाचित, मनोनीत वा नियुक्त हुन बाधा नपर्ने व्यवस्था पनि छ।

थापाले संसदीय सुनुवाइ समितिमा आफूले जापानको पिआर त्यागिसकेको दाबी गरेका छन्। तर उनले संविधानमा तोकिएको तीन महिना अवधि पूरा नहुँदै राजदूत पदमा आवेदन दिएका थिए।

थापा झन्डै २५ वर्ष जापान बसेका थिए। उनी राजदूत बन्नकै लागि नेपाल आएको कुरा संसदीय सुनुवाइ समितिमा स्वयंले स्वीकार गरेका छन्।

उनको जापानमा घर छ। श्रीमती र छोराछोरीसँग जापानको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र छ। ती छाेराछाेरीले जापान सरकारले दिएकाे अनुदान हरेक महिना पाउने र त्याे रकम थापाकै खातामा जाने गरेकाे छ ।

समितिले साउदी अरेबियाका लागि प्रस्तावित राजदूत गिरीबहादुर सुनार र मलेसियाका लागि प्रस्तावित राजदूत चुडामणि खरेलको नाम भने सर्वसम्मतिले अस्वीकृत गरेको थियो। खरेलले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहकाे सचिवालयकै उच्च तहका वयक्तिलाई आर्थिक प्रभावमा पारेर सिफारिस लिन सफल भएकाे खरेल निकटका एक व्यक्तिले स्वीकार गरे ।