• २०८३ मङ्सिर ६ आइतबार
  • Sunday, 22 November, 2026

भक्तपुरकाे जागरण अभियान उद्घाटन गर्दै प्रचण्डले भनेः संविधान र शान्ति सम्झौतामाथि प्रहार भइरहेकाे छ

भक्तपुर । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संविधान र शान्ति सम्झौताका उपलब्धिमा प्रहार भइरहेको दाबी गरेका छन्। 

शनिबार भक्तपुरमा पार्टीको जिल्ला समितिले आयोजना गरेको राष्ट्रिय जागरण अभियानको उद्घाटन कार्यक्रममा प्रचण्डले शान्ति सम्झौताले परिकल्पना गरेको नयाँ नेपालको सपना र त्यसबाट प्राप्त उपलब्धि कमजोर पार्ने प्रयास भइरहेको दाबी गरेका हुन्।

उनले सुकुमवासी, आदिवासी जनजाति, दलित र महिलालगायत समुदायका अधिकार, हित र पहिचानमा विभिन्न ढंगले प्रहार भइरहेको बताए।

‘अहिले देशमा असहज राजनीतिक परिस्थिति सिर्जना भएको छ। संविधान र त्यसले सुनिश्चित गरेका अधिकारमाथि विभिन्न कोणबाट चुनौती देखिएका छन्’, प्रचण्डले भने, शान्ति सम्झौताले अधिकार, पहिचान र समानताको सपना देखेका सुकुमवासी, आदिवासी जनजाति, दलित तथा महिलालगायतका समुदायमाथि विभेद र अन्यायका समस्या अझै कायम छन्।’

यसैबीच प्रचण्डले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम अविलम्ब पूरा गर्न सबै राजनीतिक दल, सरकार, सम्बन्धित निकाय र सरोकारवाला पक्षलाई आग्रह गरेका छन्।

तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादी र सरकारबिच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको ऐतिहासिक दिनको उपलक्ष्यमा आज मंसिर ५ गते बिहान शुभकामना सन्देश जारी गर्दै दशवर्षे जनयुद्धका नेतृत्वकर्ता प्रचण्डले शान्ति सम्झौताका सबै प्रतिबद्धता अझै पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेकाले त्यो पूरा गर्नु सबै पक्षको जिम्मेवारी भएको उल्लेख गरेका हुन्।

‘विशेषगरी द्वन्द्वपीडितलाई न्याय, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको अवस्था सार्वजनिक गर्ने कार्य र संक्रमणकालीन न्यायका बाँकी कामहरू पूरा गर्नुपर्ने दायित्व हाम्रो काँधमा छ’, सन्देशमा उनले लेखेका छन्, ‘शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम अविलम्ब पूरा गर्न सबै राजनीतिक दल, सरकार, सम्बन्धित निकाय र सरोकारवाला पक्षलाई गम्भीरतापूर्वक आग्रह गर्दछु। शान्ति सम्झौता हाम्रो साझा राष्ट्रिय प्रतिबद्धता हो। यसको पूर्ण कार्यान्वयन र द्वन्द्वपीडितलाई न्याय सुनिश्चित गर्नु हामी सबैको साझा जिम्मेवारी हो।’

यस अवसरमा प्रचण्डले शान्ति प्रक्रियामा योगदान पुर्‍याउने सम्पूर्ण राजनीतिक दल, नागरिक समाज, बुद्धिजीवी, सुरक्षाकर्मी, द्वन्द्वपीडित तथा आम नेपाली जनताप्रति सम्मान पनि व्यक्त गरेका छन्।

यस्तो छ उनको पूरा शुभकामना सन्देश

आज विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको ऐतिहासिक दिन। २०६३ मंसिर ५ गते आजकै दिन तत्कालीन नेपाल सरकार र नेकपा (माओवादी) बिच विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो। यस ऐतिहासिक सम्झौताले मुलुकलाई शान्ति, लोकतन्त्र, गणतन्त्र र नयाँ राजनीतिक व्यवस्थाको दिशामा अघि बढाएको थियो। यस अवसरमा समावेशी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाका लागि आफ्नो जीवन आहुति दिने महान् सहिद तथा बेपत्ता योद्धाहरूप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्दछु।

ऐतिहासिक शान्ति सम्झौतामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र नेकपा (माओवादी) का अध्यक्षका रूपमा मैले हस्ताक्षर गरेका थियौँ। यो केवल दुई पक्षबिचको सम्झौता थिएन, बरु नेपाली जनताको त्याग, बलिदान, संघर्ष र परिवर्तनको आकांक्षाबाट निर्मित राष्ट्रिय सहमतिको ऐतिहासिक दस्तावेज थियो।

विस्तृत शान्ति सम्झौताकै जगमा संविधानसभाको निर्वाचन, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना, समावेशी लोकतन्त्र र संविधान निर्माणजस्ता ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल भए। नेपालको राजनीतिक इतिहासमा यो सम्झौता युगान्तकारी रूपान्तरण र राष्ट्रिय एकताको महत्त्वपूर्ण उदाहरणका रूपमा स्थापित भएको छ।

तर शान्ति सम्झौताका सबै प्रतिबद्धता अझै पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्। विशेषगरी द्वन्द्वपीडितलाई न्याय, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको अवस्था सार्वजनिक गर्ने कार्य र संक्रमणकालीन न्यायका बाँकी कामहरू पूरा गर्नुपर्ने दायित्व हाम्रो काँधमा छ।

शान्ति सम्झौताको मर्म भनेको द्वन्द्वको अन्त्य मात्र होइन, पीडितलाई न्याय, समाजमा मेलमिलाप, दिगो शान्ति र सुशासनसहितको समृद्ध राष्ट्र निर्माण पनि हो। त्यसैले संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियालाई पीडितको भावना र शान्ति सम्झौताको मूल मर्मअनुसार निष्कर्षमा पुर्‍याउनु आजको राष्ट्रिय आवश्यकता हो।

म यस ऐतिहासिक अवसरमा शान्ति प्रक्रियामा योगदान पुर्‍याउने सम्पूर्ण राजनीतिक दल, नागरिक समाज, बुद्धिजीवी, सुरक्षाकर्मी, द्वन्द्वपीडित तथा आम नेपाली जनताप्रति सम्मान व्यक्त गर्दछु। साथै, शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम अविलम्ब पूरा गर्न सबै राजनीतिक दल, सरकार, सम्बन्धित निकाय र सरोकारवाला पक्षलाई गम्भीरतापूर्वक आग्रह गर्दछु। शान्ति सम्झौता हाम्रो साझा राष्ट्रिय प्रतिबद्धता हो। यसको पूर्ण कार्यान्वयन र द्वन्द्वपीडितलाई न्याय सुनिश्चित गर्नु हामी सबैको साझा जिम्मेवारी हो।    

प्रतिकृया दिनुहोस

सम्बन्धित खवर