काठमाडौं । अधिकारकर्मीहरुले प्रेस तथा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई नै नियन्त्रण गर्ने गरी सरकारले विधेयक ल्याएको उल्लेख गर्दै आपत्ति जनाएका छन् ।

मानव अधिकारकर्मी गौरी प्रधान र अधिकारकर्मी केदार खड्काले प्रेस तथा मानव अधिकार आयोगलाई नियन्त्रण गर्नेगरी सरकारले सो सम्बन्धि विधेयक संसदमा पेश गरेकोमा आपत्ति जनाएका हुन् । बुधबार काठमाडौंमा आयोजित ‘नागरिक बहस कार्यक्रम’मा बोल्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पूर्व सदस्य समेत रहेका प्रधानले संविधानको भावना विपरित प्रेस तथा मानव अधिकार आयोगलाई समेत नियन्त्रणमा लिने गरी सरकारले विधेयक संसदमा पेश गरेकोमा आपत्ति जनाए । उनले नागरिकका अधिकार हनन् हुने गरी कुनै पनि कानुन नबनाउन सरकारलाई सचेत समेत गराए ।

अधिकारकर्मी केदार खड्काले प्रेसलाई आतंकित बनाउने गरी सरकारले मिडिया काउन्सिलसम्बन्धि विधेयक ल्याएकोमा आक्रोश व्यक्त गरे । उनले सो विधेयक तत्काल फिर्ता नलिए सरकारविरुद्ध आन्दोलन गर्न बाध्य हुने चेतावनी पनि दिए ।

कार्यक्रममा संविधानको भावना विपरित गएर बनाउने कुनै पनि कानुन मान्य नहुने चेतावनी पनि सरकारलाई दिइएको छ ।