• मंगलबार ५-३१-२०७६/Tuesday 09-17-2019/ 06:43 am

गण्डकी प्रदेशमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको तलब बढ्ने 

पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्रका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको तलब सुविधा बढाउने तयारी गरेको छ । मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले स्थानीय तहमा रहेका वडा सदस्य र कार्यपालिका सदस्यहरूको सेवासुविधामा विभेद भएको भन्दै त्यो बढाउन लागेको बताए । ऐन नै संशोधन गरेर आगामी वर्षदेखि सुविधा बढाउन लागेको उनले जानकारी दिए ।

‘प्रदेशसभाका सांसद तथा राष्ट्रियसभाको सदस्यले बैठक भत्ता खाने, गाउँसभा नगरसभाका सदस्यले भत्ता खानु पर्दैन ? राज्यको स्रोतमा सबैको समान अधिकार हुन्छ । केन्द्रीय तथा प्रदेश मन्त्रिमण्डलको अधिकार हुने, केन्द्रीय सभाको अधिकार हुने, प्रदेशसभाको अधिकार हुने अनि गाउँसभा र नगरसभाको अधिकार नहुने ?’ उनले भने, ‘हाम्रो संविधान डिस्क्रिमिनेसन गर्ने संविधान छ । प्रदेश र संघका सदस्यलाई पारिश्रमिक र सेवा सुविधा भनेको छ अनि स्थानीय तहको चाहिँ पारिश्रमिक भनेकै छैन । सेवा सुविधा मात्र भनेको छ । किन विभेद गर्ने ? संविधानमा गल्ती भए पनि कानुन बनाउँदा सच्याएर लैजानुपर्छ ।’

मुख्यमन्त्री गुरुङले गाउँसभा र नगरसभाका सदस्यका लागि बैठक भत्ता र यातायात सुविधासमेत व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । उनले नगरसभा र गाउँसभाका सदस्यको तलब कार्यपालिकाका सदस्य वा निर्वाचित वडाध्यक्षको तुलनामा कम्तीमा ५० प्रतिशत पु¥याउने वचन दिए । यस्तै, जिल्ला समवन्य समितिका सदस्यको तलब १५ हजार पु¥याउने उनले जानकारी दिए । 

अहिले गाउँपालिकाका अध्यक्षले ३१ हजार, उपाध्यक्षले २६ हजार र वडाध्यक्षले १८ हजार रुपैयाँ मासिक तलब पाउँछन् । कार्यपालिका सदस्य र गाउँसभा सदस्यहरूले भने क्रमशः ९ हजार र ६ हजार रुपैयाँ बुझ्दै आएका छन् । नगरप्रमुखले ३५ हजार, उपप्रमुखले ३० हजार, वडाध्यक्षले २० हजार, कार्यपालिका सदस्यले १० हजार र नगरसमा सदस्यहरूले ७ हजार रुपैयाँ मासिक सुविधा पाउँछन् । महानगर प्रमुखले ४३ हजार, उपप्रमुखले ३८ हजार, वडाध्यक्षले २५ हजार, कार्यपालिका सदस्यले १२ हजार पाँच सय र नगरसभा सदस्यले आठ हजार तीन सय ५० रुपैयाँ मासिक पारिश्रमिक बुझ्ने गरेका छन् ।

ऐनअनुसार जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यले मासिक ११ हजार रुपैयाँ पाउँछन् । समन्वय समितिका प्रमुखले ३८ र उपप्रमुखले ३० हजार रुपैयाँ मासिक लिन्छन् । नगरपालिका, गाउँपालिका र जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यहरूले पदाधिकारीको भन्दा ३३ प्रतिशत मात्र सुविधा पाउँछन् । यसलाई बढाएर ५० प्रतिशत पु¥याउन लागिएको मुख्यमन्त्री गुरुङले बताए ।

गण्डकी सरकारले प्रदेशका सांसदहरूको बैठकभत्ता बढाएर एक हजार पु¥याएको छ भने सवारीसाधन उपलब्ध नभएसम्म दलका सचेतकलाई मासिक १० हजार रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको थियो । राजधानीमै घर हुने सांसदलाई पनि मासिक सात हजार पाँच सय रुपैयाँ मर्मत खर्च उपलब्ध हुने गरेको छ । 
 

प्रतिकृया दिनुहोस
प्राप्त प्रतिक्रिया
तपाईँको मत

बुटवलका नगरप्रहरीलाई प्रहरी तालिम केन्द्रमार्फत विशेष प्रशिक्षण

  • ३० भदौ, २०७६

बुटवल । बुटवल उपमहानगरपालिकाले पहिलो पटक नगर प्रहरीका लागि विशेष तालिम प्रदान गरेको छ । प्रहरी तालिम केन्द्रमार्फत उनीहरुलाई प्रहरीको आधारभूत तालिम

विकास र समृद्धिको पहिले सर्त शान्तिसुरक्षा : मुख्यमन्त्री राई

  • ३० भदौ, २०७६

विराटनगर । प्रदेश नं १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले विकास र समृद्धिको पहिलो सर्त जनतामा शान्तिसुरक्षाको प्रत्याभूति हुुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्

भारतबाट आयात हुने तरकारी तथा फलफूल चेकजाँचमा कडाइ

  • ३० भदौ, २०७६

कैलाली ।  सुदूरपश्चिम प्रदेशका नाकाहरुबाट तरकारी तथा फलफुलजन्य पदार्थको आयातमा कडाइ गरिएकाे छ । भारतबाट भित्रने तरकारी तथा फलफुलमा अत्याधिक