धनगढी । बजेट खर्चको असारे परिपाटी अन्त्य गर्नुपर्ने रटान गर्दै आएको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले असार महिनामा मात्र सबैभन्दा बढी विकास बजेट खर्च गरेको छ । 

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार असारमा मात्र पुँजीगत (विकास) बजेट ३६ प्रतिशत खर्च भएको छ । जेठ मसान्तसम्म पुँजीगत बजेट खर्च २१ प्रतिशत थियो । असारमा सबैभन्दा बढी विकास बजेट खर्च भएपछि प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को असार ३१ गतेसम्म पुँजीगत बजेट खर्च ५७.१५ प्रतिशत पुर्याएको छ । यद्यपि, यसमा आर्थिक वर्षको अन्तिम दिन अर्थात् असार ३१ गतेको बजेट खर्च जोडिएको छैन । 

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पुँजीगततर्फ १२ अर्ब ९ करोड ३५ लाख ८६ हजार रुपैयाँ बजेट रहेकोमा आर्थिक वर्षको अन्तिम दिन असार ३१ गते बिहान ९ बजेसम्म ६ अर्ब ९१ करोड १३ लाख २६ हजार रुपैयाँ खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।

आर्थिक वर्षको अन्तिम दिनसम्मको बजेट खर्च जोडेमा असारमा भएको पुँजीगत खर्च ४० प्रतिशतसम्म पुग्ने प्रमुख कोष नियन्त्रक वासुदेव जोशीले बताए । ‘नियमित निकासा असार २५ गतेसम्म मात्र हो, तर सम्बन्धित कार्यालयले पठाएको भुक्तानी आदेशका आधारमा असार ३१ सम्म निकासा दिएका छौं,’ उनले भने, ‘असार ३१ गतेको खर्च यसमा समावेश गरिएको छैन ।’ 

संशोधित खर्चको अनुमानका आधारमा भने पुँजीगत बजेट खर्च ७९.७० प्रतिशत रहेको जोशीले बताए । उनले २० असारदेखि यता एकै दिन ३० देखि ४० करोड रुपैयाँसम्म निकासा गएको बताए । 

सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले असारे विकास र असारमा बजेट खर्च गर्ने परिपाटीको अन्त्य गर्ने बताउँदै आएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेटबारे सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा बोल्ने क्रममा पनि उनले असारमा मात्र बजेट खर्च गर्ने परिपाटीको अन्त्य हुनुपर्ने बारम्बार दोहोर्याएका थिए । 

प्रदेशको प्रदेशसभा सचिवालयले सात करोड ९० लाख ४५ हजार (९२.२९ प्रतिशत) पँुजीगत र १२ करोड दुई लाख तीन हजार रुपैयाँ (६३.३९ प्रतिशत) चालू बजेट खर्च गरेको छ । यसैगरी, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पुँजीगत एक करोड ५७ लाख ९८ हजार (८८.२६ प्रतिशत) र ९० लाख ४८ हजार रुपैयाँ (७३.५४ प्रतिशत) चालु बजेट खर्च गरेको छ । 

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले एक करोड ६६ लाख रुपैयाँ (४८.२३ प्रतिशत) पुँजीगत र सात करोड ४० लाख ९६ हजार रुपैयाँ (७०.३७ प्रतिशत) चालू बजेट खर्च गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले एक करोड ८८ लाख २७ हजार (१.०५ प्रतिशत) पुँजीगत र दुई अर्ब ६ करोड ५७ लाख ३१ हजार रुपैयाँ (५२.५३ प्रतिशत) चालू बजेट खर्च गरेको छ । उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले पुँजीगततर्फ २० करोड ६ लाख ५७ हजार (५७.९२ प्रतिशत) र चालूतर्फ ८७ करोड ७३ लाख ६२ हजार रुपैयाँ (५३.७६ प्रतिशत) खर्च गरेको छ । 

यसैगरी, भूमिव्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले १० करोड ३५ लाख ४८ हजार रुपैयाँ (६९.४५ प्रतिशत पुँजीगत र ८२ करोड ५२ लाख एक हजार रुपैयाँ (६५.५६ प्रतिशत) चालू बजेट खर्च गरेको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले पाँच करोड ६८ लाख ४९ हजार (५१.६३ प्रतिशत) पुँजीगत र नौ करोड १३ लाख ४२ हजार रुपैयाँ (८१.४९ प्रतिशत) चालू बजेट खर्च गरेको छ । 

यस्तै, भौतिक पूर्वाधार तथा योजना मन्त्रालयले पाँच अर्ब ७९ करोड ४६ लाख ३६ हजार रुपैयाँ (६५.२१ प्रतिशत) पुँजीगत र २३ करोड ३३ लाख २१ हजार रुपैयाँ (५९.२९ प्रतिशत) चालु बजेट खर्च गरेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले पुँजीगततर्फ ६२ करोड ५३ लाख ६१ हजार रुपैयाँ (९३.०७ प्रतिशत) र चालूतर्फ दुई अर्ब ४७ करोड २९ लाख सात हजार रुपैयाँ (६९.९८ प्रतिशत) बजेट खर्च गरेको छ । 

प्रदेशमा चालूतर्फको बजेट असार ३१ गते बिहान ९ बजेसम्म ६०.६० प्रतिशत खर्च भएको छ । आर्थिक मसान्तको अन्तिम दिन मंगलबार भएको खर्चको विवरण यसमा समावेश भएको छैन । कुल ११ अर्ब १७ करोड ७७ हजार चालू बजेट रहेको थियो । असार मसान्तसम्म प्रदेश सरकारले ६ अर्ब ७६ करोड ९२ लाख १४ हजार रुपैयाँ चालू बजेट खर्च गरेको छ । 

अहिलेको संरचनाका आधारमा प्रदेशको हालसम्मको बजेट खर्च अवस्था सन्तोषजनक नै देखिएको जोशीले बताए । ‘तर, जुन हिसाबले बजेट आएको थियो, त्योअनुसार खर्च प्रतिशत अवश्य पनि सन्तोषजनक होइन,’ उनले भने, ‘असारमा मात्र बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्ति राम्रो होइन ।’ 

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ का लागि प्रदेश सरकारले २५ अर्ब ६ करोड ५६ लाख रुर्पयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो ।