काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले नागरिकता ऐन संशोधन विधेयकका विषयमा लिएको अडान नछोड्ने निर्णय गरेको छ । पार्टी कार्यालय सानेपामा शुक्रबार अपरान्ह बसेको बैठकले आफुहरुले लिएको अडान संविधन सम्मत र विगतमा सर्वदलीय निर्णयबाट भएकाले अडान नछोड्ने निर्णय गरेको नेता अमरेश कुमार सिंहले समाचार दैनिकलाई जानकारी दिए ।

सभापति शेरबहादुर देउवा राजधानी बाहिर दाङमा रहेकाले नेता रामचन्द्र पौडेको अध्यक्षतामा पदाधिकारी र राज्यव्यवस्था समितिका सदस्यका बीचमा नागरिकता विधेयक संशोधनकै विषयमा छलफल भएको थियो ।

सरकारले ल्याएको संशोधन प्रस्तावले संविधानको भावना उलंघन गर्ने, विगतमा सर्वदलीय सहमतिबाट गरिएको निर्णय उल्टने, मधेशको सामाजिक राजनीतिक अवस्थामा असर पर्ने ठहर गर्दै सरकारले ल्याएको संशोधनका विरुद्ध उभिने निर्णय गरेको नेता सिंहले बताएका छन् । 

राज्यव्यवस्था समितिको शुक्रबारको बैठकमा समेत यस विषयमा सांसदहरुबीच चर्काचर्की परेको थियो । शनिबार विहान ८ बजे बस्ने बैठकमा सत्तापक्षले बहुमतका आधारमा पेलेर विधेयक पास गर्न खोजे आफुहरुले नोट अफ डिसेन्ट लेख्ने समितिका सदस्य समेत रहेका नेता सिंहले बताएका छन् । 

कांग्रेसका सांसदहरूले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिँदा महिला पुरुषबीच विभेद गर्न नहुने अडान राख्दै आएका छन्।

नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरी नेपालमा बसोबास गरेकी महिलालाई नागरिकता नपाएसम्मका लागि आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउनेगरी तोकिएबमोजिम वैवाहिक नेपाली परिचयपत्र प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था सरकारले ल्याएको विधेयकमा छ ।

नेपाली महिलासँग विवाह गरेर नेपालमै बसेको विदेशी पुरुषले भने नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्नका लागि १५ वर्ष नेपालमै बसेको हुनुपर्ने उक्त प्रतिवेदनमा लेखिएको छ। 

नेपाली महिला नागरिकसँग विवाह गरेर नेपालमा १५ वर्षपछि बस्दै आएको विदेशीले अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्नेबारेमा प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ुनेपाली महिला नागरिकसँग विवाह गरी कम्तीमा १५ वर्षसम्म नेपालमा बसोबास गरेको र देहायको शर्त र अवस्था पूरा गरेको विदेशी नागरिकलाई तोकिए बमोजिम अंगीकृत नेपाली नागरिकता प्रदान गर्न सकिनेछ।ु त्यस्तो नागरिकता प्राप्त गर्न तीन शर्त राखिएको छ। 

नागरिकता सम्बन्धी विधेयक संसदीय समितिमा ६ महिनादेखि छलफलकै क्रममा रहेको छ।  विधेयकमा नेपाली अंगीकृत नागरिकता पाउनका लागि नेपाली पुरुषसँग विहे गर्ने विदेशी महिलालाई ७ वर्ष र नेपाली महिलासँग विहे गर्ने विदेशी पुरुषलाई १५ वर्षको समय राखिएको छ।