• शनिबार ७-२-२०७६/Saturday 10-19-2019/ 03:32 am

एक दामका पसलमा दुई सय प्रशितशतसम्म नाफा लिएर कपडा बेचिन्छ 

विराटनगर । एक दामको पसलमा थोरै नाफा लिएर उचित मूल्यमा कपडा बिक्री हुन्छ भन्ने लाग्छ भने त्यो भ्रम मात्र पनि हुनसक्छ । कुनै पनि वस्तुको मूल्यमा २० प्रतिशत भन्दा बढी नाफा लिनुलाई कानूनले काला बजारीको संज्ञा दिएको अवस्थामा एक दामको पसलले त्यो कानून पालना गरेको हुन्छ भन्ने मान्यता व्यवसायीहरुले अनुसरण गरेका छैनन् भनेर विराटनगरमा भएको कपडा पसल अनुगमनबाट देखिएको छ । 

बिहीबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङको नेतृत्वमा वाणिज्य कार्यालय, नापतौल कार्यालय, विराटनगर महानगरपालिका, उपभोक्ता अधिकारको क्षेत्रमा कृयाशील पब्लिक फोरम, पत्रकार लगायतका संस्थाहरुकोसमेत सहभागितामा विराटनगरका कपडा पसलहरुको अनुगमन भएको छ । बजार अनुगमनका क्रममा कपडा पसलेहरुले उपभोक्ताहरुबाट अधिक मुनाफा लिएर बिक्री गर्ने गरेको पाइएको छ । 

विराटनगरको जलजला चोक नजिकै रहेको मिनी मार्केटको एउटा पसलेले १ सय ६७ रुपियाँमा किनेको लेडिज टि सर्ट ५ सय ५० रुपियाँमा बिक्री गरेको पाइएको छ । अनुगमन टोलीले पसलको खरिद खाता परीक्षण गर्दा विराटनगरकै थोक बिक्रेतासँग किनेको सो टि सर्ट झण्डै दुई सय प्रतिशत मुनाफा लिएर बिक्री गरेको पाइएपछि अनुगमन टोलीले तीन दिन भित्र वाणिज्य कार्यालयमा उपस्थित हुन निर्देशनसहित पत्र काटेको छ । न्युन र मध्यम गुणस्तरका कपडा बिक्री गर्ने पसलका अधिकांश तयारी पोशाकमा उच्च नाफा लिएर बिक्री गर्ने गरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङका अधिकृत डमरुबल्लभ बरालले जानकारी दिए । मिनी मार्केटको नाममा दर्ता रहेको सो पसलमा एक दामको पसल भनि लेखिएको छ । एक दामको पसलले गुणस्तरीय वस्तु न्यून मुनाफा राखेर उचित मूल्यमा बिक्री गर्ने विश्वास उपभोक्ताहरुले गरेका हुन्छन् । तर त्यस विपरित व्यवसायिहरुले भने दुई सय प्रतिशतसम्म मुनाफा राखेर एक दामको पसल चलाउने गरेको अनुगमनका क्रममा फेला परेको हो । 

अनुगमनका क्रममा विराटनगर भन्दा बाहिर काठमाण्डौ लगायतका ठूला थोक बिक्रेताहरुसँग खरिद गरेको कपडाको न्यून बिजकीकरण गरेको पनि पाइएको छ । जलजला चोकस्थित गौतम इन्टरप्राइजेजका सञ्चालक सन्तोष गौतमले बिक्रेताले नै न्यून मूल्य राखेर बिल दिने भएकोले समस्या सृजना भएको बताए । खरिद मूल्य २ सय ५० रहेको सर्ट गौतमले १५ सय मूल्य सूचि राखेर बिक्रीकालागि राखेका थिए । ‘हेर्नुस् यहाँ कसरी बिल बनाइन्छ भन्ने कुरा तपाईलाई पनि राम्रोसँग जानकारी छ, हामीले तिरेको मूल्य अनुसार बिल माग्दा थोक बिक्रेताले हामीलाई सामान नै दिँदैन,’ गौतमले भने ‘कि व्यापार गर्न छोड्नु प¥यो हैन भने उसले जसरी बिल बनाउँछ त्यसैलाई स्वीकार गरेर सामान ल्याउनु पर्ने वाध्यतामा हामी छौं ।’ उनले थोक बिक्रेताले बाटोकालागि दिने बिल र वास्तविक खरिद बिल फरक फरक हुने पनि जानकारी दिए । उनले बाटोमा राजश्व कार्यालयलाई देखाउनकालागि बनाएको खरिद बिलमा  २ सय ५० रुपियाँ उल्लेख भएको टि सर्ट १ हजार २ सय रुपियाँमा किनेका जानकारी दिए । भारतबाट आउने कतिपय सर्टहरु लुंगी उल्लेख भएर आउने हुँदा पनि खरिद मूल्य र बिक्री मूल्यमा धेरै अन्तर हुने समस्या छ । 

बजार अनुगमनका क्रममा व्यवसाय नविकरण नगरेको, खरिद बिल र बिक्री बिल चुस्त दुरुस्त नराखेको, बिक्रीको विवरण लुकाउने गरेको जस्ता समस्याहरु भेटिएका थिए । 

विराटनगरमा रहेको शिखर सु को प्रदर्शनी कक्षमा भने खरिद मूल्यमा मुनाफासहित बस्तुको छुटसहितको मूल्य कायम गरेर बिक्री गरेको पाइएको थियो । शिखर सु ले १५ प्रतिशत छुटमा आफ्ना उत्पादन बिक्री गरिरहेको जनाएको छ । 

चाडबाडको बेलामा व्यवसायीहरुबाट उपभोक्ता ठगिन नपाउन भन्ने उद्देश्यले जिल्ला प्रशासन कार्यालय लगायत सरकारी निकायहरुले बजार अनुगमनलाई तिब्र बनाएका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालयको अगुवाईमा केही दिनदेखि खाद्यान्न बिक्री पसल, खाना पकाउने ग्याँस र कपडा पसलहरुको अनुगमन कार्यलाई निरन्तरता  दिइएको छ । अनुगमनका क्रममा मूल्य सूचि नराख्ने, व्यवसाय नविकरण नगर्ने, अधिक मुनाफा लिने जस्ता समस्याहरु देखिएको र त्यस्ता व्यवसायीलाई आफ्नो  प्रमाणसहित कार्यालयमा उपस्थित हुन पत्र काटेको वाणिज्य कार्यालयका प्रमुख हिमालय बरालले जानकारी दिए ।

प्रतिकृया दिनुहोस
प्राप्त प्रतिक्रिया
तपाईँको मत

तरकारीको मूल्य अकासियो

  • १ कार्तिक, २०७६

सुनसरी । सुनसरी सदरमुकाम इनरुवासहित आसपासका क्षेत्रमा तरकारीको मूल्य आकासिएको छ । सुनसरी सदरमुकाम इनरुवा, लौकही देवानगञ्ज, हरिनगर, हरिपुर, भोक्राहा

बसपार्कमा यात्रु ताने ५०० जरिवाना

  • १ कार्तिक, २०७६

वीरेन्द्रनगर । बसपार्कमा जथाभावी रुपमा यात्रु तानातान गरेपछि जरिवाना तिर्नुपर्ने भएको छ । वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले निर्माण गरेको बसपार्क

हत्या आरोपी वार्ड अध्यक्षहरुको पद सुरक्षित !

  • ३० असोज, २०७६

विराटनगर । व्यक्ति हत्याको अभियोगमामा अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको तीन महिना भइसक्दा पनि मोरङका दुई स्थानीय तहका तीन जना जनप्रतिनिधि निलम्बनमा परेका