उच्च लाभांश दिने होडमा बैंक
नगदमा जोड
काठमाडौं । बाह्र वटा वाणिज्य बैंकले गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट लगानीकर्तालाई लाभांश दिने घोषणा गरेका छन् । नेप्सेमा सुचीकृत २७ बैंकहरुमध्ये १२ बैंकले लाभांश घोषणा गरेका छन् भने १५ बैंकले लाभांश घोषणा गर्न बाँकी छ ।
घोषित लाभांश हेर्दा बैंकहरुबीच उच्च लाभांश दिने प्रतिस्पर्धा रहेको देखिन्छ । हालसम्म लाभांश घोषणा गरेका बैंकमध्ये ग्लोबल आइएमई बैंक र सिद्धार्थ बैंक सबैभन्दा बढी लाभांश घोषणा गर्ने बैंक बनेका छन् । अघिल्लो आर्थिक वर्ष उच्च लाभांश घोषणा गरेका नबिल, इन्भेष्टमेन्ट बैंक लगायतले भने लाभांश घोषणा गर्न बाँकी छ ।
प्रस्ताव गर्ने मध्ये सबैभन्दा बढी लाभांश घोषणा गरेको ग्लोबल आइएमईले १२ दशमलव २५ प्रतिशत बोनस र १२ दशमलव २५ प्रतिशत नगद लाभांश प्रस्ताव गरेको छ । त्यस्तै, सिद्धार्थले सेयरधनीलाई नगद र बोनस सेयर गरी २५.२६ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव गरेको छ ।
त्यस्तै, एनआइसी एशिया र सानिमा बैंकले समान २१.०५ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने घोषणा गरेका छन् । एनआइसी एशिया बैंकले १० प्रतिशत बोनस र ११.०५ प्रतिशत नगद लाभांशको प्रस्ताव गरेको छ भने सानिमाले पनि एनआइसी एशियाकै जस्तै १० प्रतिशत बोनस र ११.०५ प्रतिशत नगद लाभांश घोषणा गरेको छ ।
विगतका वर्षहरुमा चुक्तापूँजी बढाउने बाध्यतामा रहेका बैंकहरु बोनस लाभांश दिएपनि अघिल्लो वर्षदेखि भने बैंकहरुले नगद लाभांशलाई जोड दिने गरेका छन् । लाभांश घोषणा गर्ने १२ बैंकमध्ये अघिकांश बैंकले लाभांशलाई प्राथमिकता दिएका छन् । कुमारी बैंकले मात्रै बोनसमा लाग्ने करका लागि नगद प्रस्ताव गरे पनि बाँकी एघार बैंकले नगद लाभांशलाई समेटेका छन् । सबैभन्दा कम लाभांश गरेको कुमारीले १० प्रतिशत बोनस सेयर र बोनसमा लाग्ने करसहित कुल १०.५२ प्रतिशत लाभांश घोषणा गरेको छ ।
त्यस्तै बैंक अफ काठमाण्डूले ६ प्रतिशत बोनस र ११ प्रतिशत नगद गरी कुल १७ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव गरेको छ । त्यस्तै नेपाल एसबिआईले १६.८४ प्रतिशत, माछापुच्छे बैंकले १६ प्रतिशत र सनराईज बैंकले १५.८ प्रतिशत लाभांंश प्रस्ताव गरेको छ ।
यस्तै सिटिजन्सको गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को मुनाफाबाट १२ प्रतिशत नगद र ३ प्रतिशत बोनस गरी कुल १५ प्रतिशत लाभांश दिने भएको छ । यता, मेगाले सेयरधनीलाई ११.७५ प्रतिशत नगद लाभांश दिने प्रस्ताव गरेको छ । जनता बैंकले ६ प्रतिशत नगद र ६ बोनस गरी कुल १२ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव गरेको छ ।
कुन बैंकको लाभांश कति ?
सम्बन्धित बैंक संचालक समितिको बैठकले घोषणा गरेको उक्त लाभांशलाई नियामक निकाय राष्ट्र बैंकले स्वीकृति दिनुपर्ने व्यवस्था छ । राष्ट्र बैंकको स्वीकृति र सम्बन्धित बैंकको साधारणसभाले समेत अनुमोदन गरेपछि सेयरधनीलाई वितरण हुनेछ ।
प्रतिकृया दिनुहोस