धनगढी । क्षेत्रीय सहरी विकास आयोजना अन्तर्गत सुदूरपश्चिमको तीन स्थानीय तहमा पूर्वाधार निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । 

धनगढी उपमहानगरपालिका, गोदावरी र शुक्लाफाँटा नगरपालिकामा भौतिक पूर्वाधार निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढेको हो । यो परियोजना कैलाली, कञ्चनपुरको दुई÷दुई स्थानीय तहमा लागू भएको छ । डिजाइन इस्टिमेट स्वीकृत नभएका कारण भीमदत्त नगरपालिकामा पूर्वाधार निर्माणको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन भने अझै थप समय लाग्ने बताइएको छ । 

भीमदत्त बाहेक तीन वटा नगरमा कालोपत्रे बाटो निर्माणका लागि ठेक्का प्रक्रियामा गइसकेको आयोजना कार्यान्वयन इकाइ धनगढीले जानकारी दिएको छ । सो कार्यालयका अनुसार धनगढीमा १०.२५ किलोमिटर, गोदावरीमा १५.५६ र शुक्लाफाँटामा पाँच किलोमिटर कालोपत्रे सडक निर्माणको लागि तीन वटै स्थानीय तहको प्राविधिक प्रस्ताव दातृ निकाय एशियाली विकास बैङ्क (एडीबी) मा पुगेको छ । 

केहि दिनभित्रै प्राविधिक प्रस्ताव खोलिने र त्यो स्वीकृत भएमा आर्थिक प्रस्ताव तयार पारिने आयोजना कार्यान्वयन इकाइ धनगढीका स्रोतव्यक्ति एवम् इञ्जिनीयर श्यामचन्द्र बुढाथोकीले बताए । ‘सम्भवत डिसेम्बरबाट सडक निर्माणको कार्य सुरु हुन सक्छ’, उनले भने । 

आयोजना अन्तर्गत धनगढीको ट्राफिक चौराहादेखि कैलाली नाला, शहीद गेटदेखि क्याम्पस रोड, गुल्म–चर्च रोड, मालपोत रोड र होटल डिभोटीदेखि पिपल चौतारासम्मको रोड निर्माण हुने जनाइएको छ । ट्राफिक चौराहादेखि कैलाली नालासम्मको मुख्य रोडको अधिकार क्षेत्र २६ मिटर तोकेर निर्माणको कार्य हुने जनाइएको छ ।     धनगढीमा बाटो निर्माणका लागि एक अर्ब १० करोड रुपैयाँ, गोदावरीमा ७७ करोड तीन लाख र शुक्लाफाँटामा ३१ करोड १७ लाख रुपैयाँ बजेट रहेको छ । 

यसैगरी, गोदावरी र शुक्लाफाँटा नगरपालिकाको कार्यालय भवन निर्माणको कार्य आउँदो तिहारपछि सुरु हुन सक्ने जनाइएको छ । आयोजनामार्फत दुवै नगरको कार्यालय भवन निर्माणका लागि आज असोज १० गते प्राविधिक प्रस्ताव खोलिदैं छ । त्यसलगत्तै आर्थिक प्रस्ताव पेश गरेर कार्यालय भवन निर्माण कार्यमा अगाडि बढ्ने आयोजना कार्यान्वयन इकाइले जानकारी दिएको छ । दुवै नगरको कार्यालय भवन निर्माणका लागि २८ करोड ४६ लाख रुपैयाँ बजेट रहेको छ । 

विवादले टुङ्गो लागेन
धनगढी उपमहानगरपालिका र भीमदत्त नगरपालिकामा एकीकृत फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्र बनाउनका लागि जग्गाकै टुङ्गो लाग्न सकेको छैन । दुवै नगरमा जग्गा हेरिए पनि स्थानीयले विरोध जनाएका छन् । गोदावरी र शुक्लाफाँटा नगरमा भने एकीकृत फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्र निर्माणको लागि जग्गा छनोट भइसकेको छ । तर, दुई ठूला स्थानीय तहमा उत्पन्न विवादले टुङ्गो लागेको स्थानीय तहमा पनि केन्द्र निर्माणको कार्य प्रभावित भइरहेको छ । 

एकीकृत फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्र निर्माणका लागि धनगढीलाई ५७ करोड, भीमदत्तलाई ५३ करोड, गोदावरीलाई ४२ करोड र शुक्लाफाँटा नगरपालिकालाई २२ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्टयाइएको छ । यसैगरी, सडक अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने धेरै घरहरु भत्काउनु पर्ने देखिएपछि धनगढीको कैलाली नालादेखि पूर्व्तिर क्याम्पस रोडसम्म कालोपत्रे सडक निर्माण गर्ने जिम्मेवारीबाट आयोजना पछाडि हटेको छ । विवाद हुने ठाउँमा दातृ निकाय सहयोग गर्न बाध्य नरहेको इञ्जिनीयर बुढाथोकीले जनाए । 

तीन वर्ष अगाडि लागू भएको आयोजनाको पूर्वाधार निर्माण अवधि २०१९ देखि २०२२ सम्म रहेको छ । पूर्वाधार निर्माणको पहिलो वर्षको हालसम्म आयोजना अन्तर्गत संरचना निर्माणको कार्य सुरु भएको छैन । भविष्यमा कुनै पनि विवाद नआउने गरी काम गर्ने योजना बनाउँदा निर्माणको काममा केही ढिलाइ भएको इञ्जिनीयर बुढाथोकीको भनाइ छ । ‘सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा भएको परिवर्तनले पनि केही ढिलाइ भएको छ’, उनले भने । 

पूर्वाधार निर्माण अवधि २०२२ सम्म रहेकाले बाटो, कार्यालय लगायतका पूर्वाधार यो अवधिमा निर्माण भइसक्ने जनाइएको छ । हरेक योजनाको निर्माण अवधि दुई वर्ष राखिएको छ । आयोजना अन्तर्गत पूर्वाधार निर्माणका कुनै पनि कार्य भने अहिलेसम्म सुरु भएको छैन ।

‘कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको छैन’ 
श्यामचन्द्र बुढाथोकी (इञ्जिनीयर)
क्षेत्रीय सहरी विकास आयोजना अन्तर्गतको पूर्वाधार निर्माण कार्य अहिलेसम्म सुरु भएको छैन । तर, चार वटाको ठेक्का प्रक्रियामा गएको छ । धनगढी उमहानगरपालिकामा १०.२५ किलोमिटर, शुक्लाफाँटा नगरपालिकामा पाँच किलोमिटर र गोदावरीमा १५.५६ किलोमिटर सडक बनाउनका लागि लागि प्राविधिक प्रस्ताव एडीबीमा पुगेको छ । सम्भवतः चाँडै नै प्राविधिक प्रस्ताव स्वीकृत हुन्छ । त्यस लगत्तै आर्थिक प्रस्ताव आह्वान हुन्छ । भीमदत्त नगरपपालिकाको भने योजना इस्टिमेट नै स्वीकृत भएको छैन । यद्यपि, एडीबीमा पुगेको छ । 

गोदावरी र शुक्लाफाँटा नगरपालिकाको कार्यालय भवनको निर्माण सुरु गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ । प्राविधिक प्रस्ताव स्वीकृत भइसकेको छ । 

आर्थिक प्रस्ताव आजै खोलिदैंछ । एकीकृत फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्र निर्माणका लागि टुङ्गो लागेको छैन । दुई ठूला नगरमा जग्गा छनोटमै विवाद छ । क्षेत्रीय सहरी विकास आयोजनाको निर्माण पिरिड सन २०२२ सम्म हो । पूर्वाधार निर्माणको काम अगाडि बढाउन ढिलाइ भइसकेको छैन । अहिले पनि हामीसंग समय छ ।